मोदीको ‘सेल्फी’ र उनको ‘सेलफिस’

काठमाडौँ, जेठ ३० गते । चीन भ्रमणमा रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको मे १५ का दिन राजधानी बेइजिङको टेम्पल अफ हेभनमा आफ्नो खल्तीबाट स्मार्ट फोन झिक्नुभयो र चिनियाँ समकक्षी र आफ्नो सेल्फी खिच्नुभयो । ट्विटरका प्रखर उहाँले तुरुन्तै त्यसलाई ट्विट पनि गर्नुभयो ।

पछिल्लो समयमा संसारमा सुरु भएको सेल्फी कूटनीतिमा यो एउटा नयाँ एल्बम बन्यो यसले संसारभर नै स्थान पायो । विश्वका सञ्चारमाध्यमले भारतीय प्रधानमन्त्रीको ट्विटर अकाउन्टबाट यो तस्बिर लिए र प्रयोग गरे । आर्थिक पत्रकारिताको दुनियाँमा चर्चा कमाउन सफल अमेरिकी पत्रिका बाल स्ट्रिट जर्नलले यसलाई विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेल्फी भनेर क्याप्सन पनि दिन भ्याए ।

चीनजस्तो संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने मार्गमा अग्रसर देशका प्रधानमन्त्री ली काचियाङ तथा विश्वको एक ठूलो र उदयीमान राष्ट्रका रूपमा रहेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सेल्फी तस्बिर थियो त्यो । जनसङ्ख्याका हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेका पहिला र दोस्रा राष्ट्र एसियाका मात्र नभई संसारकै दुई शक्तिराष्ट्र हुन् ।

सन् २०१३ को डिसेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा विश्वप्रसिद्ध नेता नेल्सन मण्डेलाको अन्त्येष्टिका क्रममा त्यहाँ पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बेलायतीसहित केही देशका प्रधानमन्त्रीसमेतको सेल्फी खिचेर ट्विट गरेको जस्तै चर्चित रह्यो त्यो तस्बिर । त्यतिबेला भने अन्त्येष्टि समारोहमा पनि हाँसेको फोटो भनेर त्यसको आलोचना भएको थियो । त्यस्तो आलोचना नभएर यसपटक रचनात्मक प्रतिक्रिया पायो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको फोटोले ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मे महिनामा छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ जानुभएको थियो । एसियाको दुई शक्ति सम्पन्न तर विगत लामो समयदेखि आपसमा प्रतिद्वन्द्वी यी दुई राष्ट्रको भ्रमणको समाचारले संसारमा बढी चर्चा पाउँछ । नयाँ शक्तिका रूपमा अबको लगभग एक दशकका लागि सत्तामा आएको ठानिएका प्रधानमन्त्री मोदी र विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रको उपलब्धि हासिल गर्ने तयारीमा रहेका चीनबीच आपसी सम्बन्ध विकास र विस्तारका लागि विगतको द्वेष र कटुता बिर्सने प्रयत्नमा उहाँहरू देखिनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले चीनलाई सन् १९६२ को छिमेकीका रूपमा मात्र नहेर्ने सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो ।

कम्युनिस्ट साम्यवादी शासन व्यवस्था अँगालेको एक राष्ट्रका रूपमा सीमित रहन नचाहेको चीनले संसारमा फैलाएको कूटनीतिक सम्बन्धको हात भारतलाई पनि नरम र उदार रूपमा दिन चाहेको देखिन्छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत भ्रमण गर्नुभयो र त्यस समय त्यस्तै सहृदयता देखिएको थियो । त्यस भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भारतमा औद्योगिक पार्कको निर्माण र रेलमार्ग विस्तारका क्षेत्रमा २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

यसपटक भ्रमण क्रममा पनि भारतमा लगानी गर्न चीन अग्रसर देखिएको छ । चीन सरकार र चिनियाँ निजी क्षेत्रले भारतमा ३० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने सहमति गरिसकेका छन् । यसलाई भ्रमणको एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा भारत सरकारले हेरेको छ । साथै यस भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग सुधार तथा नयाँ निर्माण, सामुद्रिक विकास र अध्ययनका क्षेत्रमा सहकार्य, दुई देशका सहरबीच भगिनी सम्बन्ध, भारतको चेन्नई र चीनको चेङ्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना, शिक्षा र सीप विकासमा सहकार्य, आपसी व्यापारिक र वाणिज्य विस्तारका विषयमा सहमति भएका छन् ।

यस भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिसम्बन्धी दुई देशबीचको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं २८ मा उल्लिखित लिपु लेकमा चीन र भारतले व्यापारिक केन्द्र स्थापना गर्ने र पारवाहन बिन्दुका रूपमा रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमतिमा भने नेपालका तर्फबाट पछिल्लो समयमा प्रश्न उठेको देखिन्छ । यस नेपाली भूभागलाई छिमेकी देशले वाणिज्य केन्द्रको रूपमा प्रस्ताव गर्नुले नेपाल जस्तो सानो छिमेकी देशलाई पनि के कस्तो लाभ दिन खोजिएको हो भन्ने विषयमा दुई देशबाट स्पष्ट आउला नै ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यस भ्रमणका चर्चा र आपसी आर्थिक तथा कूटनीतिक आदानप्रदानलाई मुख्य विपक्षी दल भारतीय काँग्रेसले प्रधानमन्त्री मोदीको चतु¥याइँको सङ्ज्ञा दिएको छ । उसले चीनसँग अनावश्यक रूपमा हात बढाउनुअघि चीनको विगत हेर्न र सन् १९६२ मा चीनले भारतमाथि गरेको आक्रमणको स्मरण गर्न भनेको थियो । विपक्षी काँग्रेसले प्रधानमन्त्री मोदीलाई सपनाका झुट व्यापारी भन्नेसम्मको आरोप लगायो । उता मोदीले भारतमा लगानी बढाउन चीनलाई आग्रह गरिरहँदा यता काँग्रेसले उहाँलाई भारतभरि चिनियाँ सामानले छपक्क ढाकिरहेका बारेमा सोच्न भनेको थियो । यस भ्रमणलाई भारतका अधिकांश सञ्चामाध्यमले सफलताको कोटीमा राखे । उनीहरूले अब संसारका यति ठूला छिमेकी परम्परागत रूपमा शत्रुता कायम राखेर बस्न नहुने बताएका थिए ।

यी दुई देशले संसारको कम्तीमा एक तिहाइ जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् । फेरि यी देश शक्तिशाली अर्थतन्त्र तथा सैन्य सम्पन्नताको वर्गमा पनि पर्छन् । यी दुई छिमेकीबीच सहमति र सहकार्यले संसारको अर्थतन्त्र एवम् राजनीतिकमा नयाँ आयाम जन्माइदिन सक्छ । त्यसैले मोदीले आफ्नो वैदेशिक नीति सुधारको सुरुवात एसियाबाटै गर्ने नीति अपनाउनुभएको थियो । जसको परिणामस्वरूप मोदी सत्तामा आएको वर्ष दिनमै द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान कुशलरूपमा सम्पन्न हुनसक्यो । उहाँको चीन भ्रमणका समयमा अघि सम्पन्न २४ बुँदे सहमति सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा आए एसियाका दुई ठूला राष्ट्रको सम्बन्ध विकासमा थप प्रगति हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको हालैको अर्को विदेश भ्रमण बङ्गलादेशमा भएको छ । यसै हप्ता सम्पन्न यस भ्रमणका क्रममा उहाँले प्रशङ्सा नै पाउनुभयो । खासगरी दुई देशबीच रहेका केही विवादास्पद परिवेष्टित क्षेत्र बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई नागरिकको मान्यता दिई देश रोज्न दिने अधिकारमा सहमति भएबाट त्यहाँका ५० हजारभन्दा बढी वासिन्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुगेको छ । दुई देशका कतिपय विवादास्पद सीमा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक रूपमा मिलान गर्ने महमति भएको छ । यसलाई दुवै देशले आपसी हितमा व्याख्या गरेका छन् ।

गङ्गाको पानी बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन नसक्नुको दोष भने बङ्गालीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई लगाएका छन् । यो देशको पुरानो समस्या हो र यस पटक भने समाधान हुने अपेक्षा बङ्गालीहरूले गरेका थिए ।

गत वर्ष नाटकीय ढङ्गबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुुनुभएका नरेन्द्र मोदीले त्यस बखत नै आफ्नो देशको विदेश नीति कमजोर र कमसल भएको भन्दै आफूले त्यसमा सुधारको सुरुवात छिमेकबाटै गर्ने बताउनुभएको थियो । त्यस प्रतिबद्धताअनुरूप नै उहाँले अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा पाइला टेकिसक्नुभएको छ । उहाँ चीनलाई पनि भ्रमण गराउन तथा सफल हुनुभएको छ । भारतको विदेश नीति सुधारमा उहाँको पहलले आजसम्म सफलता नै दिएको छ ।
(राससमा एकराज पाठकले लेखेकोबाट)