को हुन् कमला पुल भसाउनेलाई जोगाउनेहरु ?

अहिले फेरि एकपटक हुलाकी सडकअन्तर्गत धनुषा–सिरहा जोड्ने कमला पुलको चर्चा सुरु भएको छ । यसअघि २०७८ असारमा यो पुलको ब्यापक चर्चा भएको थियो । त्यतिबेला उद्घाटन नहुँदै पुल भाँसिएको थियो । र, अहिले भाँसिएको पुल पुननिर्माण नहुँदा चर्चा भइरहेको छ । चर्चाको मुख्य कारण धनुषा र सिरहका जनताले कमलामा आफै चन्दा उठाएर पुल बनाउन तम्सिएको कारण चर्चाको विषय बनेको र त्यसको चर्चाको केन्द्रमा समाजिक अभियन्ता रामरिझन यादव रहनु भएको छ । उहाँले चन्दा उठाएर पुल बनाउने अभियान सुरु गर्नुभएको छ । त्यसले गर्दा अहिले कमलापुल चर्चामा छ ।

तर त्यसमा सबभन्दा घतलाग्दो कुरा भनेको पुल बनाउने ठेकेदारलाई अझैसम्म कारवाही भएको छैन । यसका मुख्यदोषी पप्पु कन्ट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियार र लम्बिनी बिल्डर्सका विष्णुप्रसाद शर्मा दोषी छन् । तर उनीहरु खुल्लेआम घुमिरहेका छन् । यी दुवै कम्पनीले मिलेर कमलाका पुल बनाएका हुन् । सुमित रौनियार हरिनारायण रौनियार (पप्पु)का छोरा हुनुहुन्छ । उद्घाटन नहुँदै पुल भासिनु ठुलो अपराध हो । यसमा कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ तर राज्यले उहाँहरुलाई जोगाइ रहेको छ । जब अख्तियार दुरुपयोग आयोगदेखि लिएर महालेखा परीक्षकलगायत निकायहरुले उहाँहरुलाई दोषी देखाइ सकेका छन् । आयोगले पनि छानविन गरी दुवै जनालाई दोषी देखाएको छ तर हालसम्म न उहाँहरुमाथि मुद्दा चलेको छ न पक्राउ गरेको छ ।

सन् २०१८ मा इटालीको मोरेन्डी पुल ढल्दा मर्मत र व्यवस्थापनमा लापरबाही गरेको आरोपमा अटलान्टिया कम्पनी र त्यसका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । कम्पनीका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जियोभानी कास्तेलुच्ची सहित ५५ जना भन्दा बढी व्यक्तिमाथि हत्या र लापरबाहीका अभियोग लगाएर उहाँहरुलाई सजाय दिएको थियो । त्यस्तै सन् १९९४ मा दक्षिण कोरियामा सियोङसु पुल भाँसिएको थियो । त्यसमा दर्जनौ मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

अनुसन्धानले डोङ आ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रियल कम्पनी र सरकारी प्राविधिक तथा निरीक्षकहरूको लापरबाही देखायो । निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक, इन्जिनियर र सहर प्रशासनका अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा चलायो र अदालतले १६ जनालाई दोषी ठहर गरी जेल सजाय सुनायो । भारतकै उत्तराखण्डमा पुल भाँसिदा कामदरको मृत्य भएको थियो । परियोजना व्यवस्थापक र इन्जिनियरलाई अदालतले दोषी ठहर ग¥यो । निर्माण कम्पनीका मानिसहरुलाई चार वर्ष जेलमा राखेको थियो । विश्वका यस्ता धेरै घटना छन् जहाँको पुल भाँसिदा वा टुट्दा त्यसका दोषीलाई कारवाही गरेको छ तर नेपाल नै यस्तो देश जहाँ यी कुरामा राज्यले छुट दिएको छ ।

