सशस्त्र प्रहरीका बलको नयाँ नियमावलीले सशस्त्र कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा आवश्यक परे आफैंले निर्णय गरी गोली हान्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसले गर्दा मधेशमा गैर न्यायीक हत्या हुने निश्चित भएको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा कर्तव्य पालनको क्रममा कहीँबाट अवरोध भए अन्तिम बल अर्थात गोली चलाउन कसैलाई सोध्नुपर्ने छैन । नेपाल प्रहरीलाई गोली हान्ने अधिकार रहे पनि जिल्ला सुरक्षा प्रमुख हैसियतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान छ ।
सुरक्षा संगठनमध्ये नेपाली सेनालाई परिचालित अवस्थामा मात्र गोली हान्न कसैको अनुमति लिन नपर्ने अधिकार दिइएको छ । नियमावलीले सशस्त्रलाई प्रहरीलाई झै शान्ति सुरक्षामा परिचालन हुने र पक्राउ पत्रको रुपमा पुर्जी जारी गर्नसक्ने तोक पनि नेपाली सेनाझै अन्तिम बल प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको हो । सविधान निर्माणसँगै मधेशमा बढ्दै गएको द्धन्दलाई लक्षित गर्दै सशस्त्रलाई सो जिम्मेवारी दिन लागेको हो । सिमा सुरक्षाको नाममा मधेशका चप्पा चप्पामा सशस्त्रको क्याम्प रहेको छ । त्यो सिमा सुरक्षाको नाममा भएपनि खासमा मधेशी जनतामाथिको निगरानी हो । उनीहरु सिमामा कम र गाउँ शहरमा बढी समय दिएका हुन्छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि सशस्त्रलाई दिएको यस्तो जिम्मेवारीप्रति आपत्ति जनाएको छ । असारको अन्तिमसाता राष्ट्रपतिसँग चार दलको नेताहरु भेट्न गएको बेला उनले यो कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले त्यसलाई सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया