–भरतविमल यादव
मस्यौदाका लािग असार ४ गते र ५ गते भएको मधेश आन्दोलनको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
–म यो कुरा शुरुमै भनि हालुको कि यो आन्दोलन मधेशवादी दलको तर्फबाट भएको होइन । स्वतःफूर्त भएको आन्दोलन हो । मधेशवादी दलको यस आन्दोलनमा कुनै हात थिएन । उनीहरुले यो आन्दोलनको जस लिन खोजेका छन् । उनीहरुले ठाउँ ठाउँमा आआफ्ना कार्यकर्ता घुुसपैठ गराएका छन् । मस्यौदाको विरोध गर्ने भनि पहिलादेखि युवाहरु तयारीमा थिए र सोही दिन उनीहरुले पनि आन्दोलन घोषणा गरे । मधेशी जनता आफ्नो अधिकारका लागि जे पनि गर्न सकिने भनि ट्रेलर देखाएका छन् । आन्दोलनको स्वरुप नै हेर्नुस् न । कहि कतै दलगत कुरा पाउनु हुन्न । त्यसमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेशी युवा विद्यार्थीहरु पनि सहभागि छन् । जिल्ला जिल्लामा मस्यौदालाई विरोध गर्नका लागि समितिहरु गठन गरेका छन् । र त्यसबाट आन्दोनल शुरु गरेका छन् । बरु यसरी भन्दा हुन्छ, मधेशवादी दलहरु त्यसमा घुसपैठ गर्ने प्रयास गरेका छन् । जनकपुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने मधेशवादी दलको कुनै कार्यक्रम नै आएका थिएन त्यसअघि नै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरि अगाडि बढी सकेका थिए त्यसपछि मात्र उनीहरु कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । मधेशी जनताको इमान्दारितामाथि विश्वास गरेर आन्दोलनमा आएको होइन कि आफ्नो अधिकार हनन भयो भन्दै स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा आएका हुन् । गद्दार मधेशको विश्वासमा परेर मधेशी जनता सडकमा आएको होइन भने कुरा प्रष्ट छ ।
यो आन्दोलनले कस्तो सकेत गरेको छ ?
–यो अधिकारका लागि भएको आन्दोलन हो । कसैलाई सत्तामा पुर्याउन या कुर्सी दिलाउनका लागि भएको होइन । अहिले मधेशवादी दलका नेताहरु मधेशमा भएको आन्दोलनको जश लिन चाहेका छन् । चार दल मिलेर ल्याएको प्रारम्भिक मस्यौदामा आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायत उत्पीडित जनताको आवाज समावेश गरिएको छैन । आफ्नो अवाज पनि त्यसमा समेटिनु पर्यो भन्दै राज्यलाई इशारा गरेको मात्रै हो । मधेशमा जुन आन्दोलन भएको छ त्यो राज्यको लागि इशारा मात्रै हो । बुझ्नेलाई इशारा काफिर भन्छन् नि त्यही इशारा गरेको हो । मस्यौदामा मधेशी र जनजातिको कुरा नसमेटीदा यस्तो भएको छ भने भोली सविधान नै त्यस्तै आइ दियो भने के अवस्था हुन्छ, त्यसको संकेत गरेको हो । सायद राज्यले पनि यो कुरा बुझिसकेका होला ।
मधेशी दलका नेतालाई मधेशी जनताले ‘इगनोर’ गरेकै हो त ?
–त्यो आज होइन, पहिलो सविधानसभाको चुनाव भएपछि मध्यभागदेखि मधेशी जनता मधेशी दलमाथि विश्वास गर्न छाडि सकेका थिए । त्यसको प्रमाण दोस्रो सविधानसभाको चुनावमा देखाई दिएको छ । मधेशवादीलाई मधेशी जनताले यसरी घृणा गरेको इतिहास छैन । तपाई मधेशमा गएर मधेशवादी दलप्रतिको जनमत संकलन गर्नुस् कस्तो पाउनु हुन्छ, आफै थाह हुन्छ ।
मधेशमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ कि छैन ?
