नक्कली फेसबुक चलाएर नक्कली कुरा गर्ने होसियार

काठमाडौ जेठ १४ गते । नेपालमा सरकारी जागीर खाने, नेपाली नागरिकताको आधारमा संस्था गठन गर्ने, नेपाली पासपोर्टमा विदेशमा काम गर्ने तर नेपाल विरुद्ध षड्यंत्र गर्ने, देश टुक्राउने कुरा गर्ने र राज्य विरुद्धको अपराधमा सक्रिय भई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत देश विखण्डनजस्ता कुरा फैलाउनेहरु माथि नेपाल प्रहरीको साइबर सेलले कड़ा निगरानी राख्दै कानूनी कारवाहीको तयारी गरिरहेका छन् ।
नक्कली फेसबुक आईडी बनाई तथानाम गाली गर्ने, राष्ट्र विरुद्धमा अपवाहहरु फैलाउने तथा राष्ट्रियता अखण्डताविरूद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरुमाथि साइबर कानून लगाउने तयारी भई रहेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च पदाधिकारीले बताए । बारा की एक महिलाले हनुमानढोकामा उजुरी दिएपछि प्रहरीले झन सजिलो भएर कारवाही गर्ने तयारीमा जुटेको स्रोतको दावी छ ।
नेपाल प्रहरी स्रोतका अनुसार साइबर सेलले यस्तो ५५० जनाको सूचि बनाएर छानबीन शुरू गरेको छ । जसमा नेपाल सरकारको जागीरेदेखि विदेशमा काम गर्ने सम्मका छन । त्यसमा अधिकारवादी संस्थादेखि लिएर पत्रकारसम्मलाई छानबीनको दायरामा राखेको छ ।
पछिल्लो एक महिनादेखि नेपाल प्रहरीको साइबर सेलमा यस्ता उजुरीहरु आएकाले प्रहरी छानबिनमा जुटेको छ ।
प्रहरीको साइबर सेलले प्रथम चरणमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न ९०० नक्कली फेसबुक आईडीको पहिचान गरि त्यसको आईपी एड्रेस समेत पता लगाई सकेको छ । यसमध्ये केही राजधानीका विभिन्न कार्यालय, साइबर क्याफे, केही संचार गृह, केही निजी अफिसबाट समेत सञ्चालित भई रहेको पुष्टि भएपछि प्रहरीले यी सबै संदिग्ध ठाउमा आफ्नो निगरानी बढाएको छ ।
साथै मधेशको ८ वटा जिल्लाबाट पनि नक्कली फेसबुक आईडी चलाई देश टुक्राउने अभियानलाई सघाएको भन्दै साइबर सेलले ती जिल्लाहरुमा पत्राचार गरेको छ । यससंगै विदेशमा कामदारका रूपमा गएका करीब ३५ जना नेपाली नागरिकलाई पनि छानबीनको दायरामा ल्याईएको छ । साइबर सेलले संबन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासमापÞर्mत स्थानीय प्रहरीको सहयोगले उनीहरुमाथी निगरानी राख्ने अनुरोध गरेको छ । प्रहरी स्रोतले बताए अनुसार यसमा अधिकाँश मलेशिया, कतारको दोहा र अबुधाबीमा कार्यरत कामदारहरु छन ।
नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले यस्ता केही व्यक्ति र संस्थाहरुमाथि निगरानी बढाएको छ जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा देश टुक्राउने अभियानलाई सघाई रहेका छन् । मधेशको नाममा सञ्चालित केही सामाजिक तथा अधिकारवादी संस्था, नागरिक समाजको नाममा खड़ा गरिएका केही समूहहरु, केही संचारगृह र केही पत्रकारहरु माथि पनि अपराध अनुसन्धान विभागले आफ्नो निगरानी बढाएको छ ।