काठमाडौँ, जेठ ३० गते । मुस्लिम समुदायको पहिचान, पहुँच, हकअधिकार र प्रतिनिधित्वका लागि सबैभन्दा पहिले त्यस समुदायबाट संविधानसभा पुगेका सभासद्बीच कार्यगत एकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल कानुन समाज र इन्टरनेसनल आइडियाद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले मुस्लिम समुदायबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्लाई पहिचान र समानुपातिक समावेशीका मुद्दालाई संविधानमा समावेश गराउन विशेष पहल गर्न सुझाव दिएका छन् । मुस्लिम समुदायबाट संविधानसभामा १९ जना सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वभन्दा बाहिर गएर पृथक पहिचान र आरक्षणको खोजीमा रहेका मुस्लिम समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न निकै कठिनाइ हुने बताउँदै वक्ताले पहिचान र अधिकारसँग जोडेर भएको आन्दोलनका क्रममा सरकारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याए ।
संविधानमा जुनजुन ठाउँमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलितको प्रावधान राखिन्छ, त्यस ठाउँमा अनिवार्यरुपमा मुस्लिम शब्द लेख्नै पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरुले मुस्लिम समुदायका उम्मेदवारका लागि आलोपालो र आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र तोक्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलसँग माग गरे ।
सो अवसरमा सभासद्त्रय अकवाल अहमद साह, जनैद अन्सारी, साविया अन्सारी, प्राध्यापक सल्लाउद्दीन साह, नेपाल बुद्धिजीवी मुस्लिम सङ्घका अध्यक्ष इजहार मिकरानी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले सकारात्मक सोचका साथ प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँहरुले नयाँ संविधानमा मुस्लिम समुदायको थप अधिकार सुनिश्चित गर्न सभासद्ले अब मस्यौदा र निक्र्यौल समितिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनुभयो । नेपालमा सरकारी तथ्याङ्कअनुसार मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या ११ लाख ६८ हजार रहेको छ ।
मनाङबाहेक नेपालका ७४ जिल्लामा मुस्लिम समुदायको कुनै न कुनैरुपमा बसोबास रहँदै आएको बताइएको छ ।
विसं २०७० मङ्सिर ४ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा मुस्लिम समुदायका पाँच जना उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी हुनुभएको थियो भने १४ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिनुभएको हो ।
संविधानसभामा पाँच जना महिला सभासद् मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानसभामा पुग्नुभएको छ ।
मुलुकका खासगरी बारा, पर्सा, रौतहट, कपिलबस्तु, रुपन्देही, बाँके, सिरहा र सर्लाही जिल्लामा मुस्लिम समुदायको बाक्लोरुपमा बसोबास रहँदै आएको छ ।
मुलुकको जनसङ्ख्याको हिसाबले मुस्लिम समुदाय सातौँ नम्बरमा रहेको छ । तराईमा बसोवास गर्नेमा भने यो दोस्रो ठूलो समुदाय हो । सो अवसरमा अधिवक्ता मोहना अन्सारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा राज्यका हरेक संरचनामा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया