परस्थितिले यो सब गरायो

केशव झा,
प्रवक्ता, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी 

विपक्षमा रहेका तपाईको दल १६ बुँदे सम्झौतासँगै सत्ताधारी गठबन्धनमा गयो यो कसरी सम्भव भयो ?
—यो सम्भव भन्दा पनि एउटा नयाँ परिस्थिती सिर्जना भयो । हामी ३० दलमा थियौ, र ३० दलमा भएको पार्टीहरु सरकारको विपक्षमा थियो ।  तर पछिल्लोे समयमा हामी आन्दोलनमै थियौ र आन्दोलनको विषयमा छलफल पनि गरिरहेको थिए । तर अचानक भुकम्प गएपछि कार्यक्रम प्रवाभित हुन गयो त्यस पछि एक दुई महिना जति केही गर्ने स्थिती नै रहेन । त्यसमा खास गरेर तत्काल राहतको कुराहरु थियो अनि राहतमा हामी सक्रिय भयौ । पछिल्लो समयमा पुनस्र्थपनाको निम्ती अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग प्राप्त हुनु पथ्र्यो त्यो सहयोग प्राप्त हुने स्थिति यदि सबै दल नमिल्ने भयो भने त्यो समुदायले पनि म सहयोग गर्दिन भन्ने किसिमको परिस्थिती थियो । त्यसकारणले पनि एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ माहोलको सिर्जना भयो । त्यो नयाँ माहोल भनेको अव संविधान पनि छिटै जारी गर्नु पर्ने भयो । र सँगसँगै राष्ट्र सहमतिको सरकार बनाएर पुनःस्र्थपना तिर पनि अगाडी बढ्ने वतावरणको निर्माण भयो । त्यस कारणले पछिल्लो समय १६ बुदेँ समझदारी हुने अवस्था भयो । त्यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने ३० ओटै दलको सहमति नै थियो १ विषय वाहेक, त्यो नामाङ्गकन र सिमांकन अहिले नै टुङ्गयाउनु पर्छ, पछि किन राख्ने भनेर अहिले नै टुङ्गो लगाइ हालौँ । त्यसपछि नै संविभान जारी गर्ने एउटा मनसाय देखियो । त्यसमा हामीले पनि भनेका थियौ कि नामांकन र सिमांकनलाई थाती राख्नु पर्दैन यो सहितको संविधान जारी गरौ र त्यसपछि राष्ट्र सहमति सहितको सरकार बनाएर पुनःस्थपनामा जाँउ । यस विषय हाम्रो आपत्ति हुदाँ हुदैँ पनि हामीले अरुमा सहमति भएको छ यसमा हामीले फरक मत राख्छौँ तर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा बाधक बन्दैनौँ अगाडी बढनुस् हाम्रो १६ बुदेँमा सर्मथन नै छ तर यदि १६ बुदैँ भनिए जस्तो भोली गएर आठ ओटा प्रदेश बन्यो र मधेशको पाँच ओटा जिल्ला मधेशमा हामीले २ ओटा मधेश प्रदेशको कल्पना गरेका छौँ ।

१६ बुदेँ अनुसार त नयाँ संविधान संघियता विना घोषणा भइरहेको छ ? अनि यो १६ बुदेँलाई कसरी स्वीकार गर्नु भयो ? 
— १६ बुदेँमा संघियता विना होइन संघियता सहितै छ । किन संघियता सहितै हो, केही दलहरुले गलत प्रचारवाजी गर्यो कि संघियता विना संविधान जारी हुदैँछ । संघियता विना भएको होइन संघियतासहित कै संविधान जारी हुदैँछ । यसमा स्पष्ट रुपमा दुइटा कुरा किटान भयो संघियता सहितको संविधान हुन्छ प्रस्ताव लेखिएको छ । अर्को कुरा आठ ओटा प्रदेश हुन्छ भने त्यसको पनि ग्यारेण्टी भयो । अव आठ ओटा प्रदेश भए पछि स्वत रुपमा संघियता भइहाल्यो । र आठ ओटा प्रदेश बन्ने कस्तो खाका तयार भएको छ भने, पहिचानको पाँच अधारमा, सामथ्र्यको चार अधार यहि अधारमा चाही यो आड ओटा प्रदेश निर्माण हुने भो । त्यसकारणले संघियता सहितको संविधान जारी हुन्छ चने १६ बुदेँमा ग्यारेण्टी भइसक्यो । यसमा खाली सिमाङकन र नामाङकन छुट्याएको छैन । यो संघियता सहितको सहमति भएकोले हामी यसमा सर्मथन जनाएको छौँँ ।

