संघीयतालाई सरकारबाट नै खतरा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई नेतृत्वको रास्वपा गठन भएदेखि संघीयता र गणतन्त्रप्रति त्यति सकारात्मक थिएन । त्यो कुराको संकेत उसले २०७९ को चुनावमा नै दिइसकेको थियो । त्यतिबेला त्यो पार्टीले प्रदेश सभाको चुनावमा मात्र भाग लिएन प्रदेशमा आफ्नो संगठन नै बनाएन । प्रदेश नै चाहिदैन भनि वकालत गर्दै आएको रास्वपाको बैठक २०८० मंसिरमा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको थियो । सो बैठकले पनि संघीयतालाई स्विकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला पनि प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भनि निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि तत्कालिन महामन्त्री मुकुल ढकालले भन्नुभएको थियो, ‘संघीयता भन्नेबित्तिकै प्रदेश भन्ने आमबुझाइ छ । केन्द्र र स्थानीय सरकार ठीक छ । तर, प्रदेशलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । स्थापनाकालदेखि नै प्रदेशबारे प्रश्न गर्दै आएका छौँ ।’ प्रदेशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने जोड रास्वपाको छ । तर, यसको विकल्पमा के हुने भन्ने विषयमा रास्वपाले आफ्नो धारणा तय गरेको छैन भनि भनाइ उहाँको थियो । बैठकमा पनि संघीयताको विषयमा कुनै चर्चा भएको थिएन ।

त्यतिबेलाको बैठकमा सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘अहिलेको प्रदेश संरचना दलका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नकै लागि बनाइएको जस्तो प्रतित हुन्छ । र, एकहदसम्म हेर्दा हो कि झैं पनि लाग्छ । आफ्नो उपादयता पुष्टि गर्न नसक्दा आमनागरिक प्रदेशस्तरको संरचनाप्रति असन्तुष्ट छन् । नागरिकका आवाज सुनेर न सुनेझैं गर्ने, असन्तुष्टि देखेर न देखेझैं गर्ने र नागरिकको भावना बुझेर न बुझेझैं गर्ने दल, राजनीतिक दल हुन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश संरचना बारे नागरिकको धारणा र असन्तुष्टिमा हामीले पनि बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं । प्रदेश संरचना परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।’

त्यस बैठकपछि एउटा कार्यक्रममा पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम बाग्लेले नेपाल जस्तो देशका लागि प्रदेशको आवश्यता छैन, निकै खर्चिलो भयो रास्वपा बहुमतमा आए भने यसलाई खारेज गर्नेछ भनि धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । अहिले रास्वपा दुई तिहाइ बहुमतसहित संसदमा आएको छ । असार पहिलो हप्ता सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा उपसभापति वाग्लेले प्रदेश खारेजको प्रस्ताव लाग्नुभयो र त्यो पारित पनि भयो । अर्थात त्यतिबेला वाग्लेले जे भन्नुभएको थियो । त्यो उहाँले पुरा गर्नुभयो ।

‘रास्वपा आज मात्र होइन, गठन भएदेखि संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो, अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, उसले चाहेको भने संसदमा प्रस्ताव लग्न सक्छ पारित गराउने कोशिस गर्न सक्छ तर सजिलो छैन ।

सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका उपसभापति डा. वाग्लेले महाधिवेशनमा प्रस्ताव गर्नुभएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अर्थ राजनीति प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को सङ्ख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।’ रास्वपाका नेता एवं मन्त्री वाग्लेले आफ्नो प्रस्तावमा सिधै प्रदेश खारेजको कुरा गरे पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनःसंरचनाको कुरा गर्नुभएको छ ।

लामिछानेको कुरा अस्पष्ट आए पनि आशय प्रदेश सभा खारेजी नै रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रास्वपा आज मात्र होइन, गठन भएदेखि संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो, अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, उसले चाहेको भने संसदमा प्रस्ताव लग्न सक्छ पारित गराउने कोशिस गर्न सक्छ तर सजिलो छैन ।’ संघीयता, गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षतालाई छुने प्रयास गर्यो भने जसपा नेपालले त्यसको प्रतिकार गर्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । जनता पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले पनि रास्वपा संघीयता विपक्षमा उभिनु भनेको अहिलेको अवस्थ सरकार नै विपक्षमा उठेसरह हुने बताउनुभयो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले रास्वपाको महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजीको कुरा आउनु आपत्तिजनक रहेको बताउदै सङ्घीयताप्रति रास्वपा पहिलादेखि इमानदार देखिएको नरहेको बताउनुभयो । संघीयता ल्याउनमा रास्वपाको कुनै योगदान छैन, त्यही भएर त्यो राख्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर नै रास्वपा प्रदेश खारेज गर्न चाहेको जानकारहरु बताउछन् । संघीयता नचाहने र यसमाथि आक्रमण गर्ने छैठौं शक्तिका रूपमा अध्यक्ष राउतले बाह्य शक्तिलाई देखाउनु भएको छ ।

