मधेशीलाई गैरनागरिक बनाउन सरकारले सवैधानिक व्यवस्था गर्न लागेको कौशलको आरोप

काठमाडौ असार २१ गते । लोक दलका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंहले संविधानसभामा प्रस्तुत भएको मस्यौदा संविधानले पिछडावर्ग, दलित, मुस्लिम, जनजाति, मधेशी, महिलालाई अधिकार गराउन नसक्ने भएकोले यस्तो अधिकार विहिन संविधान नमान्ने बताउनु भयो ।
हिजो असार २० गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले अब संविधान बनाएर मधेशीलाई गैरनागरिक र अधिकार विहिन बनाउने षडयन्त्र गरेकोले यो देश मधेशीहरुको पनि हो कि होईन भन्ने प्रश्न उठेको बताए । मधेशीहरुको भारतसँग बेटी रोटीको सम्बन्ध रहेकोमा अब नागरिकतामा आमा र बाबु दुवैको नागरिकताको प्रावधान राख्नाले मधेशीलाई भविष्यमा गैरनागरिक घोषणा गरी शरणार्थी बनाउने प्रपञ्च भएको उनले बताए ।
मधेशीको यो देश नै नरहेको हुनाले अहिले विभिन्न अधिकारको लागि पटक पटक लडनु परेको बताउँदै उनले अब मधेशीलाई देशकै लागि लडनु पर्ने र जुन दिन मधेशीले देश पाउँछ, त्यो दिन मात्र मधेशीले अधिकार पाउने बताए ।
मस्यौदा संविधानको धारा ८८ र १७५ मा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा सबै समुदायलाई राखेको तर पिछडावर्गलाई षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले हटाएकोमा यसको घोर विरोध र भत्र्सना गर्दै अध्यक्ष सिंहले दुवै धारामा तत्काल पिछडावर्ग राख्न माग गरे । संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा २० प्रतिशत घटाएकोमा कडा आपति प्रकट गर्दै उनले नामांकन र सीमांकन विनाको संघीयता उधारो संघीयता नस्वीकार गर्ने बताए । मस्यौदा संविधानमा खस आर्यको मात्र परिभाषा गरेर अन्य जात जाति र समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको आरोप लगाउँदै उनले मधेशीलाई गैर नागरिक बनाउन राज्यले संवैधानिक व्यवस्था गर्न लागेको आरोप लगाए ।
यसका साथै आउने बजेटमा प्रत्येक गाउँ विकासलाई १ करोड विकास बजेट दिनु पर्ने, कृषकलाई ३ प्रतिशत ब्याज दरमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न, कृषकको लागि क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्न, चर्को मुल्य वृद्धि नियन्त्रित गर्न मुल्य निर्धारण आयोगको गठन गर्न र अनुगमनको व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् । त्यसैगरी जनताको करबाट बनेको सिंहदरबारमा आम जनतालाई  प्रवेशमा सहज बनाउन देशका कार्यकारी प्रमुखसँग पनि उनले माग गरे ।