प्रेसनोट
मिति ः २०७२।३।२०
आदरणीय पत्रकार बन्धु,
संविधानको पहिलो (प्रारम्भिक) मस्यौदा मिति २०७२।१।१६मा प्राप्त भई सो मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफलको लागि सभासदहरुलाई मस्यौदा अध्ययनको लागि नियमावली अनुसार दिइएको समय फास्ट ट्रयाकको नाममा कटौती गरी सारभौम आम नेपाली जनताको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरिएको छ । त्यसको बाबजुद संविधानसभामा गलत तरिकाले हतार हतारमा असंवैधानिक १६ बुँदेको जगमा पेश गरिएको संविधानको प्रथम मस्यौदा माथि आफनो तथा आफनो पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरेको छु ।
प्रस्तुत मस्यौदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१क) ले ग्रहण गरेको ‘मधेश आन्दोलन’ को ‘संघीयता’ सहितको उपलब्धिलाई बेवास्ता गरेको, ‘बाबु वा आमा’ को ठाउमा ‘बाबु र आमा’ नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधानमा राखी महिलालाई समान अधिकारबाट बंचित गरेको तथा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई समेत अंगिकृत नागरिकताको श्रेणीमा वर्गिकृत गरी आफनै श्रीमति, बुहारी तथा उनका सन्तानलाई देशको मूलधाराबाट अलग राख्ने व्यवस्थाबाट देशप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरणलाई समाप्त पार्ने कार्य भएको छ । भारतमा विवाह गर्ने अधिकांश मधेशी जनताको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधाने मधेशीलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाई पदाधिकारी वन्ने अधिकारबाट बंचित गरेको, मधेशी र पहाडीको विभेदग्रस्त हाम्रो समाजलाई मस्यौदाको धारा १९ मा “नेपाली मूल” शब्दको उल्लेखनबाट ‘नेपाल एक पहाडी मुलको देश’ को रुपमा चित्रीत हुने गरी मधेशी प्रतिको विभेदलाई निरन्तरता दिदै संवैधानिक व्यवस्थाबाट व्यवस्थित गराउने कार्यबाट राष्ट्रघातगरेको, राज्यको सम्पूर्ण अंगमा समानुपातिक समावेशी उपस्थितीको सुनिश्चितता नगरी देशको एकल चरित्रबाट मुक्ति पाउने संवैधानिक प्रतिवद्धता न देखिएको, राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा ‘भूगोल’ समेतलाई आधारमानी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणले समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वंचित गर्ने कार्यले देशमा व्याप्त वर्तमान विभेद र द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य नगरेको, न्यायपालिकालाई केन्द्रिकृत ढाँचामा राख्ने व्यवस्था गरिएको, संविधानको प्रस्तुत मस्यौदामा मधेशी जनताका कतिपय अधिकार र अस्तित्वका प्रावधानहरु नेपालको संविधान २०१९ र २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था भन्दा पनि देशलाई पछाडी धकेल्ने कार्य भएको छ । संविधानको प्रस्तुत पहिलो मस्यौदा प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको हाम्रो ठहर छ ।
नेपालमा परिवर्तनको लागि भएका एतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न जाति, जनजाति, थारु, मुस्लीम, दलित, महिला आन्दोलनहरुका उपलब्धीहरु तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था एवं संविधानमा अन्र्तनिहित मधेश लगायत सवै आन्दोलनको मर्म र भावनाहरुलाई प्रतिविम्बित गर्न र वर्तमान विभेद र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्धन्द हुन नदिन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निम्न अनुसारको सुधार अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्दछ ।
१. ‘संघीयता’ को मूल नायक ‘मधेश आन्दोलन’ लाई संविधान मस्यौदाको ‘प्रस्तावना’ मा उल्लेख गरिनुपर्ने ।
२. राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा संविधानको मस्यौदामा ‘सीमांकन र नामांकन’ विनाको ८ प्रदेशको संघीय व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानका धारा १३८ (१क) को विपरित छ । मधेश आन्दोलनलाई अपहेलित गरिएको छ । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ जेष्ठ २५ को आदेश समेत लाई ग्रहण गरी कानुनी राज्य को सिद्धान्तमा नेपालको अन्तरिम संविधानलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको लागि प्रस्थान विन्दुको रुपमा ग्रहण गरी राज्यपुर्नसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गरी एकात्मक शासन प्रणालीबाट दन्दको चपेटामा परेको तथा दिनानुदिन कमजोर हुदै गई रहेको हाम्रो देशलाई मजबुत संघीय प्रणालीबाट अधिकार सम्पन्न स्वायत प्रदेश को गठन गरी समृद्ध राष्ट्रको निर्माणको धारणालाई साकार रुप प्रदान गरिनुपर्दछ ।