संघीयता समाप्त गर्ने योजनामा केही बाह्य शक्तिको पनि प्रभाव छ । जसले चाहन्छ नेपालमा एउटा भनौं न कुनै एउटा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होस्, कुनै एउटा जात विशेष, कुनै धर्म विशेषको राज्य संरचना होस् । यसमा बाह्य शक्तिहरुको पनि चासो छ । यसकारण बाह्य शक्तिले नेपालमा सात वटा प्रदेशसँग डिल गर्न नचाहेको बताइएको छ । तर यस्तो शक्ति कुन शक्ति राष्ट्र हो, त्यो कुरा कसैले बताउन चाहेनन् । विभिन्न सेक्टर छ जहाँबाट संघीयता पक्षधरमाथि, संघीय गणतन्त्रमाथि आक्रमण भइराखेको छ ।

प्रदेश सभा खारेजीको कुरा आउनु आपत्तिजनक रहेको बताउदै सङ्घीयताप्रति रास्वपा पहिलादेखि इमानदार देखिएको नरहेको बताउनुभयो । संघीयता ल्याउनमा रास्वपाको कुनै योगदान छैन, त्यही भएर त्यो राख्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर नै रास्वपा प्रदेश खारेज गर्न चाहेको जानकारहरु बताउछन्

नेपालमा एउटा भाष्य जबरजस्त ैयार गरिएको छ, गरिँदै छ, सांसदको संख्या धेरै भयो, खर्च धेरै भयो, देशले धान्न सक्दैन । नेपालमा प्रतिनिधि सभाका २७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातवटै प्रदेश सभाका सदस्य ५५० रहेका छन्, कुल मिलाउने हो भने ८८४ जना मात्र हुन्छन् । जननिर्वाचित सांसदहरूले जनता प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने, जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा बस्ने, जनताको समस्या समाधान गर्न तत्पर हुने, आवश्यक ऐन–कानून बनाउने गरी व्यवस्थापिकाको काम गर्दछन् । बाटोमा हिलो पर्दा होस् वा तपाईंमाथि कुनै कानूनी अन्याय हुँदा कसैले कुनै सचिव वा अधिकृतलाई गाली गर्नु हुन्न, सीधै आफ्नो सांसदलाई समात्नु हुन्छ, सुनाउनु हुन्छ र समाधान खोज्नुहुन्छ ।

नेपाल विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ भौगोलिक विविधता त छँदैछ, यहाँ करीब १४२ जातजाति र १२४ मातृभाषा रहेका छन्, अनेकौं धर्म र आस्था मान्नेहरू, विभिन्न सभ्यता र सांस्कृतिक समुदायहरू रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले आफ्नो भाषा, संस्कृति, रहनसहन र समस्या बुझिदिने, त्यसै अनुसार आवाज उठाइदिने र ऐनकानून बनाइदिने जनप्रतिनिधि खोज्छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा मात्रै अपनत्व ग्रहण गर्दछ। त्यसैले हामीले अरू देशको नक्कल गरेर मात्रै आफ्नो संख्या राख्ने होइन ।

नेपालमा जम्मा सांसद् ८८४ जना नै भए पनि धेरै नै चाहिँ होइन । हो, घटाउन पक्कै सकिन्छ, तर जुन तरीकाले देशमा सांसदहरू चाहिँदै चाहिँदैन, बेकामको कुरा हो, खर्च मात्रै गराउने हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ, त्यो सर्वथा गलत हो । व्यवस्थापिकाको महत्व न बुझेको हो र यो भ्रम खासगरी कर्मचारी र सेनाले नै फैलाएको हो ताकि व्यवस्थापिका मार्फत् हुने निर्णयलाई हटाई तथा सार्वभौम जनताको अधिकार खोसी कर्मचारी, सेना र स्थायी सत्ताले बिना निगरानी मनोमानी निर्णय गर्न पाउन ।