निर्माणाधिन संरचना टुट्नु, भाँचिनुलाई अन्य देशमा ठुलो अपराध मानिन्छ तर नेपालमा त्यस्तो देखिएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता गर्दा पक्राउ गरि मुद्दा चलाएर जेल पठाएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् तर संरचना भत्एिकोमा मुद्दा चलाएको र त्यसलाई कारवाही गरेको पाइदैन । दक्षिण एसियाकै लामोपुलमध्येका हुलाकी सडकको त्यो कमला पुल भत्किा लाखौ जनता प्रभावित भएका छन् तर दोषीलाई राज्यबाट नै संरक्षण भइरहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७९ ले पुलको डिजाइनमा ‘गम्भीर प्राविधिक त्रुटि’ देखाएको छ । प्रारम्भिक चरणमै कमजोरीका कारण संरचना नै असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन अनुसार पुलको पाइल (पाया) को लम्बाइ आवश्यक मानकभन्दा अत्यन्त कम राखिएको छ । माटो परीक्षणका लागि खन्नुपर्ने बोरहोलको संख्या र गहिराइ पर्याप्त छैन । निर्माणका क्रममा अनिवार्य मानिने ‘पाइल लोड टेस्ट’ नै गरिएको छैन । यी प्राविधिक त्रुटिका कारण पुल भासिएको महालेखपरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख तर राज्यले दोषीलाई कारवाही गरेको छैन ।

पुलको प्रारम्भिक डिजाइन तत्कालीन पुल महाशाखाका सीडीई तथा हाल सडक विभागका महानिर्देशक डा.विजय जैशीले तयार पार्नुभएको थियो । विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झा समेत यो प्रक्रियामा संलग्न रहेको खुलेको छ । उहाँहरुसहित सम्बन्धित संरचनात्मक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका अन्य पदाधिकारी दोषी देखिनु भएको छ । उहाँहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ । तर राज्यले कानमा तेल हालेर बसेको छ । सबैलाई संरक्षण दिएर बसेको छ । तराई मधेशको लाइफलाइन मानिएको सो पुल निर्माण नहुँदा लाखौ जनता पिडामा छन् तर राज्ययले दुई चार जनालाई संरक्षण गरेर मधेशी जनतालाई गिज्याइ रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागले प्रतिवेदनका निष्कर्ष अनुसार थप अनुसन्धान अघि बढाउने र आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाहीमा जाने पटक पटक भनेको छ । महालेखपरीक्षक समक्ष स्विकार पनि गरेको छ तर चार वर्ष भइसकेको छ कसैले विभागीय कारवाही पनि भएको छैन । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा पनि यो पुलमा कम्पनीको तर्फबाट लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको छ । हुलाकी राजमार्गमै पर्ने सिरहा र सप्तरी जोड्ने बलान खोला पुलको डीपीआर नक्कल गरी कमला पुल निर्माणमा प्रयोग गरिएको अख्तियार दुरुपयोग आयोगको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । सो पुल भासिएपछि तीन वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परेपछि त्यसको छानविन गरेको थियो ।

भू–प्राविधिक प्रतिवेदनले पुल क्षेत्रमा १० मिटर कटान गहिराइ रहने देखाएकाले पाइल फाउन्डेसन कम्तीमा २० मिटर हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट सिफारिस गरिसकेको थियो । अख्तियारले पप्पु–लुम्बिनी जेभीले पुनस्र्थापनाका लागि पेस गरेको संशोधित डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनमा सुरुमा पेस गरिएको भू–स्तर विवरण र पछि पेस गरिएको विवरण मेल नखाने, फरक–फरक माटोका तह देखाइएको, जसका कारण जगको डिजाइन नै फरक पर्ने अवस्था बनेको पाइएको छ । संशोधित डिजाइन अनुसार फाउन्डेसनमा भएका पाइलहरूको लम्बाइ पहिलेको भन्दा १५.५ मिटरले बढी देखिएको छ । यसले प्रारम्भिक डिजाइन गलत भएको मात्र होइन, त्यसै अनुसार निर्माण गरिएको पुलको सम्पूर्ण संरचना नै गम्भीर जोखिममा रहेको आयोगको निष्कर्ष छ तर अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरी मिसिल थन्क्याएको छ ।