३. संघको प्रतिनिधिसभा र राज्यसभा तथा प्रदेशको विधानसभामा प्रतिनिधित्व ‘भूगोल’ को आधारलाई प्रस्तुत मस्यौदामा उल्लेख गरिएकोबाट, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सिद्धान्त अनुसार हाल मधेशको जनताले उपभोग गर्दै आएको अधिकारलाई यस मस्यौदाले बंचित गरेको छ । साथै समानजनसंख्याको आधारमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत अन्तरीम संविधान २०६३ मा उपभोग गरेको बहुमतीयको ४२ प्रतिशत र समानुपातिकको ५८ प्रतिशतलाई निरन्तरता रहने गरी प्रस्तुत मस्यौदामा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
४. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित राज्यका सवै अंगहरुमा मधेशी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग तथा महिलाको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
५. नेपालमा बस्ने पहाडी र मधेशी दुवै “समुदाय एवं महिला र पुरुष दुवै लिंग” लाई अपनत्व र समानता महसुस हुनेगरि नागरिकताको प्रावधानमा ‘बाबु र आमा’ को ठाउमा ‘बाबु वा आमा’ राख्नु पर्दछ । अंगीकृत नागरिकता र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता २०४७ सालको संविधान अनुसार नै व्यवस्थित गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिक रहेका आफनै परिवारका सदस्य (आमा, श्रीमति, बुहारी) लाई वंशज का नागरिक सरह हक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
मस्यौदाको धारा १३ (३) अनुसार विदेशी नागरिकसंग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधानले भारतबाट बेटी रोटीको सम्बन्ध रहेको मधेशी जनताको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले प्रमुख संवैधानिक पद प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वंचित गराई तेस्रो दर्जाको नागरिक निर्माण गर्ने षडयन्त्रपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था हटाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ । साथै मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेखित ‘नेपाली मूल’ भन्ने शब्दलाई नेपालमा बस्ने पहाडी समुदाय र मधेशी समुदायमा वर्गिकृत भै रहेको हालको विभेदलाई अन्त गर्न ‘नेपाली मुल‘ शब्द हटाउनुपर्दछ । त्यती मात्रै होइन नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२५ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ (२) मा “संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा वसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तीको लागि योग्य मानिनेछ” भनी हाल सम्मको व्यवस्था रहेको छ ।
तर हाल पेश गरिएको संविधानको प्रथम मस्यौदाको धारा २८२ मा ‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरी (देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ती हुन) सिर्फ वंशज का नागरिकलाई प्रदान गरी प्रतिगमनकारी व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ । यस व्यवस्थावाट परापूर्वकाल देखी प्रायः भारत संग बेटी–रोटीको प्राकृतिक सम्बन्धलाई तोडन खोजेको छ भने अर्को तर्फ नेपालको संविधान २०१९, २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकलाई सोही संविधान अनुसार प्राप्त नागरिक हकबाट वंचित मात्रै होइन की अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता तथा सम्झौता विपरित कार्य गरेको छ । यसलाई पूर्ववत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६. सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई विगतको शासकवर्गले नियोजित ढंगबाट निरन्तर विस्तार गरी एकल भाषाको संस्कृतीलाई वर्तमान संविधानको मस्यौदामा समेत व्यवस्था गरिएको छ । बहुभाषिय, वहुसांस्कृतिक देशमा सवैको भाषा, संस्कृति, भेषभुषाको सम्बद्र्धन गर्दै पहाडको सम्पर्क भाषा नेपालीलाई जसरी सरकारी कामकाजको भाषाको रुप व्यवस्था गरे सरह नै मधेशको सम्पर्क भाषा हिन्दीलाई पनि राख्न संविधानको मस्यौदामा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
७. स्थानीय तहको गठन, सीमा, संख्या र प्रतिनिधित्व सम्बन्धित प्रदेशले कानुन बनाई समृद्ध बनाउन सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात प्रादेशिक कानुन अनुसार स्थानिय निकायको निर्वाचन हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, उपरोक्त सवालहरु सम्बोधन नगरिए कठोर संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौ ।
