सविधानमा ओबीसीको यस्तो छ सुझाव

संविधानमा पिछडावर्ग (OBC) को लागि निम्न बमोजिमको सुझाव अनिवार्य दिनु हुन अनरोध छ : 
१. मस्यौदा संविधानको धारा ८८ र १७५ मा महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय रहेकोमा थारुपछि \’पिछडावर्ग\’ थप गर्नु पर्ने। 
२. भाग २६, २७ र २८ मा क्रमशः महिला, दलित र राष्टि्रय समावेशी आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ अर्को भाग थप गरी \’राष्टि्रय पिछडावर्ग आयोग\’ को गठन सम्बन्धि व्यवस्था र त्यसको काम, कर्तव्य, अधिकार थप गर्नु पर्ने।
३. भाग २२ मा रहेको संघीय लोक सेवा आयोग सम्बन्धि धारा २४२ को २ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनुसार निजामती, सेना, संघीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी, सरकारी विश्वविद्यालय, अन्य सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक संस्थानमा पदपूर्ति र पदोन्नतिको व्यवस्था कायम गर्दा जनसंख्याको आधारमा गर्ने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने र त्यसमा \’पिछडावर्ग\’को छुट्टै आरक्षण कोटा लागु गर्नु पर्ने।
४. धारा ८८ को उपधारा २ र १७५ को उपधारा ४ मा खस आर्यसँगै पिछडावर्ग OBC (Other Backward Class) को पनि परिभाषा निम्न बमोजिम गर्नु पर्ने।
\’समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रुपमा पछाडी परेका तथा दलित र आदीवासी जनजातिमा नपरेका जातजातिलाई पिछडावर्ग भनिएको छ।\’