नेपाली जनताले लोकतन्त्रको स्थापना र परिवर्तनका लागि पटकपटक असीम त्याग र वलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरे । क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनमा होमिए, वीरता प्रदर्शन गरे । तर प्रत्येक परिवर्तनपछि स्थापित भएको नेतृत्वले आफू सत्तारुढ भएपछि क्रान्तिका उपलब्धिहरू संस्थागत गर्न सकेनन् । यसको मुख्य कारण नेपालको राज्यसत्तामा वर्गीय रुपमा सामन्ती र कमिसनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्ग र जातीय रुपमा वर्णव्यवस्थामा आधारित उच्च जातिको एकल जातीय प्रभुत्व रहनु हो । प्रत्यक आन्दोलनले निर्णायक मोड लिएपछि सम्झौतापरस्त शक्तिहरूको हातमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रकृया सुरु हुँदा आन्दोलन बिचैमा तुहिने गरेको छ । २००७ साल र २०४६ सालको परिवर्तन १२ वर्ष पनि टिकेनन् भने २०६२/६३ सालको जनक्रान्ति तथा मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न समुदायले गरेका आन्दोलनका उपलब्धिहरू अहिलेसम्म पनि संस्थागत हुन सकेका छैनन् । पहिलो ऐतिहासिक संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन हुनुले नेपाली जनताको आफ्नो संविधान आफै लेख्ने ७ दशकदेखिको तीब्र आकाङ्क्षामाथि वज्रपात भयो । नेपाली जनताको बलीदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त पहिचानसहितको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वतथा समावेशी लोकतन्त्र गुम्ने खतरा बढेको छ । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनपश्चात् यथास्थितिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरू नेपालको राजनीतिमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुले यसको पुष्टि गरेको छ । मुलुक युगान्तकारी परिवर्तनको मोडमा उभिएको बेला भएको यस निर्वाचनमा परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूलाई विस्थापित गर्न भएका षडयन्त्रहरूलाई समयमै चिर्न सकिएन भने जनचाहना अनुरूपको संविधान बन्न सक्दैन । त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचनपछि देखापरेको देशको प्रतिकूल राजनीतिक शक्तिसन्तुलनलाई अनुकूल बनाउन पहिचानसहितको सङ्घीयता र समाजवादका पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरू एउटै झण्डामुनी गोलवन्द हुन आवश्यक छ ।
अहिले देशको परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूसामु धेरै चुनौतिहरू देखापरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि देखापरेको प्रतिकूल राजनीतिक शक्तिसन्तुलनलाई अनुकूलतामा बदल्न पहिचान सहितको सङ्घीय संविधान र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरू कुनै न कुनै रुपमा एकतावद्ध हुन जरूरी छ । यसका लागि नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू एकीकृत हुनु पर्दछ। यसरी मात्र देशमा परिवर्तनकारी राजनीतिक एजेण्डाहरू स्थापित गर्न तथा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सकिने छ । गत क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्था तथा आदिवासी जनजाति, मधेसी तथा खस समुदायसँग राज्यले गरेका सम्झौता अनुरुप संविधानसभामार्फत् संस्थागत गर्न सके नेपालमा स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायका साथै जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेद, शोषण एवम् उत्पीडन अन्त्य हुने छ । हामीले सानासाना आन्दोलनका झट्काहरूबाट ठूलाठूला परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि त्यस्तो आन्दोलनकारी शक्तिको आवश्यकता पर्दछ जसको हुँकारले मात्र पनि यथास्थितिवादी र प्रतिकृयावादीहरू थर्कमान होऊन् । त्यसैले श्रमजीवि वर्ग र उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ ढङ्गको राष्ट्रिय चरित्रको पार्टीको रुपमा एउटा क्रान्तिकारी राजनीतिक पार्टीको निर्माण आजको आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहबाट आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास बनाएका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उदीयमान सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल तथा खस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट स्थापित खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीच पार्टी एकीकरण गरी सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल घोषणा गरेका छौं । यसका नीतिहरू यस प्रकार छन् :
