काठमाडौँ, २६ असार । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आगामी संविधान प्रेसमैत्री हुनुका साथै स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रत्याभूत हुने आधार तयार गर्छ भन्नेमा द्वीविधा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले संविधानसभा भवनमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने वाक्यांश हटाएर प्रेसमैत्री संविधान जारी गर्न’ प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्र आज ग्रहण गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
लोकतन्त्रको स्थापना र निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलनमा सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उहाँले नयाँ संविधानले हालसम्मका क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्नेहरुले असल नियतका साथ कुराहरु उठाएको हुनाले मस्यौदा परिमार्जन गर्दा ती सुझावहरुलाई समेटिने उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा नेपाली छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष देवप्रकाश त्रिपाठीले प्रारम्भिक मस्यौदाका कतिपय बुँदामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको ठानेर त्यसलाई सच्याइयोस् भन्नका लागि आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
नयाँ बन्ने संविधानले प्रेसलाई नियन्त्रणमुखी होइन, प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरुको स्पष्ट मान्यता रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक क्षेत्रमा लोकतन्त्रको सुदृढ गराउने भन्ने तर प्रेस स्वतन्त्रता चाहि कुण्ठित हुनुपर्ने कारण हामीले देखेका छैनौँ ।”
“संविधानको मस्यौदामा प्रेसका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पु¥याउने वा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकको प्रतिकूल कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन जस्ता वाक्यांशले संविधान प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नरहेको बरु प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने नियतबाट प्ररित भएको स्पष्ट छ”– सञ्जालद्वारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सञ्जालले संविधानमा प्रेसलाई चौथो अङ्गको रुपमा स्वीकार गरी लिपिबद्ध गर्न तथा जिम्मेवार, निष्पक्ष र सकारात्मक पत्रकारिताको विकासलाई प्रोत्साहन गर्न कानुन बनाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्न माग गरेको छ ।
सञ्जालका महासचिव किशोर श्रेष्ठले नयाँ संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याउने प्रकारका कुनै पनि शब्द, वाक्य वा मनसाय नराख्न सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया