काठमाडौँ, २६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका सांसदले सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि आ–आफ्ना धारणा राख्नुभयो ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले नीति तथा कार्यक्रमले जनताको भावनालाई समेट्न नसकेको, उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएको र कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड नदिइएको बताउनुभयो ।
राप्रपाका सांसद जयन्त चन्दले कृषि, पर्यटन तथा जलस्रोतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद वीरेन्द्र महतोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
सद्भावना पार्टीका सांसद नरसिंह चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा गरिबी निवारण गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै विचार नगरिएको, उद्योग व्यवसायको उत्थान र विकासका लागि प्रष्ट अवधारणा नआएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।
नेकपा ९माले० का सांसद सिपी मैनालीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत दिने विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट रुपमा नआएको धारणा राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका सांसद चित्रबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गुण र दोषका आधारमा भन्दा पनि सरकारमा को रहेको छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
आफँैले ल्याएको कार्यक्रमप्रति सत्तारुढ दलमै विश्वास नभएको भन्दै उहाँले भूकम्पको पीडामा परेका जनतालाई राहत दिने, पुनर्वास गराउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिइएको र गत सालको बाढी पहिरोपीडितले राहत नपाएको अवस्थालाई ख्याल नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा ९माओवादी०का सांसद सुरेन्द्र कार्कीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, गरिबी निवारणमा ध्यान नपुगेकोे, शान्ति र स्थायित्वको दिशामा कुनै पनि नयाँपन नभएको धारणा राख्नुभयो ।
कृषि, पर्यटन, जलस्रोतको विकासका नयाँ योजना नल्याएकाले कार्यक्रम परम्परागत र निरन्तरता मात्रै भएको उहाँको भनाइ थियो ।
थरुहट तराई पार्टीका सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले पछाडि पारिएका थारु समुदायको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई उत्साहित नगरेको धारणा राख्नुभयो ।
सत्तारुढ दलका सांसदले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक र यथार्थको नजिक भएको तर्कसहित समर्थन गर्नुभयो भने प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकारको कार्यक्रम पश्चगामी रहेको भन्दै विरोध गर्नुभयो ।
सत्तारुढ दलका सांसदले विगत १७ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने योजना अगाडि सारेको, कृषि क्रान्ति, हरित क्रान्तिको योजना ल्याएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सीताराम भण्डारी र प्रकाश शर्मा पौडेलले हरेक स्वास्थ्य चौकीमा एकजना डाक्टरको व्यवस्था गर्ने र वृद्धवृद्धाको सामाजिक भत्ता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम उल्लेख्य भएको धारणा राख्नुभयो ।
सोही दलका बिन्दादेवी आलेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी भए पनि महिलाको उत्थानका लागि कुनै पनि योजना नल्याइएको, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
काँग्रेसकै तप्तबहादुर विष्ट र सांसद रीता शाहीले कर्णाली राजमार्ग ‘मृत्यु राजमार्ग’मा परिणत भएको भन्दै तत्काल सुधारको माग गर्दै कर्णाली अञ्चलमा जडीबुटी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग गर्नुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया