मधेशी आयोग र अबको दायित्व

—गोपाल ठाकुर
सर्वेच्च अदालतले मधेसी अयोग गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १५४ बमोजिम मधेसी अयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
आदेशमा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने अन्तरिम संविधानको धारा २१, समानतालाई सुनिश्चित गर्ने धारा १३ र समावेशी राज्यको रूपमा नेपाललाई परिभाषित गर्ने धारा ४ लाई कार्यान्वयन गर्न पनि धारा १५४ बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख भएका खबरहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषित भएका छन् ।
संविधानको धारा १५४ बमोजिम आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भए पनि मधेसी आयोग गठन नभएको भन्दै अभिवक्ता सुनील रञ्जन सिंहले २०६७ साल चैत २५ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यो परमादेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक सिंहलगायत निवेदनको पक्षमा बहस पैरवी गर्ने अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो र गोविन्द शर्मा बन्दी अवश्य पनि बधाईका पात्र हुन् । राष्ट्रियताको हिसाबले नेपालमा गाभिएदेखि नै मधेस र मधेसी विभेदका शिकार रहँदै आएका छन् । ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले मधेस र मधेसीहरूको पक्षमा राज्यलाई बाध्यात्मकरूपमा सकारात्मक विभेदको शुरुआत गर्न परमादेशले अवसर दिएको छ ।
राज्यबाट थिचिए–मिचिएकाहरूको पक्षमा कुनै अन्तरिम आदेश, परमादेश वा अन्य फैसला गर्न अदालतमा ढिलाइ हुनु अस्वाभाविक होइन । निश्चय पनि सरकारी पक्षमा फैसला दिनु सहज र सुगम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतकै पनि केही त्यस्ता नजीरहरू छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र स्थानीय स्वशासन ऐन, २०५५ को अधीनमा रही काठमाडौं महानगरपालिका, धनुषा जिल्ला विकास समिति र राजविराज नगरपालिकाले शुरु गरेको आ—आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बहुभाषिकताको प्रयोग निषेध गर्न सर्वोच्च अदालतले गैर नेपालीभाषीहरूको चर्को विरोधको बावजुद एक वर्षमै परमादेश जारी गर्यो । नेपाली पोशाक सम्बन्धी माधव नेपाल सरकारले गरेको जातीय विभेदकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले वर्ष दिन पनि कुरेन । सेनामा बहिष्कृत समुदायको सामूहिक प्रवेशको तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा केही महिनामै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो । त्यसैगरी पहिलो संविधानसभा खारेज गर्नको लागि पनि सर्वोच्च अदालतले केही महिनामै परमादेश जारी गरेको हो । तर मधेस र मधेसीमाथि भएको उत्पीडनको क्रन्दन सुन्न चार वर्ष लगाएर मात्रै सर्वोच्च अदालतले मधेसी आयोग बनाउनैपर्ने गरी यो परमादेश जारी गरेको हो । यस घडीमा हाम्रो अपेक्षा छः ढिलै आए तर दुरुस्त भएर आओस् ।
निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतको यो परमादेश अलि ढिलो भए पनि दुरुस्त भएरै आएको छ । तर सञ्चार माध्यमहरूमा सम्प्रेषित समाचारहरूमै पनि कतिपयले यस परमादेशलाई त्रुटिपूर्ण भनेका छन् । त्यस प्रसारण संस्थाद्वारा प्रसारित खबरमा यस परमादेशमा नेपालको अन्तरिम संविधान हुनुपर्नेमा नेपाल अधिराज्यको संविधान भएको छ रे १ यदि यसो हुन गएको हो भने सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्त सच्चिनुपर्दछ । त्यसैले यस परमादेशमा भूलवश रहन गएको यो सूक्षम प्वालबाट कानूनी झेलीहरू मुसा भई पसेर मधेस र मधेसीहरूको भकारीमा सञ्चित अन्न बर्बाद नगरून् । ठीक त्यसैगरी यसैलाई आधार बनाई राज्यले यसको कार्यान्वयन टार्ने काम नगरोस् ।तर राज्यको तर्फबाट हुने टराइभन्दा पनि राज्यको सामन्ती चरित्रले मधेस र मधेसीहरूकै बीचमा खेल्ने मनोवृत्तिबाट मधेसीहरू बढी सचेत हुनुपर्ला । आजसम्म कुनै पनि मधेसीलाई राज्यको कुनै पनि निकाय होस् वा अदालत नै किन नहोस् अन्य समुदायमा हिस्सेदारी ठहर गरेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलहरूको पनि अभ्यास करिब–करिब त्यस्तै छ । तर राज्यदेखि राजनीतिक दलहरूले मधेसीहरूको हक खोसी गैरमधेसीहरूमा वितरण अवश्य गरेको छ। उदाहरणको लागि नेकपा (एमाले) ले पहिलो संविधानसभामा खस समुदायका नजीर मियाँ र हसिना मियाँ तथा खस–ब्राह्मणसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकी पहाडी आदिवासी समुदायकी शारदादेवी कुमाललाई मधेसी कोटामा सभासद् बनाएको थियो । त्यसैगरी मधेसी महिला खस–ब्राह्मणहरूसँग बिवाह गर्दा खस–आर्य समुदायको हकदार भएको अहिलेसम्म एउटा पनि उदाहरण कुनै राजनीतिक दलले वा राज्यले पेश गरेको देखिँदैन । तर खस–आर्य महिलाहरू मधेसीसँग बिहे गर्ने बित्तिकै मधेसी कोटामा पर्दै आएका प्रशस्त उदाहरणहरू भेटिएका छन् । यस विषयमा केही महिना पूर्व मैले यसै स्तम्भमा विस्तृत विवेचना गरिसकेको छु । भोलि बन्ने मधेसी आयोगमा पनि यसको पुनरावृत्ति हुने प्रबल सम्भावना हुन सक्छ ।
त्यसको साथसाथै मधेसलाई पनि शासकहरूले आफ्नो अनुकूलतामा फुटाऊ र शासन गर नीतिको शिकार बनाउँदै आएका छन् । अर्कोतिर मधेसवादी वा मधेस केन्द्रित दलहरू पनि आन्दोलनको बेला मधेसीको परिभाषा फराकिलो बनाउने र उपलब्धि वितरणको बेला सङ्कुचित गर्ने रोगबाट औधी ग्रस्त छन् । सबैभन्दा बढी मधेसी मुस्लिम र मधेसी दलितको तर्फबाट यस्ता गुनासाहरू सधैंजसो छताछुल्ल हुने गरी सुनिन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायमा सूचीकृत थारू, बाँतर, दनुवार, राजवंशी, गनगाई, ताजपुरिया समुदायमा पनि कमोबेस मधेसी राजनीतिकर्मीहरूबाट यस्तै भेदभाव भएको गुनासो मात्रै सुनिन्न, कतिपयले आफूहरू मधेसी नरहेको पनि बताउँछन् । त्यति मात्रै होइन, माथिल्लो श्रेणीमा नपर्ने तर मुस्लिम, दलित वा आदिवासी जनजातिभित्र पनि नपरेका मधेसीहरू अहिले पिछडावर्गको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै छन् । यदि यी सबै मधेसीहरूलाई मधेसीको परिचयबाट अलग्याएर अगाडि बढ्ने हो भने कति प्रतिशतको जनघनत्वमा को–को मधेसीको श्रेणीमा उभिन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर गम्भीर भएर खोज्नुपर्दछ ।
मधेसको यो विविधता र जटिलता मधेसको निधि पनि हो । किनभने मधेस आफैँमा एउटा राष्ट्र हो । त्यसैले समग्र मधेस एक प्रदेशको माग पनि अहिलेसम्म सेलाएको छैन । तर समग्र मधेस एक प्रदेशको नारालाई साँच्चै साकार पार्नेहरूले मधेसको यो विविधता र जटिलतालाई व्यवहारमा सम्बोधन नगरी सुख पाउने छैनन् । यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले मधेसी आयोग बनाउन दिएको परमादेशले नेपाल राज्यभित्रको समावेशीकरण मात्रै होइन, मधेशभित्रको समावेशीकरणलाई पनि मूर्तरूपमा अगाडि बढाउन ढोका खोलेको हुनुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मधेसी आयोग बनाउने अन्तिम निर्णय त फेरि कार्यपालिकाकै अनुमोदनमा लागू हुन्छ । कार्यपालिका भने मधेसमैत्री हुने सम्भावना शून्यभन्दा माथि देखिंदैन । ठीक यसै बिन्दुमा आइपुग्दा खस–ब्राह्मण, गोखाली साम्राज्यवादी तथा आन्तरिक उपनिवेशवादी शासकहरूले मधेसभित्रको विविधता भड्काउने दुष्कर्म गर्न सक्छन् । एकातिर उनीहरू यस्तो दुष्चक्र तयार पार्छन्, अर्कोतिर देशमा मधेस छैन भन्ने झ्याली पिटाउन पनि कम्मर कसेर लाग्छन् । उनका यी सबै षड्यन्त्रहरूसँग जुझ्ने दायित्व आखिरमा मधेस र मधेसी अगुवाहरूकै काँधमा आइपुग्छ । यस्तो सङ्गीन घडीमा मधेसी आयोगको गठनलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गराउन देशभित्र मात्र होइन, मधेसभित्रको समानुपातिक समावेशीकरण सम्बोधन हुनेगरी सार्थक मधेसी आयोग गठन होस् ।