प्रचण्डले भने, मधेशको माग पूरा हुनेमा आफू आशावादी छु

काठमाडौ, साउन ११ गते । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ ले मधेसवादी दलहरुले उठाएका मुद्दा र सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्ने विषयमा आफुहरु छलफलमा रहेकोले त्यो माग सम्बोधन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन् ।
सीमांकनसहितको संविधान जारी हुने सम्भावना छ त भन्ने प्रश्नमा उनले थपे आफू त्यही पक्षमा रहेको र सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको स्पष्ट पार्दै तर त्यसलाई सर्तकै रुपमा भने नराख्ने बताए ।
उनले नागरिकताको विषयमा रहेको विवादमा पनि केही स्पष्ट पारेर जाने गरी कुरा भईरहेको जानकारी दिए । प्रचण्डले भने, आमा वा बुवा भन्नु पर्छ । विदेशबाट आएकी बुहारीका छोरा छोरीलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिनु पर्छ । यो विषयमा प्रमुख दलवीच सैद्धान्तिक सहमति भईसकेको छ ।
उनले मधेसवादी दलका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महेन्द्र यादव, अनिल झाजीसँग मैले कुरा गरेको छु, उहाँहरुको भावना पनि संविधान नबनोस् भन्ने नभएको दावी गर्दै सीमांकन र नागरिकताको विषय टुङगियो भने यो संविधान राष्ट्रकै बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आफूले भारत भ्रमणको बेला भारतीय नेताहरुलाई नेपालको शान्ति र संविधान निर्माणमा भारतको सदभावन चाहिन्छ त्यसैले आफू आएको भनि स्पष्ट भनेको जानकारी दिदै भारतीय नेताहरु यस विषयमा सकारात्मक रहेको र सबैलाई समेटेर संविधान जारी भए राम्रो हुन्छ भन्नु नाजायज नभएको बताए ।
उनले आफुले भारत जानु अघि मधेसवादी दलका नेतासँग भेटेको कुराको चर्चा नहुनु र पछि भएको भेटलाई लिएर चर्चा हुनु उपयूक्त नभएको भन्दै प्रमुख दलको बैठकमा मधेसवादी दलहरुसँग पनि बसेर छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
प्रचण्डलजे भने–‘मधेसवादी दल र बाहिरका बैद्यजीहरुसँग पनि छलफल गर्ने कुुरा भएको छ । सबैको सबै कुरा नसमेटिएला तर अधिकांश चासो समेटेर सबैको चित्त बुझाउने गरी सहमतिमा संविधान जारी हुन्छ । संविधान जारी गर्न मार्सल लगाउनु पर्दैन ।
प्रमुखसहितको शासन प्रणालीको पक्षमा मत दिनु आफूहरुको लागि खुसीको कुरा भएपनि यही कारणले संविधान निर्माणलाई रोक्ने पक्षमा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रचण्डले भने–हामीले छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जोड दिएका छौ । मिले ठिकै छ । नमिले पनि मुलुकलाई संविधान चाहिएको छ । यसै कारणले संविधान निर्माण रोक्ने पक्षमा छैनौ ।

प्रचण्डले समानुपातिकको संख्या घटाउने बढाउने नहुने, वार्ड अध्यक्ष र गाविस अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने, आवश्यकता हेरेर थ्रेस होल्ड राख्ने काम जनताको सुझाव अनुसार हुने समेत सो अवसरमा स्पष्ट पारे ।
काग्रेसलाई मोह भएकोले संसदीय ब्यवस्था लेखिए पनि नेपालमा संसदीय ब्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, तल्लो सदनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनले संसदीय व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्था भईसकेको तर्क गरे ।