–०६३÷०६४ मा भएको मधेश आन्दोलनमा पनि कुनै मधेशी नेताको नेतृत्व थिएन । त्यो कसरी एउटा दल (तत्कालिन फोरम नेपाल) को पोल्टोमा गयो । त्यो सबैलाई जग जाहेर भएकै कुरा हो । तपाई त्यो बेलाको पनि दृश्य हेर्नु भयो भने कुनै दलको ब्यानर कतै पाउनु हुन्न । त्यो बेला काँग्रेस, एमाले, माओवादी, सशस्त्र समूहका युवाहरु पनि सडकमा थिए । स्वतन्त्र व्यक्तिहरु जस्तै प्रध्यापक, डाक्टर, वकिल, विद्यार्थी, कलाकारहरु पनि आन्दोलनमा सहभागि थिए । कुनै दल विशेषको हातमा आन्दोलन थिएन । अन्त्यमा गएर कसैले चलाकीपूर्वक आफ्नो हातमा लिए त्यो बेग्लै कुरा हो । कुनै पनि नेतृत्वको जन्म आन्दोलनबाट नै हुन्छ । र, निश्चित रुपमा मधेशमा जुन अवस्था देखिएको छ । आन्दोलनले जुन रुप लिँदै छन्, त्यसले त नयाँ ढंगको धु्रवीकरण गराउँछन् नै । अब कथाकथित यी मधेशी नेताहरुको पछि लाग्नेबाला छैन मधेशी जनताहरु ।
यो आन्दोलनले निरन्तरता पाउँछ कि यतिकैमा सेलाउँछन् ?
–म त भन्छु निरन्तरता पाउनु पर्छ । यदि यसले निरन्तरता पाउन सकेन भने कथाकथित चार दलका नेताहरुको जित हुनेछ र मधेशले फेरि दुख पाउनेछ । मस्यौदामा विरोधका लागि मात्र विरोध गर्नु हुँदैन । यसलाई आफ्नो अधिकारका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । अधिकारका लागि लड्नुपर्छ र औपचारिकतामा मात्र सिमित राख्नु हुँदैन । दुई दिन आन्दोनल गर्यो र त्यसको आडमा राज्यसँग केही लेनदेन गरेर टुग्यांउने मात्र होइन । पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएसम्म लडि रहनुपर्छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । निरन्तरता हुँदैन भने प्रतिगमनको जित हुन्छ र मधेशीले फेरि अधिकार पाउँदैन ।
भारतको भ्रमण सिध्याएर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ, भारतले के चाहेका छन् भनि जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–यस विषयमा मलाई कुनै नेतासँग छलफल भएको छैन । मैले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट नै थाह पाएको हुँ । मैले यो पनि थाह पाएको छु कि प्रचण्डलाई दलका नेताहरुसँग कुरा गर्न पनि भारतीय पक्षले भनेका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । भारत नेपालको राजनीतिकमा जहिले पनि सकारात्मक सुझाव दिएको मैले पाएको छु । चाहे त्यो ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन होस् वा ०६३÷०६४ को मधेश आन्दोलन होस् । सबैमा भारतको सकारात्म सहयोग रहेको छ । १२ बुँदे सम्झदारीको जगमा भएको जनआन्दोलनमा पनि भारतको सकारात्मक भुमिका थियो र त्यसले गर्दा सफल भएको हो र एउटा असल छिमेकीको दायित्व निर्वाह गरेको हो । अहिलेको सविधान खस कम्यूनिटीका लागि बनिरहेको छ । त्यसबाट जनजाति कम्यूनिटी र मधेश कम्यूनिटी असन्तुष्ट छन् । यो दुईटा कम्यूनिटी विद्रोहमा गयो भने शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ भने कुरा भारतले बुझेर नै सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको छ । भारतले भनेको अनुसार ठूला दलका नेताहरुमा पक्कै पनि असर परेका होला । भारतको सुझावलाई इगनोर गरेर जाने साहस ठूला दलले गर्नै सक्दैन । यदि भारतको सुझावलाई नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएन भने देशमा विवाद हुन्छ ।
त्यसो भए भारतले सविधानमा के राख्न चाहन्छन् ?
–मेरो विचारमा भारतले यो धारामा यो राख्नुस् त्यो धारामा त्यो राख्नुस् पक्कै पनि नभनेको होला । भारतले पनि सबैको चित्त बुझ्ने गरि सविधान निर्माण गर्नुस् भनेका होला जस्तो लाग्छ मलाई । सविधान जस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजमाथि कसैले विरोध जनाई दियो भने त्यसलाई सफल मान्न सकिदैन, त्यसैले त्यसलाई त्यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्छ । देशमा कसरी शान्ती स्थापना हुन्छ त्यसको बारेमा भारतले चिन्ता देखाएका हुनुपर्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया