 |
| सिंहदरवारमा सहमतिपछि लिएको तस्बिर |
काठमाडौँ २४ गते साउन । हिजो मध्य रातिसम्म सहमति तथा सम्वाद समितीमा भइरहेको छलफलमा प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुले अन्ततः ५ शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति सीमांकन सहितको संघीयता र नागरिकता लगायतका जनताका महत्वपूर्ण सुझाव समेटेर संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्न सफल भएको छ ।
संघियताको विषयमा ६ प्रदेश वन्ने पक्का पक्की भएपनि प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी र कैलाली जस्ता कतिपय क्षेत्रको सीमांकनमा सहमति जुट्न नसके स्रोतले वताए । यति भएर पनि करिव करिव अब संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको छ, भने स्रोतको भनाइ छ ।
संघीयतामा वहुपहिचान युक्त प्रदेश भए पनि कैलाली, म्याग्दी आदि केही स्थान वाहेक सबैतिर जातीयरभाषिक निरन्तरता कायम गरिएको छ।
संविधानमा नागरिकताको प्रावधानमा नागरिकतामा बाबु ’र’ आमाको सट्टा बाबु ’वा’ आमाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य मौलिक हकमा थपिएका भने, राज्यको संवैधानिक अंगहरुमा महिला, दलित, अपांगको समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व थपिएको आदि महत्वपूर्ण सुधार भएका छन भनि स्रोतको दावी रहेको छ ।
संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मामिलामा कुनै एक खसजाति तथा आर्य समुदायको वच्शर््व नभइ फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने प्रावधान संविधानमा थपिएको छ ।
गुठी समस्या, चलचित्र, अख्तियारको अधिकार क्षेत्र विस्तार, विदेशी पि.आर, डिभी तथा ग्रीन कार्ड लिने नागरिकहरुलाई राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिबाट वंचित गर्ने प्रावधान र त्यसमा केही थप प्रावधान रहेको स्रोतले वताए ।
वडाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन, निजी क्षेत्रको भुमिका विस्तार,सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा नागरिकको कर्तव्य आदि पनि थपिएका छन्!
संविधनमा प्रेसको हकमा ’पूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता, सुरक्षा परिषदमा मुख्य सचिव र प्रधान सेनापतिको व्यवस्था, सशस्त्र प्रहरी वल को नाउँ “ सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल“ आदि कुराहरुमा शंसोधन भइ थपघट भएको छ ।
वभिन्न विषयमा सहमति नभइरहेको परिस्थितीमा संविधान नै नवन्ने हो कि भन्ने आशंका रहिरहेको वेला केही अपूर्णता र कमीकमजोरी सहितकै भए पनि संविधान वन्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरालाई तत्काल उलब्धीमुलक नै मान्नुपर्ला भने स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया