यसरी हुँदैछ उपेन्द्र यादव र अशोक राईको पार्टीबीच एकीकरण

काठमाडौ जेठ ३१ गते । उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, अशोक यादव अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी पार्टी र युवराज कार्की अध्यक्ष रहेको खस पार्टीबीचको एकीकरण भोली जेठ ३२ गते घोषणा हुँदैछ ।
सोह्रेखुटे नयाँ बजार खुसिबुस्थित नेपाः ब्यांकेटमा एक कार्यक्रमबीच एकीकरणको घोषणा हुँदैछ । एकीकरणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पार्टीले जनाएको छ ।
एकवर्ष भन्दा पहिलादेखि एकीकरणका लागि भएको प्रयास बल्ल सफल हुने भएको छ । पार्टीको नाम संघीय समाजवादी फोरम नेपाल रहने छ भने पार्टीको अध्यक्षमा उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता तथा संसदीय नेताको नेता मा अशोक राई रहने टुगों लागेको बताइन्छ । पार्टीको झण्डा समाजवादीको रहने छ भने चुनाव चिन्ह फोरम नेपालको रहने सहमती दुई दलको बीचमा भएको छ ।
१९५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने तय भएको छ । त्यसमध्ये ९१ जना फोरम नेपालबाट रहनेछ भने ९० जना समाजवादी पार्टी र १५ जना खस समावेशी पार्टीको रहने सहमति भएको फोरम नेपाल पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।
फोरम नेपालको ९० जनामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष–२, महासचिव, सचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्षसहितको पदाधिकारी रहनेछ भने अरु बाँकी केन्द्रीय सदस्य रहने छ । स्रोतका अनुसार फोरम नेपालको हाल रहेको ६८ सदस्य कार्यसमिति र २४ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहकार समितिलाई पनि एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ल्याउने भएको छ । बाँकी पदाधिकारीको नाम भोली बस्ने राजनीतिक समितिले चयन गर्ने भएको छ ।
अशोक राइको पार्टीको बैठकले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष दिने टुगों लगाई सकेका छन् भने अशोक राई आफै पार्टीको वरिष्ठ नेताको रुपमा बस्ने पनि तय भइसकेको छ । एकीकृत पार्टीमा समाजवादी पार्टीले सातजना पदाधिकारी पाएका छन् । जसमध्ये वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष–२, महासचिव , उपमहासचिव र सचिव पाउने भएका छन् । समाजवादीको १५१ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ । त्यसलाई झारेर ९० मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सम्भवतः जसको जे जिम्मेवारी छ त्यसैमा राख्ने पार्टीको सोचाई रहेको छ  ।
युवराज कार्की अध्यक्ष रहेको खस समावेशी पाटीले एक उपाध्यक्ष र एक सचिव पाएका छन् ।
तीनटै अध्यक्षले आआफ्नो पार्टीमा छलफल गरी पदाधिकारी चयन गरी एउटा कार्यसमिति घोषणा गर्ने भएका छन् ।

 यो एकीकरणको बारेमा के भन्छन् बुद्धिजिवीहरु ? (इसमताबाट)
२०७२ साल जेठ ३२ गते सोमबार मध्यान्ह १२ बजे नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक घटना घटित हुँदैछ । फरक आधार क्षेत्र, लगभग फरक विचारधारा र अलग मुद्दा बोकेका तीन पार्टीबीच पार्टी एकता हुँदैछ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल र खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीबीच काठमाडौंको एउटा पार्टी प्यालेसमा एकीकरण हुँदैछ । नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा यो नयाँ परिघटना मात्र होइन, नयाँ प्रयोग पनि साबित हुनसक्छ ।

एकीकरणको परिस्थिति र पृष्ठभूमिका साथै एकीकरण चाहने पार्टी, त्यसका नेता र उनीहरुको उद्देश्यमा धेरै समानता पनि छ । संघीयता र समावेशिताको सम्भावनालाई अत्यन्तै कमजोर बनाउनेगरी भएको १६ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिमा यो एकीकरणले मूर्तरुप लिँदैछ । दसवर्षे जनयुद्ध, मधेशी र जनजाति आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा सृजना गरेको अत्यन्तै समावेशी र समानुपातिक परिस्थितिलाई कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र राप्रपा पार्टीहरुले संकुचित गर्दै लगेपछि बनेको नयाँ परिस्थितिमा यो एकीकरण हुन लागेको छ ।

एकीकरणमा लागेका तीन वटै पार्टी पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा छन् भने तीन वटै पार्टीका प्रमुख वामपन्थी राजनीतिबाट आएका हुन् । यी र यस्ता समानताले पनि त्रिपक्षीय एकता सम्भव हुन लागेको धेरैको बुझाइ छ ।

