काठमाडाँै, ३० चैत । झन्डै एक दशकदेखिको संविधान प्राप्तिको जनचाहना २०७१ सालमा पूरा नभए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा आशाका किरण देखिएका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि पूर्वाधार निर्माणका विशाल परियोजनामा सम्झौता हुनु र भारी परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिने प्रतिबद्ध प्राप्त हुनु २०७१ सालका सुखद् पक्ष हुन् ।
भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० हुनु, नेपाल र भारतको संयुक्त सीमा नदीका रूपमा रहेको महाकाली नदीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा २२ वर्षपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन हुनु, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० हुनुलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा लगानीकर्ताले नेपालको जलस्रोतको विकासमा लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु, पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कार्यारम्भसँगै पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने महत्वपूर्ण मानिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन तथा पदाधिकारीको नियुक्तिलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै पूर्ण बजेट सार्वजनिक हुनु तथा सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीति र योजना बन्नुलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । महँगी नियन्त्रणमा झिनो सुधार भए पनि वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्नु र पुँजीगत बजेट पर्याप्त मात्रामा खर्च नहुनुले अर्थतन्त्रको उन्नयनमा खासै प्रगति भएन ।
चीन सरकारले वार्षिक रुपमा मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति प्रदान गर्दै आएको १५ करोड युआनलाई ८० करोड पु¥याउनु तथा राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका बेला त्यहाँका राष्ट्रपतिले ९० करोड युआन अतिरिक्त सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको छ ।
नेपाल र भारतका विदेशमन्त्रीबीच २३ वर्षपछि राजधानीमा संयुक्त आयोगको बैठक हुनु र त्यसको केही दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुनुले वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको छिमेकीसँगको समदूरीको सम्बन्धलाई मुखरित गर्छ । सत्रवर्षपछि भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले ऊर्जा विकासका बाटामात्र पहिल्याएन नेपालको चौतर्फी विकासमा सघाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुलाई पनि २०७१ का उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०को १८ औँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन गर्न नेपाल सक्षम रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सम्प्रेषण भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, बाँकेलगायत जिल्लामा भयानक बाढीपहिरो र डुबानबाट मुलुक र मुलुकवासी आक्रान्त भए भने देशका विभिन्न भागमा भएका सवारी दुर्घटनाले २०७१ साललाई बिर्सन नसकिने वर्षका रुपमा स्थापित ग¥यो । सुरक्षाका दृष्टिले यो वर्ष मध्यम मान्न सकिन्छ । न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याकाण्ड र रानीबारी हत्याकाण्डकामा दोषीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल हुनुलाई पनि शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा नेपालका सुरक्षाकर्मी निपुण बनेका मान्न सकिन्छ यसबाट उनीहरूको व्यावसायिकता पनि पुष्टि हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा सयौँ मुद्दा दायर गुर्नुका साथै उच्च ओहोदाका दजनाँैलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुले सुशासन प्रवद्र्धनमा आशा पलाएको छ– नेपाली जनताको ।
तपाईको प्रतिक्रिया