धन्यवाद ।
प्रस्तुत मस्यौदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१क) ले ग्रहण गरेको ‘मधेश आन्दोलन’ को ‘संघीयता’ सहितको उपलब्धिलाई बेवास्ता गरेको, ‘बाबु वा आमा’ को ठाउमा ‘बाबु र आमा’ नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी प्रावधानमा राखी महिलालाई समान अधिकारबाट बंचित गरेको तथा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई समेत अंगिकृत नागरिकताको श्रेणीमा वर्गिकृत गरी आफनै श्रीमति, बुहारी तथा उनका सन्तानलाई देशको मूलधाराबाट अलग राख्ने व्यवस्थाबाट देशप्रतिको अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरणलाई समाप्त पार्ने कार्य भएको छ । भारतमा विवाह गर्ने अधिकांश मधेशी जनताको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधाने मधेशीलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाई पदाधिकारी वन्ने अधिकारबाट बंचित गरेको, मधेशी र पहाडीको विभेदग्रस्त हाम्रो समाजलाई मस्यौदाको धारा १९ मा “नेपाली मूल” शब्दको उल्लेखनबाट ‘नेपाल एक पहाडी मुलको देश’ को रुपमा चित्रीत हुने गरी मधेशी प्रतिको विभेदलाई निरन्तरता दिदै संवैधानिक व्यवस्थाबाट व्यवस्थित गराउने कार्यबाट राष्ट्रघातगरेको, राज्यको सम्पूर्ण अंगमा समानुपातिक समावेशी उपस्थितीको सुनिश्चितता नगरी देशको एकल चरित्रबाट मुक्ति पाउने संवैधानिक प्रतिवद्धता न देखिएको, राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा ‘भूगोल’ समेतलाई आधारमानी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणले समान जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट वंचित गर्ने कार्यले देशमा व्याप्त वर्तमान विभेद र द्वन्दलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य नगरेको, न्यायपालिकालाई केन्द्रिकृत ढाँचामा राख्ने व्यवस्था गरिएको, संविधानको प्रस्तुत मस्यौदामा मधेशी जनताका कतिपय अधिकार र अस्तित्वका प्रावधानहरु नेपालको संविधान २०१९ र २०४७ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था भन्दा पनि देशलाई पछाडी धकेल्ने कार्य भएको छ । संविधानको प्रस्तुत पहिलो मस्यौदा प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको हाम्रो ठहर छ ।
नेपालमा परिवर्तनको लागि भएका एतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, विभिन्न जाति, जनजाति, थारु, मुस्लीम, दलित, महिला आन्दोलनहरुका उपलब्धीहरु तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था एवं संविधानमा अन्र्तनिहित मधेश लगायत सवै आन्दोलनको मर्म र भावनाहरुलाई प्रतिविम्बित गर्न र वर्तमान विभेद र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्धन्द हुन नदिन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा निम्न अनुसारको सुधार अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्दछ ।
१. ‘संघीयता’ को मूल नायक ‘मधेश आन्दोलन’ लाई संविधान मस्यौदाको ‘प्रस्तावना’ मा उल्लेख गरिनुपर्ने ।
२. राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा संविधानको मस्यौदामा ‘सीमांकन र नामांकन’ विनाको ८ प्रदेशको संघीय व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानका धारा १३८ (१क) को विपरित छ । मधेश आन्दोलनलाई अपहेलित गरिएको छ । साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७२ जेष्ठ २५ को आदेश समेत लाई ग्रहण गरी कानुनी राज्य को सिद्धान्तमा नेपालको अन्तरिम संविधानलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको लागि प्रस्थान विन्दुको रुपमा ग्रहण गरी राज्यपुर्नसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना गरी एकात्मक शासन प्रणालीबाट दन्दको चपेटामा परेको तथा दिनानुदिन कमजोर हुदै गई रहेको हाम्रो देशलाई मजबुत संघीय प्रणालीबाट अधिकार सम्पन्न स्वायत प्रदेश को गठन गरी समृद्ध राष्ट्रको निर्माणको धारणालाई साकार रुप प्रदान गरिनुपर्दछ ।