जनजाति अभियन्ता बुद्ध छिरिङ मोक्तान यसलाई राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिलाई सफल पार्नका लागि कोसेढुङा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘यो एकताले मधेशी र जनजातिबीच सोचेजस्तो राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्ने त होइन, तर हालैको १६ बुँदे सहमतिमार्फत् खस–आर्य समुदायले आफ्नो गुमेको राजनीतिक शक्ति सृदृढ गरे, त्यसरी नै उत्पीडित मधेशी र जनजाति समुदायले पनि भविष्यमा आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुदृढ गर्न सक्छन् भन्ने सम्भावनाको प्रारम्भिक संकेत मात्रै हो,’ मोक्तान भन्छन् । तर यो एकताले चार राजनीतिक पार्टीको १६ बुँदे सहमतिले निर्माण गरेको यथास्थितिलाई तोड्न भने नसक्ने उनको तर्क छ ।

मधेशसम्बन्धी विश्लेषक तुलानारायण साह यो एकीकरणलाई त्रिपक्षीयभन्दा दुईपक्षीय एकीकरण भन्दछन् । उनका अनुसार यो एउटा जनजाति र अर्को मधेशी पार्टीबीचको एकता हो । ‘यो मुख्यतः नेपाली राजनीति र राज्यसत्तामा कायम एकल जातीय वर्चस्वविरुद्धको दुईपक्षीय एकता हो ।’ साह भन्छन् ।

मधेशी र जनजातिबीच राजनीतिक एवं सामाजिक रुपमा दूरी घटाउने तथा सहकार्यका लागि वातावरण बनाउने काम पछिल्लो समय एकीकृत माओवादीले गरेको साहको बुझाइ छ । ‘माओवादी र एमाओवादीहरुले मधेशी र जनजातिलाई जागृत बनाएर, उपयोग गरेर अहिले जसरी धोका दिए, यसले नेपाली राजनीतिमा मधेशी र जनजातिबीच एकीकरण र मोर्चाबन्दीको बाध्यकारी अवस्था सृजना गरेको छ,’ साहले भने ।

केही भिन्नताका बाबजुद ८(१० वर्षअघिसम्म खस–आर्य र पहाडका जनजातिबीच राजनीतिक र सामाजिक रुपमा साह्रै सुमधुर निकटता थियो । यी दुई समुदायले मधेशी समुदायलाई समदूरीमा राखेर एउटै दृष्टिले हेर्थे । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । खस–आर्य र जनजातिबीच दूरी बढेको छ । जनजाति र मधेशीहरु निकट आउँदैछन् । दुवै समुदायले खस–आर्य समुदायको वर्चस्व रहेको राज्यसत्तालाई शत्रुको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् तथा यी दुई उत्पीडित सुमदायबीच एकता र सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्न थालेका छन् । त्यही आत्मबोधको परिणाम हो अहिलेको एकीकरण । यसले पहिचानवादी राजनीतिको आयतन बढाउने साहको विश्लेषण छ ।

समाजशास्त्री तथा विश्लेषक डा। कृष्ण भट्टचनले पनि तीनतिर फर्केका पार्टीबीच हुन लागेको एकीकरणलाई एकदमै सकारात्मक ठान्छन् । ‘पहाडमा केन्द्रित पार्टी र मधेशमा केन्द्रित पार्टीबीच एकता हुनु एकदमै सकारात्मक परिघटना हो । तर सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक निर्णय पद्धतिमा चलाएर एकीकृत पार्टीलाई आन्दोलनमुखी बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।’ भट्टचनले शुभेच्छासँगै सुझाव पनि दिए ।

पूर्वराजदूत तथा नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्ण पनि तीन पार्टीबीचको एकीकरणलाई सकारात्मक नै ठान्छन् । उनी पनि राजनीतिक मोर्चामा मधेशी र जनजाति पार्टी तथा समुदायबीच एकता र सहकार्य नभईकन पहिचानसहितको संघीयताको चाहना र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित नहुने ठान्छन् । तर एकीकरणको लागि यो समय अलि उपयुक्त नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘१६ बुँदे सहमतिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बेलामा अशोक राई र उपेन्द्र यादवले पार्टी एकीकरण गर्दैछन् । अर्को, एकीकृत पार्टीको पदाधिकारी र केन्द्रीय नेतादेखि जिल्ला स्तरका नेताहरुको पद मिलान गर्नमै उनीहरुको अरु ६ महिना समय खेर जान्छ । त्यसैले एकीकरणको टाइमिङ अलि गलत परेको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ ।’ कर्णको असन्तुष्टि छ ।