निर्वाचन आयोगलाई पनि मन पर्दैन तराई मधेश

डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष र्इं.दीपक साह सो पार्टीबाट अलग भएर जनस्वराज पार्टी गठन गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगमा नियमावली अनुसार २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुर्याएर पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुभयो । असोज २८ गते पार्टीको प्रमाणपत्र पनि पाउनुभयो । तर पार्टी विभाजनको विषयमा अध्यक्ष राउतले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पार्टी विभाजन गर्न नपाइने आदेश दियो ।

त्यसपछि राजनीतिक दल दर्ता ऐन अनसार सबै प्रमाण पुर्याएर जनस्वराज पार्टीका लागि निवेदन दिँदा आयोगले त्यो नाम दिएन मानेन ।
पार्टीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.राउतले स्वयत्त राज्य, जनस्वराजको कुरा जोडतोडले उठाउन थाल्नुभयो । मुख्यमन्त्रीको विवादलाई लिएर जनमत पार्टीसहित विभिन्न सात दलले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आन्दोलन गरिरहेको बेला अध्यक्ष सिके राउतले मौका यही हो, मधेशलाई स्वायत्त गरिहालौं भनि अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यो अभिव्यक्ति दिएपछि सरकार पनि चनाखो भयो । सर्वोच्च अदालतले जनस्वराज पार्टीले मान्यता नै दिएन उता निर्वाचन आयोगले पनि त्यो शब्द राखेर पार्टी दर्ता गराउन नपाउने भन्यो ।

अध्यक्ष राउतले कात्तिक २४ गते आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभयो, ‘‘अहिलेको संघीय सरकार नै कुन संविधान अनुसार बनेको छ र ? आन्दोलनको माग बमोजिम बनेको छ । त्यसैले हामीले पनि मधेशी जनताको चाहना बमोजिम मधेश प्रदेश सभाको दुई तिहाइको सभासद्को समर्थनमा मधेशलाई स्वायत्त घोषणा गर्न पक्कै मिल्छ । नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्ने सही मौका यही हो ।’’

यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि अध्यक्ष राउतले विखण्डनकारी कुरा गरेको, छुट्टै मधेश बनाउने नियतले यो अभिव्यक्ति दिनुभयो भने उहाँका खुब आलोचना भयो । अध्यक्ष राउतको विगत पनि त्यस्तै थियो । उहाँको अभिव्यक्ति त्यो बेला आयो जुनबेला जनमत विभाजनको मुद्दा बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको थियो । जनमत पार्टीबाट अलग भएको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन । सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन नै निर्वाचन आयोगले पनि त्यही नामको पार्टी दर्ता गराउन मानेन । जनमत पार्टीबाट अलग भएर जनस्वराज पार्टी गठन गर्न नसकिने अदालतको आदेश थियो तर सोही नामको पार्टी पुनः दर्ता गराउने भनि दीपक साहले निवेदन दिन जाँदा आयोगले दर्ता गर्दिएन ।

जनस्वराज, स्वयत्तता जस्ता शब्दले विखण्डन, सम्प्रदायिकताको सन्देश दिने भएकाले यो नामको पार्टी यहाँ दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले आफूहरुलाई फर्काएको सो पार्टीका नेता डा.सुरेन्द्रनारायण यादवले बताउनुभयो । आयोगले जनस्वराज नाम राखेर पार्टी दर्ता गराउन नदिएपछि दीपक साहले सर्वोदय पार्टी दर्ता गराउनुभयो । सर्वोदय पार्टीका नेता डा.सुरेन्द्रनारायण यादवले भन्नुभयो, ‘जनस्वराज नामले बिखण्डन तथा स्वयत्तता जनाउछ, यो नाम राखेर पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन भनि आयोगले निवेदन नै दर्ता गर्न मानेन् जब कि असोज २८ गते त्यही आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिइसकेको थियो ।’’

निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी मात्र होइन, तराई मधेश, थारु, लिम्बुवान, खुम्बुवानलगायतका शब्दहरु जोडिएका कुनै पनि पार्टी दर्ता गर्न मानिरहेका छैन । तराई, मधेश, थारुहट जस्ता जातीय, भौगोलिक नाम राखे पार्टी दर्ता गराएकाहरुलाई पनि नाम सच्याउन निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको थियो । २०७५ सालमा गठन भएको जनमत पार्टीलाई पनि आयोगले पत्र पठाएर शब्दहरु सच्याउन आग्रह गरिएको थियो । आयोगले जनमत पार्टीलाई २०७६ बैशाख २४ गते पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको प्रतिकुल हुने स्वराज आन्दोलन, सामुदायिक स्वराज, आत्मनिर्णयको अधिकार, जनलोकपाल जस्ता शब्दवालीहरु नेपालको संविधान अनुकुल नदेखिएकाले नेपालको संविधान र कानुन सम्मत शब्दहरु र संक्षिप्त नाम (विधानमा) समेत उल्लेख हुनुपर्ने ।’’

वृषेशचन्द्र लाल अध्यक्ष रहेको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि आयोगले पत्र पठाएर नाम सच्याउन आग्रह गरेको थियो । तराई मधेश एउटा भुगोलको नाम भएका हुनाले यसलाई सच्याउनुस् भनि आग्रहसहितको नाम पठाएपछि सो पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालते आयोगको नाममा आदेश गरेपछि अन्तिम निर्णय नआन्जेल हाललाई सो नाम कायम रहेको सो पार्टीका नेता उमेश मण्डलले बताउनुभयो । नेता मण्डलले भन्नुभयो, ‘‘अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको भए हामीलाई पनि नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर अदालतको कारण हाम्रो पार्टीको नाम यथावत रहेको छ अदालतको अन्तरिम आदेश आउन बाँकी नै छ ।’’

