थारुको माग सम्बोधन गर ः नागरिक अगुवा

लक्की चौधरी,काठमाडौं, भदौ २१ गते । संविधान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा विगतमा राज्यबाट पछाडि पारिएका बहुसंख्यक वर्गको अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्न नागरिक समाजका अगुवाहरुको सुझाव छ । त्यसो नगरिए संविधानमा जनताको स्वामित्व नहुने चिन्ता उहाँहरुको छ ।
थारु अराउण्ड वल्र्ड संस्थाको आयोजनामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अगुवाहरुले “संविधान निर्माण गर्नु भनेको राष्ट्र निर्माण पनि हो, जनताले अस्वीकार गर्ने संविधानले राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन” तर्क गर्नुभयो । ‘तराई मधेसका नागरिक तथा पहाडका आदिबासी जनजाति, दलित समुदायको असन्तुष्टी रहेको संविधानले समस्या समाधान भन्दा बल्झाउँछ’ उहाँहरुको सामुहिक सुझाव छ ।
नागरिक अगुवा दमननाथ ढुंगानाले संविधान बनाउन सजिलो भएपनि नागरिकलाई मनाउन सक्नु सफलता भएको तर्क गर्नुभयो । ‘अहिलेका नेताहरुले संविधान बनाउन त सक्लान् तर यसले मुलुकलाई समस्या समाधान गर्दैन’ उहाँले भन्नुभयो । “तराईका आदिबासी थारु, मधेसी, पहाडका जनजाति, दलित, मुश्लिम, पछाडि परेका वर्ग कसैको अधिकार यो संविधानले सुनिश्चित् गर्न गइरहेको छैन” उहाँले भन्नुभयो । 
“नेताहरुको चरित्र ०६२÷०६३ सालको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै जस्तै देखिदैछ, राज्य जनताका लागि हुनुपर्छ नेताका लागि होइन” तर्क गर्दै पूर्व सभामुखसमेत रहनुभएका ढुंगानाले भन्नुभयो, “राज्य निरंकुश बन्दैगए अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गुहार्न सकिन्छ, थारुको आन्दोलनमा राज्यको दमन ठीक छैन ।”
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बहुसंख्यक जनता असन्तुष्ट रहेकाबेला जारी हुने नयाँ संविधानको अर्थ नरहने बताउनुभयो । “नेताले मुलुकको यथार्थता बुझ्न नसकेका हुन् कि हामीले बुझाउन नसकेका हौं” प्रष्ट पार्दै पोखरेलले भन्नुभयो, “सत्ताको हतारो र बहुमतको मातले अहिले काम गरेको देखिन्छ ।” टीकापुर घट्ना दुःखद् छ तर सदियौंदेखि थिचिएर निस्केको आक्रोशको परिणाम भएको बताउँदै उहाँले नेताहरुले अझै नसुने अर्को समस्या आउने तर्क गर्नुभयो ।
प्राध्यापक डा. विरेन्द्र मिश्रले स्थितिलाई सहज पार्ने वातावरणमा नेताहरु नगए मुलुकको अवस्था दर्दनाक हुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । मान्छे नमर्दासम्म माग सुनुवाई नगर्ने नेताहरुको चरित्र नै समस्याको जड भएको तर्क गर्दै उहाँले तराई मधेसको आन्दोलन स्वतःस्फूर्तरुपमा उठेको बताउनुभयो । 
प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले राज्य बहुजातीय तर शासन एकल जातीय भएकै कारण समस्या उब्जिएको बताउनुभयो । नेपालमा दूरदृष्टि र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको कुनै नेता नरहेको बताउँदै उहाँले दलका नेताहरुलाई ‘पदाधिकारी’को संज्ञा दिनुभयो ।  
वरिष्ठ लेखक तथा नागरिक अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले सत्ता कब्जा गरेका शासकहरुले विवेक गुमाउँदा नै टीकापुर घट्ना घटेको दावी गर्नुभयो । थारु समुदाय सदियौंदेखि औलो, महामारीको जहर पचाएर बसेको समुदायलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्नु नै दुर्भाग्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जनताले अधिकार माग्दा आतंकारी देख्ने मनसाय नै गलत हो ।”
प्राध्यापक डा. ओम गुरुङ्ले सदियौंदेखिको दमन, शोषण र वभेदको विस्फोटन टीकापुर घटना भएको बताउनुभयो । थारु, मधेसी, आदिबासी जनजाति, दलित, मुश्लिम तथा पछाडि परेका वर्गको अधिकारलाई सम्बोधन नगर्ने संविधान जारी हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ नरहने तर्क गर्नुभयो । 
नेपाली कांग्रेसका सभासद सुरेन्द्र चौधरीले थारुको आन्दोलन अधिकार प्राप्तीको लडाई भएकाले पछि नहट्ने बताउनुभयो । अहिलेको नेताको नेतृत्व क्षमता, चरित्र र वौद्धिकता नभएकै कारण समस्या समाधानमा कठिनाई भइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । 
थारु अगुवा महावीर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्व सभासद भगवती चौधरी, लक्की शेर्पा, सभासद योगेन्द्र चौधरी, गंगा थारु, लक्ष्मण थारु, सुरेन्द्र चौधरी लगायतले थारुको मागप्रति राज्य जिम्मेवार नभए परिस्थिति गम्भीर बन्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।