त्यसो भयो भने १६ बुदेँ सम्झौता सँगै ३० दलीय गठबन्धनको र मधेशी मोर्चा समेत विभाजित भयो र १६ बुदेँ सम्झौता निकै शक्तिशाली देखियो नि त  ?
— शत्तिशाली भन्दा पनि केही राजनीतिक दलहरुको. सधै एउटा छुटै धार हुन्छ । परिस्थिती भन्दा उनीहरु जहिले पनि आफुलाई अलि फरक किसिमले देखाउने गर्छ ।  ३० दलको विभाजन हुनुको कारण सबैले भनेको कुरै ततकालै भएन अव तत्काल नभएपनि अझै ६ महिना बाँकी छ नि धोका भए नभएको कुरा त पछि हुन्छ ।

अहिले यो १६ बुदेँ सम्झौताको मस्यौदामा सर्वोच्चको फैसला अनुसार विवाद देखियो ?
— सर्वोच्चको फैसलालाई हामीले गलत भन्न मिल्दैँन । किन मिल्दैन भन्दा खेरी सर्वोच्चले अन्तिरीम संविधानमा जे व्यवस्था छ संविधानको धारा १ र धारा ८२ र धारा १३८ मा जे प्रावधान छ त्यस अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला ग¥यो त्यसकारण अदालतले आफ्नो क्षेत्र भित्र बसेर गरेको भएकोले यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । अव १६ बुदेँवाट प्रभावित नहुनु को कारण दलहरुले सर्वोच्चको आदेश आए पनि यिनीहरु अन्तरिम आदेशलाई मानेर गतिविधी रोकेन, संविधान मस्यौदा लेखन कार्य तिव्र गतिमा बढि नै रहयो । १६ बुदेँ अहिलेसम्म प्रभावित भएको देखिएन । अव भोलीको दिनमा के विचको वाटो अदालत र व्यवस्थिापिकाको विचमा त्यस अनुसार अढाडी बढ्लान त्यसमा त रोकिएको अवस्था देखिएन ।

हुन त विजय गच्छेदारले पनि १६ बुदेँको संशोधन हुनुपर्छ भनेका छन, चार दलको बैठकमा यो किन भएको होइन ? 
— यता मधेशी मोर्चामा विभाजन देखिनु भो । त्यसमा चारओटा दलहरु स्पष्ट रुपमा एक ठाँउमा छ । हाम्रो दलसहित विजय गच्छेदार, अनिल झा, राजकिशोर यादव एकै ठाउँमा मधेशी मोर्चामा छन् । महेन्द्र यादवसँग पनि छलफल भइरहेको अवस्था छ । उहाँ पनि तपाइकै मोर्चामा वस्छु भन्नुहुन्छ । तर हामी चारओटा मधेशी पार्टीहरु एकठाँउमा बस्दा हामीले केही कुराहरुमा निर्णय गरियौँ । हामीले चार ओटा मधेशी दलभित्र पाँच ओटा विषय बस्तुमा समान धारणा बनाएका छौँ । पहिलो विषय हाम्रो प्रदेशसभामा पनि मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ । दोस्रो विषय नागरिकताको सन्दर्भमा जुन पहिलाको प्रावधान थियो अङ्गीकृत र राज्यबाट सेवासुविधा पाउने त्यही एजिटयुड हुनुपर्छ । र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानले बंसजको अधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ ।   तेस्रो विषय हाम्रो चुरे वन र भित्री मधेश पनि भोली हामी मधेश प्रदेशको सिमांकन गर्दाखेरी मधेशकै भुमिमा जोडनु पर्ने । चौथौ विषय हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा प्रतिनीधिसभामा २७५ ओटा सिट १३५ ओटा प्रत्यक्ष र ११० ओटा समानुपातिक र १७५ ओटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ । त्यसमा पनि महिलालाई एकतिहाई कोटा निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो चार दलको समान धारणा रहेको छ । पाचौँ कुरा हामीले के समान धारणा बनाएका छौ भने सबै प्रदेशबाट जनसंख्याको अधारमा अनुपात मिलाए प्रतिनीधि ल्याउनु पर्ने हामीले समान धारणा बनाएका छौँ  । यही अधारमा विजय गच्छेदारले संशोधन गर्ने कुरा भइरहेको छ ।

संविभानसभा विघटन भयो भने आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन कसरी लागु हुन्छ ?
— संविधानसभाको अहिले दुईटा रुप छ । एउटा व्यवस्थापिकाको र अर्को संविधानसभाको त्यसमा संविधानसभाको काम संविधानसभाले र व्यवस्थापिकाको काम व्यवस्थापिकाले गर्छ । अनि यो संविधान जारी हुने बितीकै संविधानसभा अस्तित्तमा नराख्ने संविधानसभाको जुन अधिकारहरु छन् । त्यो व्यवस्थापिकालाई नै दिने भन्ने कुरा भयो । अनि व्यवस्थापिकामा गएपछि व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतले आयोगको प्रतिवेदन पारित गर्छ  भन्ने कुराको सहमति भएको हो ।

