सरकारले मधेशको जिल्लाहरुमा सेना परिचालन किन गरे ?

काठमाडौं, भदौ ८ गते । टीकापुरमा भएको हिसांत्मक नृंशस घटनालगत्तै सोमबार अपराह्न बसेको आकस्मिक सुरक्षा समितिको बैठकले कैलाली, बर्दिया, रौतहट र सर्लाहीलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ती जिल्लामा सेना परिचालनको निर्णय गरेको छ । बैठकले उपद्रव र अशान्ति रोक्न आवश्यक भएका अन्य ठाउँमा समेत सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै जिल्लाका प्रजिअलाई परिस्थिति असामान्य बने सेना परिचालन गर्नसक्ने अधिकार बैठकले दिएको हो । कैलाली, बर्दिया, रौतहट र सर्लाहीमा भएका घटनामा दक्षिणतिरबाट भाला र डन्डा लिएर ठूलो संख्यामा मानिसहरू आएको उल्लेख गर्दै यसबारे गम्भीर भएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद बैठकमा घटनालगत्तै विशेष समय लिएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भने, सुरक्षा समितिको निर्णयमा स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ख ९६० अनुसार सेना परिचालनको आदेश दिएको छु ।’ तत्काल आदेश कैलालीको स्थिति काबुबाहिर हुँदै गएको समाचार प्राप्त भएपछि सोमबार दिउँसैदेखि सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री इच्छुक देखिए पनि प्रक्रियामा छलफल गर्न केही समय लागेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाली सेनाका कायममुकायम प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई कैलालीमा तत्काल सेना परिचालनको आदेश टेलिफोनबाट दिएको भए पनि फेरि आफ्नै कार्यकक्षमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरू र कामु सेनापतिसहित सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेका ठाउँमा सेनालाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन आदेश दिएका हुन् । आचार्यले भने, ‘यो देशव्यापी सेना परिचालनको आदेश होइन, स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा परिचालन गरिएको हो ।’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ (ख) अनुसार सेनालाई कैलालीमा र कर्फ्यु आदेश जारी गरेका कारण रौतहटको गौरमा पेट्रोलिङमा सेना खटाइएको हो। उनले भने, ‘कैलालीमा जिल्ला सुरक्षा समितिले टीकापुरको निश्चित क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र तोकेपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगीका रूपमा सेना खटाइएको हो।’ प्रधानमन्त्रीको आदेशपछि सैनिक मुख्यालयले कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित अनुरोधमा कैलालीमा रहेको शिवदल गणलाई टीकापुरको स्थिति नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको थियो। यसलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । बैठकमा प्रहरीलाई बिनाहतियार खटाउनुपरेकोबारे छलफल भएको थियो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू तथा नेपाली सेनाका रथीसहितका अधिकृतहरू सहभागी बैठकमा प्रहरीका अधिकृतले मात्रै हतियार बोक्ने अरूले लाठीमात्रै बोक्ने भन्ने निर्देशन गएकाले प्रहरीतर्फ क्षति भएको तर्क प्रस्तुत भएको थियो। स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयकै आदेशमा प्रहरीलाई कममात्र बल प्रयोग गर्न भनिएको र सोही आदेशअनुसार प्रहरीको कार्य विभागले लिखित रूपमै अधिकृतले मात्र हतियार बोक्ने, साना दर्जाकाले लाठी र ३० को संख्यामा खटिँदा दुईवटा अ श्रुग्यास गन बोक्ने मापदण्ड तयार गरी निर्देशन जारी गरेको थियो। कैलाली, रौतहटलगायतका क्षेत्रमा घटना भएपछि राति अबेरसम्म पनि सुरक्षाका विभिन्न बैठकहरू भएका थिए। ती बैठकमा कैलालीमा एउटा एसएलआर, एक पेस्तोल र दुईवटा सर्टगन लुटिएको विवरण पेस गरिएको स्रोतले बतायो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केही हतियार गएको जस्तो छ, पूर्ण विवरण आइसकेको छैन।’ उनले घाइते र लास व्यवस्थापनमा लाग्नुपरेकाले अरू विवरण नआएको बताए।