१. नेपालमा लोकतन्त्र, समानता र सामाजिक न्यायका लागि पटकपटक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन तथा सशस्त्र सङ्घर्ष भए । पछिल्लो पटक सन् २००६ को अप्रिलमा भएको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति तथा मधेस जनविद्रोह र आदिवासी जनजाति आान्दोलनले नेपालमा लामो समयदेखि सामन्तवादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई नै उखेलेर फालि दिएको छ । विश्वमै किर्तिमानी जनक्रान्तिको रुपमा चर्चित उक्त क्रान्तिले नेपालमा राजतन्त्र र जनताबिचको सङ्घर्षमा जनताको विजयको शङ्खघोष गरेको छ । देशको सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थामा रहेको पूँजीवादको वढ्दो प्रभावलाई राजतन्त्रको उन्मूलनले अझ फराकिलो बनाइदिएको छ । विगतमा वित्तीय तथा व्यापारिक पुँजीको आगमन, उद्योगधन्दाहरूको प्रारम्भिक विकास, भूमि व्यवस्थामा सुधारका कार्यक्रम, उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणसँगै खुल्ला वजार अर्थतन्त्रको थालनीले यसमा टेवा पुर्याएको छ । फलस्वरुप नेपाली समाजमा अहिले सामन्तवाद पतनोन्मुख र पूँजीवाद उदीयमान रहेको छ । पूँजीवादको विकाससँगै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र प्रभावशाली बन्दै गएको छ । खुल्ला समाजका लागि बजार अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ तर सबै मानवीय मूल्यको मापन खुल्ला बजारबाट गरिएमा सामाजिक मूल्यहरू समाप्त हुन्छ । त्यसैले वजारले सामाजिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ । हामी यसलाई भूमि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, प्रविधि क्रान्ति आदिको माध्यमबाट चरणवद्ध रुपमा समाजवादतर्फ डोर्याउने छौं ।
२. नेपाल जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको विविधताले भरिएको छ । विश्वमा प्रायः सवै नश्लका मानव समूहहरू नेपालमा रहेका छन् । यस अर्थमा नेपाल बहुलतायुक्त रहेको छ । नेपालमा विभिन्न मानव समुदायहरू खास खास स्थानहरूमा सघन रुपमा वसोवास पनि गरिरहेका छन् । इतिहासमा तिनीहरूका साना ठूला राज्यहरू थिए, जुन कतिपय राष्ट्र–राज्यको रुपमा विकास भइसकेका थिए भने कतिपय विकास हुने क्रममा थिए । तर सन् १७६८ को गोर्खा राज्य विस्तारले नेपालमा तिनीहरूको अस्तित्व समाप्त गर्ने प्रयत्न भए । तिनीहरूलाई विकास हुन नदिइएको मात्र होइन, बहुजातीय बहुभाषिक मुलुकलाई एकल जातीय राज्य वनाउने जवर्जस्त कार्य भयो । राज्यको चरीत्र वर्णव्यवस्थामा आधारित उच्चजातीय अधिपत्यबाट ग्रस्त रह्यो । गत क्रान्तिको पूरकको रुपमा भएको मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनले नेपाललाई केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचावाट जातीय (राष्ट्रिय) पहिचानसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा परिणत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ । तर यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरूले जातीय सघनता, तिनीहरूको ऐतिहासिक थातथलो र पहिचानलाई छिन्नभिन्न पारी राष्ट्रको रुपमा विकास हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । हामी क्रान्तिका त्यस उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न वर्गीय, जातीय र लिङ्गीय विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्ने मुद्दालाई प्रमुख रुपमा उठाउँदै अधिकार र पहिचानयुक्त सङ्घीय एकाइहरू निर्माण गर्न र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउन प्रतिवद्ध छौं ।
३. विश्वमा सङ्घीयता र समाजवादको प्रयोगका विभिन्न प्रारुपहरू छन् । उन्नाइसौं र बीसौं शताव्दीमा प्रयोग भएका समाजवादका प्रारुपहरूले पूँजीवादमाथि समाजवादको श्रेष्ठतालाई व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन । एकाइसौं शताव्दीको समाजवादले यो चुनौतिलाई सामना गर्नुपर्छ । नेपालको समाजवाद सङ्घीय शासन प्रणालीमा आधारित हुनुपर्दछ । विश्वका अनुभवहरूलाई हेर्दा पूँजीवादी क्रान्तिले राष्ट्र–राज्य वा सङ्घीयताको माध्यमबाट जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समस्या आधारभूत रुपमा हल गरे तापनि वर्गीय समस्या हल गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामी सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको समाजवादको पक्षमा उभिएका छौं । नेपालको सङ्घीयता प्रशासनिक वा भौगोलिक सङ्घीयता मात्र नभै पहिचान सहितको सङ्घीयता हो भने नेपालको समाजवाद पूँजीवाद समायोजित वा राजकीय समाजवाद नभै उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिकीकरण हो ।
४. नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त सङ्घीय समाजवाद हो । सङ्घीय समाजवाद भनेको नेपाली क्रान्तिको व्यवहारमा विकसित बहुराष्ट्रिय समाजवाद हो । यो राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लोकतन्त्र पनि हो । यस अर्थमा यो नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरणको समग्र सिद्धान्त हो । यो पूँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभै समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । सङ्घीय समाजवादले सङ्घीयतालाई जातिहरूको पहिचान र अधिकार, बहुराष्ट्रिय राज्यको प्रवर्द्धन, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताका आधारका रूपमा र समाजवादी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक–आर्थिक पद्धतिका रूपमा लिएको छ । यस व्यवस्थामा जनताले राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्रता र आर्थिक रुपमा समानताको अनुभव गर्नेछन् । मार्क्सवाद र विश्वभरिकै समाजवादी आन्दोलनका सकारात्मक योगदानहरू यसको आधार/स्रोत हुन् । सङ्घीय समाजवाद कुनै देशको अन्ध अनुकरण नभै आफ्नो मौलिक विशेषतामा आधारित हुने छ । यसलाई समाजको विकास, नेपाली जनताको चेतना र विचारधारात्मक तथा सांस्कृतिक स्तरको उन्नयनसँगै समृद्ध र परिष्कृत गर्दै लगिनेछ ।
५. मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूका साथै सबै प्रकारका शोषण, दमन र विभेदबाट जनतालाई मुक्त गरिने छ । जनताको सर्वोच्चता, सङ्घीय शासन, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक तथा कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानवअधिकार, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय/क्षेत्रीय स्वशासन, स्थानिय स्वायत्त सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य संप्रभूता र सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ र सोको दायित्व राज्यले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, खस, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्ग, सुकुम्बासी, श्रमजीवि, मजदुर, किसान तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिने छ । छुवाछूत जस्ता अमानवीय परम्परा र कार्यलाई गम्भिर अपराध मानी कानूनी र व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गरिने छ ।
६. जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय पहिचानलाई प्रमुख आधार मानी सहकारी सङ्घीयताको मान्यता अनुरुप राज्यको पुनःसंरचना गरिने छ । सङ्घ र प्रदेशको संरचना लोकतान्त्रिक, विभेदरहीत, समानुपातिक समावेशी हुने गरी निर्माण गरिने छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र– २००७, अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धहरू र आइएलओ महासन्धि १६९ लागू गरिने छ । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनको मान्यता अनुरुप स्वायत प्रदेशहरूको स्थापना गरिने छ । स्वायत प्रदेशभित्र विशेष संरचना सम्वन्धी व्यवस्था गरी एक जाति/समुदाय वा भाषाको बाहुल्य रहेको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत रूपमा रहेका जाति/समुदायको संरक्षण गर्न संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रबाट नसमेटिएकाहरूलाई समेट्न गैर भौगोलक/विशेष क्षेत्रको स्थापना गरिने छ । प्रथाजन्य कानूनहरूलाई देशको मूल संविधानसँग नबाझिने गरी कार्यान्वयन गर्न दिइने छ ।
७. केन्द्र र प्रदेशको बिचमा साधन, स्रोत र शक्तिको न्यायोचित बॉडफॉट गरिने छ । सामान्यतः केन्द्रमा देशको सुरक्षा, मुद्रा, विदेश सम्बन्ध, प्रमुख भन्सार कार्यालयहरू, बहु प्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतहरू रहने छ । त्यस बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश, विशेष संरचनाहरू र स्थानीय निकायमा रहने छन् । संविधानमा सूचीकृत नभएका अवशिष्ट अधिकारहरू प्रदेशमा रहने छ । आर्थिक समानीकरणका लागि सङ्घीय वित्त आयोग बनाई निश्चित मापदण्डको आधारमा राजस्व बाँडफाँट गरिने छ ।
८. नेपालको शासकीय स्वरुप समावेशी हुनुपर्दछ । यस नीतिअनुसार देशमा वालिग मताधिकारका आधारमा आम जनताबाट राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण प्रदेशहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक समावेशी प्रकृतिको सङ्घीय सरकार गठन गर्नुपर्दछ । सङ्घीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशहरूको समान प्रतिनिधित्व तथा तोकिए बमोजिम विशेष संरचनाहरूको प्रतिनिधित्व हुने सदन र प्रतिनिधि सभा जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रदेशहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सदन हुनुपर्दछ । सङ्घीय न्यायपालिकाको अवधारणाअनुसार न्यायपालिका स्वतन्त्र, सार्वभौम र जवाफदेही हुनुपर्दछ ।
९. देशको बहुजातीय, बहुभाषिक चरित्रलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यको विभिन्न तहको निर्वाचन बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुने छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक अङ्ग, सार्वजनिक संस्थान, सेवा प्रतिस्ठान लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र तहमा समानुपातिक समावेशी गराउने व्यवस्था गरिने छ । ती सबै समूहमा महिलाहरूका लागि हाल ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै क्रमशः ५० प्रतिशत पु¥याइने छ । भेदभावका कारण पछाडी परेका समुदायलाई राज्यले क्षतिपुर्ति तथा सामुहिक प्रवेशको अवसर दिने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गिकार गरिने छ ।