३. संघको प्रतिनिधिसभा र राज्यसभा तथा प्रदेशको विधानसभामा प्रतिनिधित्व ‘भूगोल’ को आधारलाई प्रस्तुत मस्यौदामा उल्लेख गरिएकोबाट, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सिद्धान्त अनुसार हाल मधेशको जनताले उपभोग गर्दै आएको अधिकारलाई यस मस्यौदाले बंचित गरेको छ । साथै समानजनसंख्याको आधारमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली मार्फत अन्तरीम संविधान २०६३ मा उपभोग गरेको बहुमतीयको ४२ प्रतिशत र समानुपातिकको ५८ प्रतिशतलाई निरन्तरता रहने गरी प्रस्तुत मस्यौदामा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
४. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित राज्यका सवै अंगहरुमा मधेशी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग तथा महिलाको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
५. नेपालमा बस्ने पहाडी र मधेशी दुवै “समुदाय एवं महिला र पुरुष दुवै लिंग” लाई अपनत्व र समानता महसुस हुनेगरि नागरिकताको प्रावधानमा ‘बाबु र आमा’ को ठाउमा ‘बाबु वा आमा’ राख्नु पर्दछ । अंगीकृत नागरिकता र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता २०४७ सालको संविधान अनुसार नै व्यवस्थित गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिक रहेका आफनै परिवारका सदस्य (आमा, श्रीमति, बुहारी) लाई वंशज का नागरिक सरह हक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
मस्यौदाको धारा १३ (३) अनुसार विदेशी नागरिकसंग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने प्रावधानले भारतबाट बेटी रोटीको सम्बन्ध रहेको मधेशी जनताको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले प्रमुख संवैधानिक पद प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वंचित गराई तेस्रो दर्जाको नागरिक निर्माण गर्ने षडयन्त्रपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था हटाई परिमार्जन गरिनुपर्दछ । साथै मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेखित ‘नेपाली मूल’ भन्ने शब्दलाई नेपालमा बस्ने पहाडी समुदाय र मधेशी समुदायमा वर्गिकृत भै रहेको हालको विभेदलाई अन्त गर्न ‘नेपाली मुल‘ शब्द हटाउनुपर्दछ । त्यती मात्रै होइन नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२५ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५५ (२) मा “संविधान बमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा वसोवास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तीको लागि योग्य मानिनेछ” भनी हाल सम्मको व्यवस्था रहेको छ ।
तर हाल पेश गरिएको संविधानको प्रथम मस्यौदाको धारा २८२ मा ‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ गरी (देशका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानन्यायधिश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ती हुन) सिर्फ वंशज का नागरिकलाई प्रदान गरी प्रतिगमनकारी व्यवस्था ल्याउन खोजेको छ । यस व्यवस्थावाट परापूर्वकाल देखी प्रायः भारत संग बेटी–रोटीको प्राकृतिक सम्बन्धलाई तोडन खोजेको छ भने अर्को तर्फ नेपालको संविधान २०१९, २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकलाई सोही संविधान अनुसार प्राप्त नागरिक हकबाट वंचित मात्रै होइन की अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता तथा सम्झौता विपरित कार्य गरेको छ । यसलाई पूर्ववत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६. सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई विगतको शासकवर्गले नियोजित ढंगबाट निरन्तर विस्तार गरी एकल भाषाको संस्कृतीलाई वर्तमान संविधानको मस्यौदामा समेत व्यवस्था गरिएको छ । बहुभाषिय, वहुसांस्कृतिक देशमा सवैको भाषा, संस्कृति, भेषभुषाको सम्बद्र्धन गर्दै पहाडको सम्पर्क भाषा नेपालीलाई जसरी सरकारी कामकाजको भाषाको रुप व्यवस्था गरे सरह नै मधेशको सम्पर्क भाषा हिन्दीलाई पनि राख्न संविधानको मस्यौदामा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
७. स्थानीय तहको गठन, सीमा, संख्या र प्रतिनिधित्व सम्बन्धित प्रदेशले कानुन बनाई समृद्ध बनाउन सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात प्रादेशिक कानुन अनुसार स्थानिय निकायको निर्वाचन हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, उपरोक्त सवालहरु सम्बोधन नगरिए कठोर संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौ ।
धन्यवाद ।
(राजेन्द्र महतो)
राष्ट्रिय अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
राष्ट्रिय अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
तपाईको प्रतिक्रिया