सो पुल बनाउन पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २०६८ जेठ ३१ मा ठेक्का हात परेको थियो । तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम १४ वर्ष नाघिसकेको छ । आठौँपटक थपेको म्यादसमेत गत असारमा गुज्रिसकेको छ । २०७५ मा बाढीले आफ्ना मेसिनरी सामान र सिमेन्टलगायत सामग्री बगाएपछि पप्पुले नोक्सानी भएको भन्दै लुम्बिनी बिल्डर्सलाई काम सुम्पिएर आफू बाहिरिएको थियो । त्यति बेलासम्म पप्पुले पुलका १२ स्ल्याबमध्ये दुईवटा ढलान गरेको थियो । त्यसपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले बाँकी १० वटा स्ल्याब ढलान र रेलिङ निर्माण सकेको थियो । नदीमा तटबन्धसहित नियन्त्रण र पहुँच मार्गबाहेक पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला २०७८ असार १७ गते पुलको सिराहातर्फ दोस्रो र त्यही वर्षको कात्तिक ३ गते धनुषातर्फ तेस्रो पाया भासिएपछि निर्माण अनिश्चित बनेको छ । पाया भासिएपछि सिराहातर्फ गत पुसको तेस्रो सातादेखि मर्मत थाले पनि वैशाखको पहिलो सातादेखि फेरि काम ठप्प पारेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय, जनकपुरका सूचना अधिकारी रञ्जितकुमार रायले बताउनुभयो ।

बिल्डर्सले बर्खा लाग्नुअघि नै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पछिल्लोपटक असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएको थियो । तर, वैशाखदेखि काम रोकेपछि आयोजनाले १५ दिन म्याद राखेर गत असोज ३१ गते जवाफ माग्दै पत्र पठाएको थियो । तर जवाफ नपठाएपछि भौतिक मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना सूची मागेपछि आयोजनाले कमला पुलको ठेक्का रद्दको सूचना निकाल्ने तयारी गरेको थियो । सरकारले रुग्न आयोजना भनि ठेक्का रद्द गर्ने भनेपछि बिल्डर्सले कात्तिक २२ गतेदेखि नदीको पश्चिमतर्फ धनुषामा काम गर्ने भन्दै क्याम्प खडा गरेको छ । काम गरेको जस्तो देखाएको छ । यही बिचमा भौतिक यातायात मन्त्री मंसिर ५ गते सो पुलको निरीक्षण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पुल बन्छ, हामी बनाछौं, तीन महिनाभित्र यो पुल बन्छ र सबैले हिड्नयोग्य बनाउछौं ।’

मन्त्री घिसिङले भने जस्तै भासिएको ठाउँलाई मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लाग एक करोड भन्दा बढी रुपियाँमा ठेक्का लागेको छ र त्यसको काम पनि सुरु भएको छ । तर त्यस क्षेत्रका जनतलाई विश्वास छैन । यो मर्मताले सम्भव छैन, विश्वास पनि छैन, अब सरकारले नयाँ पुल बनाउनुपर्छ सरकारले बनाएन भने जनस्तरबाट नै पुल बनाउने भनि महाअभियान सुरु गरिएको अभियन्ता रामरिझन यादवले बताउनुभयो । पुल निर्माणको समय सीमा २०८३ असारसम्म पुर्याइएको छ । ३१ जेठ २०६८ जेठमा यो पुल डिजाइन एन्ड बोल्ड मोडालिटीमा पप्पु–लुम्बिनी जे.भी.ले २४ करोड ९० लाख ९७ हजार २०० रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का लिएको थियो । त्यसमध्ये २० करोड ४२ लाख ५२ हजार ४७ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।