मस्यौदाको बारेमा लोकदलको यस्तो आयो विज्ञप्ति

मिति ः २०७२।०३।२०

प्रेस विज्ञप्ति

संविधान सभामा मिति २०७२ असार १५ गते प्रस्तुत भएको मस्यौदा संविधानप्रति लोक दलको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत मस्यौदा संविधान दोस्रो जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह, पिछडावर्ग आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन, दलित र महिलाले गरेको संघर्ष विपरित आएकोमा दलको घोर आपत्ति र विरोध रहेको छ । दलको मिति २०७२।३।१८ गते बसेको केन्द्रिय काार्यसमितिको बैठकले मस्यौदा संविधान मधेशी, पिछडावर्ग  दलित, आदीवासी जनजाती, महिला विरोधी रहेको ठहर गरेको छ । मस्यौदा संविधान अनुसारको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको खण्डमा देशका कमजोर वर्ग, समुदाय, उत्पीडित जात, जाति र समस्त शोषित, उत्पीडित जनताको संविधान सभाबाट नै आस्था र विश्वास समाप्त भई आफ्नो हक र अधिकार प्राप्तिको लागि निर्णायक जनक्रान्तिको बाटो अपनाउनु पर्ने बाध्यता आउनेछ । संविधान सभामा रहेका केही दलहरुले अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई उल्लंघन गरी गरेको समझौता र तयार गरेको मस्यौदाले विगतका सहमति, समझौता कुनै पनि नमानी आफू खुशी निर्णय गरी संविधान निर्माणको प्रकृयालाई अगाडी बढाउँदा देशमा पुनः द्वन्द्वको शुरुवात भएको हाम्रो ठहर छ ।
प्रस्तुत मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा मधेश जनविद्रोह, पिछडावर्ग आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन नराखेर उनीहरुको संघर्ष र बलिदानको अवमूल्यन गरेको छ भने यी समुदायको पहिचानलाई समेत स्वीकार नगरेको प्रष्ट हुन्छ । नागरिकता सम्बन्धि धारामा आमा र बुवा राखेर र विदेशी कन्या विवाह गर्नेका छोराछोरी कहिल्यै वंशजको नागरिकता नपाउने र सधैं दोश्रो दर्जाको नागरिक बनाई मधेशीलाई गैरनागरिक बनाउने षडयन्त्र रचेको छ र यस निर्णयले मधेशी समुदायलाई शरणार्थी बनाउने नियत लुकेको हुनाले अब मधेशी समुदायलाई आफ्नो राष्ट्रियता खोज्न समेत अभिप्रेरित गरेको छ । मस्यौदा संविधानमा खस आर्यको मात्र परिभाषा गरेर खस आर्य मात्र यहाँको मूल बासिन्दा भएको र अन्य समूहहरु (दलित, आदीवासी, जनजाती, पिछडावर्ग , मधेशी) को परिभाषा नगरी उनीहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक रहेको संदेश संविधानमार्फत नै दिन खोजेको छ । त्यस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दुई दुई पटक सफल प्रयोग भई सकेको ५८ प्रतिशतलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेर सीमान्तीकृत वर्ग, समुदाय र जातजातिको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको छ । पटक–पटक आन्दोलन गरी सरकारसँग समान अधिकारको सुनिश्चितताको समझौता गरी सके पछि पनि पिछडावर्ग लाई समानुपाति प्रतिनिधित्वको धारा ८८ र धारा १७५ बाट हटाएको र संवैधानिक पिछडावर्ग आयोगको गठन नगरी पिछडावर्गलाई अधिकारबाट बञ्चित राख्ने षडयन्त्र प्रष्ट भएको छ ।
मधेश जनविद्रोहको अपमान गर्दै मस्यौदा संविधानमा नामांकन र सीमांकन विना घोषणा गरेको संघीयता उधारो रहेको छ भने यसले पहिचानलाई स्वीकार्य नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । साथै कमजोर संघीयता दिएर केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई अब पनि निरन्तरता दिने सोच शासकवर्गको लुकेको देखिन्छ ।
नेपाली (खस) भाषापछि देश भरीमा सबभन्दा बढी बोलिने र मधेशदेखि पहाड र हिमालसम्मका सबै स्तरका व्यक्तिले बुझ्ने र बोल्न सक्ने देवनागरी लिपीमा लेखिने भाषा ‘हिन्दी’ भाषालाई सम्पर्क भाषाको रुपमा राख्नु पर्छ । त्यस्तै मुलुक संघियतामा गइसकेपछि अहिलेको यो निशान छाप असान्दर्भिक भइसकेकोले निशान छाप फेर्नु पर्दछ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको आवासको हक सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । राज्यले भूमिहीन र सुकुम्बासीको आवासको हकको बारेमा पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

बजेट सम्बन्धमा ः
आ.व. २०७२–७३ को बजेट तर्जुमा गर्दा देशमा प्राप्त आम्दनीलाई जनसंख्याको आधारमा समान वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजित गर्नु पर्छ । प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई एक करोड विकास बजेट अनुदान दिनु पर्ने, हुलाकी सडकलाई पहाडी लोक मार्गभन्दा पहिला निर्माण सम्पन्न गरी संचालन गर्नु पर्ने, कृषि ऋण ३% मा दिनु पर्ने, कृषि क्रेडिट कार्ड लागु गर्नु पर्ने, बेरोजगारी भत्ता लागु गर्नु पर्ने, पिछडावर्ग, दलित, आदीवासी जनजाती, महिला उत्थान र विकासको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन र सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजित गर्नु पर्छ ।
यसका साथै जनताको करबाट बनेको र संचालनमा रहेको सिंहदरबारमा आफ्नो कामको शिलशिलामा जानमा लागेको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरी आम जनतालाई सुरक्षा जाँच गरी सहज प्रवेशको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मुलुकका कार्यकारी प्रमुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं । त्यस्तै मुलुकमा अनियन्त्रित र चर्को मुल्य वृद्धिलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न मुल्य निर्धारण आयोग र सोको अनुगमनको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गर्दछौं ।

जय समाज ।

कौशल कुमार सिंह
राष्ट्रिय अध्यक्ष