१०. सङ्घीय नेपालमा राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायका सरकारी काम काजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिने छ । राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गरिने छ ।
११. सामन्ती भूमि व्यवस्थाको अन्त्य गरी भूमिको उत्पादन बृद्धि गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्नुका साथै त्यसको आधारमा जमिनको चक्लाबन्दी गरी कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने नीति लिइने छ । समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र लागू गरिने छ । सङ्घीय समाजवाद उत्पादनका साधनहरूमाथि राजकीय, सार्वजनिक, सहकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वामित्वमा आधारित हुने छ । नेपालको आफ्नो मौलिक प्रकृतिको परम्परागत सामुदायिक स्वामित्वको प्रणालीलाई सङ्घीय समाजवाद अनुरुप हुने गरी व्यवस्थापन गरिने छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिने छ ।
१२. अहिले पनि देशको उत्पादनका साधनहरू पतनोन्मुख सामन्त वर्ग, कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गर वैदेशिक पुँजीपतिहरूको हातमा छन् । त्यसभित्र पनि नेपालका बहुसङ्ख्यक जाति/समुदायहरूको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक बहिस्करण र निर्धनताका कारण केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको माध्यमबाट राज्यको साधन स्रोत र शक्तिमाथि अल्पसङ्ख्यक अभिजात्य (elite) वर्गले कब्जा गर्नु नै हो । सन् १७६८ को सामन्ती राज्य विस्तारकै बेलादेखि राज्यको एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र एक भेषको उच्च जातीय अहङ्कारवादी नीति अहिले पनि कायमै छ । त्यसकारण पतनोन्मुख सामन्त वर्ग र कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्गको शोषण समाप्त पार्ने सामाजिक मुक्ति, साम्राज्यवादको शोषण समाप्त पार्ने राष्ट्रिय स्वाधिनतार जातीय उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माण गर्नु अहिलेको हाम्रो आधारभूत कार्यभारहरू हुन् । अतः सङ्घीय समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि सामन्ती पुनरुत्थानवादीहरू र कमिशनखोर तथा एकाधिकार पुँजीपति वर्ग र उच्चजातीय आधिपत्य रहेको राज्यसत्तासँग जनताको अन्तर्विरोध अहिलेको प्रमुख अन्तर्विरोध हो । त्यसरी नै पितृसत्ताको कारण सृजित लैङ्गिक अन्तर्विरोध, क्षेत्रीय भेदभावको कारण सृजित क्षेत्रीय अन्तर्विरोध आदि अन्तर्विरोधहरू पनि विद्यमान छन् । यी अन्तर्विरोधहरू हल नगरी देशमाआमूल परिवर्तन हुन सक्दैन ।
१३. नेपालको राष्ट्रियता यहाँका शासकहरूको गलत नीतिका कारण कमजोर भएको छ । नेपालको राष्ट्रियताका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् । पहिलो, यहाँका आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित तथा मुस्लिम लगायत सबै जात–जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषीहरूको एकता र दोस्रो बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्ति । यी दुई वटा पक्षहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाएर मात्र नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सकिन्छ ।
१४. नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनु पर्दछ । आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी बैदेशिक सम्बन्धलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूप संसारका सवै मुलुकहरूसँग मित्रता कायम गरिने छ । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
उपरोक्त मान्यताहरूको आधारमा नेपाली जनताको जातीय (राष्ट्रिय) पहिचान, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, स्वायत्तता, स्वशासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा लगायतका अग्रगामी एजेण्डाहरू कार्यान्वयन गराउन, विगतमा भएका सम्झौता र सहमति अनुरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गरी जारी गराउन तथा संविधान निर्माणपछि राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्न एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता छ । त्यही आवश्यकता पुरा गर्न सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल घोषणा गरेका छौं । नेपाललाई स्वतन्त्र, समृद्ध, समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्नु हाम्रो गन्तव्य हो । जीवनका सबै अवसरहरू सबैका लागि विना भेदभाव समान रूपमा उपलब्ध हुने समाजको निर्माण गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि पार्टीले आफ्ना रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरू अगाडी सार्ने छ । वैचारिक, सङ्गठनात्मक तथा प्रचार प्रसारका कामलाई तीव्रता दिने छ । लोकप्रिय जनआन्दोलनहरूको विकास गर्ने छ र त्यसको जगमा सङ्घीय समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरिने छ ।
१५ जुन २०१५
तपाईको प्रतिक्रिया