निर्वाचन आयोगले तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नाम परिवर्तन गर्न २०८० फागुन १० निर्देशन दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर रीटमाथि सुनवाई भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने आदेश गरेको छ । तमलोपाले आफ्नो पार्टीको नामको कुनै शब्दले संविधान र ऐन–कानूनको प्रतिकूलको अर्थ नदिएको दाबी पेस गरेको थियो । संविधान र प्रचलित ऐन कानून अनुकूल रहेको भन्दै २०७८ मंसिर ७ गते प्रमाण–पत्र दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगलाई त्यस विषयमा निर्देशन दिने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन भन्ने अडान तमलोपाले लिएको थियो ।

तमलोपाले सरकारले कतिपय आयोजना र कार्यक्रमहरुको तराई मधेश शब्द राखेर नाम राखेको दावी गरेको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति, काठमाण्डौ तराई मधेश द्रुत मार्ग जस्ता नाम सरकारले राखेको नाम हो । कुनै क्षेत्र विशेषसँग सम्बन्धित शब्दले त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसका पहिचान र अधिकारलाई आयोगले हनन गर्न मिल्दैन । त्यसले संविधान कानून विपरितको कुनै नकारात्मक वा देशको प्रतिकुल अर्थ दिँदैन । स्वयं नेपालको संविधानले मधेशी, थारु लगायत विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ‘लोकतान्त्रिक’ भन्ने शब्दले समेत नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को भावनाको प्रतिकूल हुने कुनै अर्थ दिँदैन ।

आफूहरुको पार्टी पुरानो भएका कारणले नाम परिवर्तन गर्नुपरेन, अहिले नयाँ दर्ता गर्नेहरुलाई तराई, मधेश, थारुलगायत यस्तै जातीय तथा भौगोलिक नाम राखेर पार्टी दर्ता गराउन नमानेको नेता मण्डलले बताउनुभयो । नेपालमा अहिले चलिरहेको विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कारणले देश टुक्राउने नारा पनि लाग्न सक्ने भएकाले त्यस प्रकारको दलहरु दर्तामा कडाइ गरेको जस्तो आफूलाई लागेको उहाँले बताउनुभयो । खासगरी क्षेत्रीय तथा भौगोलिक पार्टीहरुप्रति बढी शंकाको नजरले हेरेको उहाँले बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले संविधान र दल दर्ता सम्बन्धी ऐन, कानुन तथा नियमावली अनुसार नै तराई, मधेश, वा अन्य जातीय, भौगोलिक लगायतका शब्द राखेर पार्टी दर्ता गराउनमा रोक लगाइएको बताउनुभयो । विभाजन वा अरु कुनै आशंकाले होइन, कानुन अनुसार दल नै दर्ता भयो भने त्यो अनुसार अवाज उठ्नसक्छ भनि आशंकाले मात्र त्यसमा रोक लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय विभिन्न संगठन तथा दलहरुबाट विभिन्न अवाजहरु उठ्न थालेका छन् । नेताहरु पनि त्यस्तै त्यस्तै अभिव्यक्ति दिन थालेपछि निर्वाचन आयोग अलिकति सचेत भएको उहाँले बताउनुभयो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दफा छ अनुसार दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने भएमा पार्टी दर्ता नगर्ने भनिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २६९ को उपधारा ५ अनुसार कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिकवा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन भनिएको छ ।

तर न संविधानमा न ऐनमा कुनै भौगिोलिक, जातीय वा त्यस्तो कुनै शब्द राखेर पार्टी दर्ता गराउन पाउदैन भनि उल्लेख छैन । २०७२ मै संविधान बनेको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ म बनेको हो । त्यसपछि थुप्रै पार्टी दर्ता भएको हो । २०७४ र २०७९ मा चुनाव नै भइसकेको छ । थारु राखेर, तराई मधेश वा स्वराज राखेर पनि पार्टी दर्ता भएको थियो । त्यो पार्टीलाई आयोगले नै मान्यता दिएको थियो । तर अहिले आएर त्यही शब्द, त्यही नाम आयोगलाई टाउको दुखाइ भएको छ । शब्दहरु हटाउन भनेको छ । सबभन्दा पछिल्लो उदाहारण त जनस्वराज पार्टीको हेर्नुस् न । असोज २८ गते पार्टी दर्ता भएको प्रमाणपत्र समेत दिएको थियो तर एक महिना नपुग्दै त्यो पार्टी वा त्यो शब्द बिखण्नकारी भएको र भन्दै दर्ता नै गर्ने मानेन । २०७८ मा तमलोपा गठन भएको प्रमणपत्र आयोगले दिएको थियो तर एक डेढ वर्ष नबित्दै त्यो पार्टीलाई बिखण्डनकारी हेरेको थियो निर्वाचन आयोग । तराई, मधेश, थरुहट, लिम्बुवान, खुम्बुवान जस्ता शब्द राखेर पार्टी दर्ता गराएकाहरु सबैलाई आयोगले पत्र काटेको छ ।