तपाईको दलले संघियता समावेशी, विषयमा लिएको लाइन अनुसार आयोगले प्रतिवेदन ल्याएन भने तपाईको दलले के गर्छ ?
—हामी त्यसमा एकदम स्पष्ट छौ । हामीले पाँचओटा विषयमा फरक मत दर्ज गराएका छौँ । एउटा मधेशी आयोगको वारेमा संबैधानिक हुनुपर्छ भनेर, अर्को सिमांकन र नामाङकनको वारेमा जुन वाहिर बसेको दलहरुको छ कि संविधानको धाराको उलङ्गघन भएको छ , त्यो जायज हो र त्यसम हाम्रो असहमति छ । तर संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडी बढ्छ भने बढोस तर भोली गएर हामीसँग कुनै किसिमको चिटिङ्ग हुनु भएन । तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रको वारेमा हामीले जुन हाम्रो चारदल वीच सहमति भएको त्यस अनुसार नै बनाउनु पर्छ । चौथो हामी शासकीय स्वरुपमा के भन्या छौ भने कि समावेशी चरित्रको अधारमा बनाएर अगाडी बढनु पर्छ । पाँचौ हामी नागरिकताको सन्दर्भ हामीले मस्यौदामा दजृ गराएको छौँ यो अधारमा संविधान प्रक्रिया बढाउनुस अहिलेको प्रक्रियाको परिस्थितीमा हामी सर्मथन जनाएको हो यदि भोल िगएर नामाङकन सिमाङकनको सन्दर्भमा यदि त्यो पाँच ओटा जिल्ला मधेश प्रदेशमा परेन भने हामीले त्यो सम्झौतालाई मान्दैनौ र हामी खुलेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ ।

विजय गच्छेदारसित अलग भएको तपाईको पार्टी अध्यक्षको कुरा कसरी मिल्यो ?
— विजय गच्छेदार सित हामी मिलेको होइन, हाम्रो कुरा त १६ बुदेँमा मिलेको जसमा काग्रेस एमाले मओवादीको एजेण्डा सहमतिको एजेण्डा हो । विजय गच्छेदार सित हाम्रो कुरा नमिल्नु कारण यहि मधेशको मुदामा असहमत भएर हाम्रो पार्टी अध्यक्षजीलाई मन्त्री पदवाट हट्नु परेको थियो । र विजय गच्छेदारले मधेशको मुदामा अडान राखेन त्यसकारणले विजय गच्छेदारसँग हाम्रो कुनै कुरा मिल्दैन । उनी एउटा कारणले त्यो मुदालाई समृथन जनाएको होला तर हामी सर्मथन जनाएको कारण हाम्रो प्रमुख कारण अहिले परिस्थितीमो संविधान निर्माणलाई डिस्टर्व गरियौ भने भोली के हुन्छ ।

अहिले मोर्चाको घठन भइरहेको कुरा सुनिरहेको छु , गठन चाही कहासम्म पुग्यो ?
—गठन भन्दा पनि मैले तपाईलाई अघि नै पाँच ओेटा विषयवस्तु भने नि ती पाँच ओटा विषय वस्तुमा हाम्रो चार दलको समान धारणा र सहमति भएको छ । अस्ती बैठकमा हामीले मस्यौदा समितीमा प्रेसर गरिदैछ त्यसमा पनि एउटा विषयमा सहमति भयो कि प्रदेशमा मिश्रीत निर्वाचन प्रणाल िहुने पास भइसक्यो । बाँकी चार ओटा कुराको लागि हामी संघर्ष  गरिदै छौ । त्यो समान भारण बनेर अगाडी बढिरहेछ तर मोर्चाको  नामै दिएर अगाडी बढने कुरामा छलफल जारी छ ,मोर्चा बन्छ भन्ने स्थिती अहिले सम्म स्पष्ट भएको अवस्था छैँन ।

अन्त्यमा तपाई यो अन्तवार्ताको मार्फत के भन्न चाहनु हुन्छ ?
— हामीले अहिलेको स्थिती परिस्थिती देखि रहेको छौ त्यसमा भ्रम सिर्जना नहोस, किन भने जनता अक्रान्त छ, देश भरिका जनतालाई संविधान चाहिएको छ त्यसमा पनि पहिचानको कुरा अधिकारको कुरा हामीले उठाउको मुदा त्यो सहितको संविभान आउनु पर्ने जनताको अपेक्षा हो । र त्यो जनतालाई प्राप्त गराउछौ भन्ने मान्यताको साथ हामी संघर्ष गरिरहेको छौँ । त्यस अनुसार संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको अवस्था , यो देशमा संविधान बन्छ भने एउटा ग्यारेण्टी भएको अवस्था छ । र हाम्रो सवालमा हामीले उठाएका अधिकारको कुराहरुमा आयोगको प्रतिवेदनमा हाम्रो कुरा सम्बोधन भयो भने ठिक छ । यदि भएन भने हाम्रो लागि संघर्ष अझै पनि वाँकी छ ।