काठमाडौंँ, साउन २३ गते । मदरसा शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण हुन थालेपनि मुसलमान समुदायले आफ्नो इस्लाम शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न भने चाहेका छैनन् ।
सरकारी मान्यता र बजेटका लागि विभिन्न मदरसा सरकारी नीतिअनुसार दर्ता प्रक्रियामा आउन थालेका छन् । दर्ता भएपछि आफ्नो धार्मिक शिक्षा विस्थापित हुने अवस्था आउन नहुने उनीहरुको चिन्ता देखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले ‘सबैका लागि शिक्षा’ को अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि २०६१ सालदेखि मदरसालाई नियमित विद्यालयसरह दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने नीति कार्यान्वयन गरेको थियो । प्राथमिक तहमा मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहमा ल्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपनि त्योभन्दा माथिल्ला तहको मदरसा शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम र शिक्षक तालिम तयार भएको छैन । हाल एक हजार १०० मदरसा दर्तामा आएपनि करिब दुई हजार मदरसा दर्तामा आएका छैनन् । तीनमा विद्यालय तहका करिब तीन लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । दर्ता भएका मदरसामा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक व्यवस्थापन नगरिएकाले त्यस्ता शिक्षालय दर्तामा रहिरहने वा परम्परागत मस्जिदको हैसियतमा फर्कने भन्नेमा अन्योल छ ।
त्यस्तै, बजेट पाउने आशामा झोले ९नक्कली० मदरसा दर्ता गरेर अनियमितता हुने क्रम पनि देखिएको छ । दर्तामा नआएसम्म सरकारी सुविधा र मान्यता नपाउने, दर्तामा जाँदा आफ्नो धार्मिक अस्तित्व विस्थापन हुँदै जाने भएकाले ती संस्था अन्योलमा छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका इस्लाम धर्ममा आस्था राख्ने सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायका करिब चारलाख बालबालिका विद्यालय तहका भएको अनुमान छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम तयार गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
एक्सन एड नेपालको सहयोगमा नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्र ९बाँके० र शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको एक अध्ययनअनुसार ग्रामीण भेगमा करिब ९० प्रतिशत मदरसा दर्तामा आएका छैनन् । दर्तामा नआएका मदरसाले सरकारको अनुदान र शिक्षक दरबन्दी नपाउने भएकाले सञ्चालनमा कठिनाइ आउने गरेको पाइएको छ ।
अध्ययनले मुसलमानको सामुदायिक र धार्मिक दुवै पहिचान रहेको मदरसाबाट उत्पादित विद्यार्थीले रोजगार र खुल्ला बजारमा जान सक्ने वातावरण नभएको, मौलान, मौलवीका लागि समकक्षता र अध्यापनपत्रको व्यवस्था नभएको देखाएको छ । सो अध्ययन बाँके, कपिलवस्तु, धनुषा, पर्सा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, रौतहट र सुनसरीमा गरिएको थियो ।
मुस्लिम समुदायका शिक्षा र जागरणका अगुवा मुफ्ती लियाकत अली खान भन्नुहुन्छ, “मदरसा मूलप्रवाहीकरण गर्न खोज्नुको अर्थ इस्लाम शिक्षाको विस्थापन होइन, मदरसाको मान्यता हो ।”
केन्द्रका अध्यक्ष मोहम्मद शेर बागवान पनि मूलप्रवाहीकरणले इस्लामिक शिक्षालाई अन्त्य गर्नु नहुने बताउनुहुन्छ । केन्द्रले मदरसा शिक्षामा गुणस्तरवृद्धि, आधुनिकीकरण र सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया