काठमाडौँ, ५ साउन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संविधानकोे मस्यौदामा जनताको राय सुझाव सङ्कलनका क्रममा केही जिल्लामा भएका घटनाले नागरिकको स्वतन्त्र ढङ्गबाट संविधानको मस्यौदामाथि आफ्नो सुझाव दिने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा धनुषा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सप्तरी, ताप्लेजुङ, काठमाडौँ, नुवाकोट, मकवानपुर, भक्तपुरलगायत जिल्लामा त्यस्तो अवस्था आएको जनाइएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउने अधिकारबारे सचेत हुनसमेत आयोगले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकार र सुरक्षा निकायले संयमित ढङ्गबाट समस्याको हल गर्नाको सट्टा प्रदर्शनकारीप्रति बल प्रयोग गरेको घटनाबाट मानवअधिकार हनन् हुन गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकले निर्बाध ढङ्गबाट संविधानकोे मस्यौदामाथि आफ्नो सुझाव र अभिमत राख्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सुझाव सङ्कलनका क्रममा झडप हुँदा घाइते भएकाको प्रभावकारी उपचार तथा दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आयोगले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक घडीमा सबै नागरिकले आपूmलाई लागेको सुझाव र प्रतिक्रिया स्वतन्त्र र निर्भयका साथ राखेर संविधान निर्माणलाई आआफ्ना ठाउँबाट सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया