मुलुक खतरनाक मोडमा

–जय निशान्त
मुलुक ०७० जेठमा मात्र होइन त्यसभन्दा पनि पछाडि फर्केको छ । नेताहरुले त्यसमा राम्रो ध्यान पुर्याएन भने पहिलो सविधानसभाको अवस्थामा पुनः देश फर्कन सक्छ । किनभने १२ बुँदे सम्झौता गरेका सहयात्रीहरुबीच नै अहिले मतभेद भएका कारण मुलुक १२ बुँदे सम्झौता भएको अवस्थाभन्दा पछि फर्किने देखिएको छ । अहिलेको संवेदनशिलतालाई नबुझ्ने हो भने मुलुक धेरै पछाडि धकेलिन्छ र पुनः शुन्यबाट सोच्ने बेला आउँन सक्छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक संवेदनशिलतालाई बुझि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिलेको राजनीतिक कुरा बुझ्नका लागि दुई तीनटा कुरालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा प्रकृयालाई बुझ्नुपर्छ, दलको व्यवहार र अवधारणालाई बुझ्नुपर्छ  । व्यक्तिको विचार र आचरणलाई बुझ्नुपर्छ । प्रकृयामा सविधान निर्माण गर्ने कि सहमतिमा सविधान निर्माण गर्ने विवाद अहिले देखिएको छ । प्रकृयाकै लागि देशमा थुप्रै सम्झदारी र सम्झौताहरु भएका छन् । तर कसैले पालना गरेको छैन । प्रकृयामा अगाडि बढ्नका लागि पहिला भएका सम्झौता र सहमतिहरु कार्यान्वयनमा आउनु पर्यो । एउटा खतरनाक कुरा के देखियो भने एउटा अवस्थामा एउटा कुरा गर्ने र अवस्था परिवर्तन हुने वित्तिकै अर्को कुरा गर्ने नेताहरुको चरित्र नै भएको छ । त्यसैले यो देशको राजनीति, दलिय प्रकृया र व्यक्तिको विश्वासनीयता, यी तीनटैले आफ्नो चरित्र र आफ्नो आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकिएकाले अहिलेको अवस्था आइपुगेको हो । अवस्था आउनुमा धेरै हदसम्म व्यक्तिगत, त्यसपछि दलीय र धेरै समिति मात्रामा क्षेत्रीय, जातीय र सामुदायीक हो । संघीयतालगायतका विषयहरुलाई जति पेचिलो बनाइएको छ त्यो आफैमा त्यति पेंचिलो होइन । यसलाई व्यक्तिको स्वार्थ र दलीय स्वार्थले गर्दा पेचिलो बनाइएको छ ।
यो कुरा पनि प्रष्ट छ कि प्रकृयामा जाने वित्तिकै दुई तिहाईले भनेको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । तर एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने देशको वर्तमान स्थतिलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने प्रकृयामा होस् वा सम्झदारीमा होस् वा अन्य कुनै पनि तरिका अपनाएर होस्, यदि वास्तविक मुद्दालाई सम्बोधन नहुने गरी सविधान आयो भने त्यसलाई धेरै दिनसम्म टिकाउन सकिदैन । त्यसलाई स्वीकार गर्न जनता बाध्य हुने छैन ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले हरेक कुरामा परिवर्तनका कुरा ल्याउँछन् । जसले पनि परिवर्तनकै कुरा गरेका छन् जनताका कुरा गरेका छन् । यो परिवर्तन भनेको के हो ? पहिलो कुरा हामी परिवर्तनको बारेमा बुझ्नुपर्छ । परिवर्तनको आधारलाई दोस्रो सविधानसभाको परिणामसँग जोड्ने हो भने यो भन्दा पहिलेको चुनावमा एउटा मत थियो अहिलेको चुनावमा अर्को मत देखिएको छ । फेरि अर्को चुनाव भयो भने अर्को मत हेर्न सकिन्छ । सविधान जस्तो संवेदनशिल कुरामा तत्कालिन मतलाई आधार माने भने त्यो दीर्घकालिन फलदायी हुन सक्दैनन् । भारतकै कुरा गर्नुस् न । भर्खरै दिल्ली विधानसभामा भएको चुनावमा केही महिना पहिले भएको चुनावमा भाजपाको अवस्था कहाँ थियो अहिले ७० सीटमध्ये तीन सीटमा मात्र सिमित भएको छ । त्यसैले चुनावको परिणामलाई धेरै कुराले प्रभावित पारेको हुन्छ । एउटा चुनावको परिणाम अर्को चुनावको परिणाम आकाश जमिनको फरक हुन्छन् र त्यसको आधारमा परिवर्तनको परिभाषा गर्न सकिदैन । चुनावको परिणामको आधारमा सविधान निर्माणको कुरालाई छिनोफानो गर्ने हो भने जे पनि फरक हुनसक्छ । सविधान निर्माणको कुरालाई चुनावको परिणामसँग मात्र होइन कि देशमा उठेका मुद्दा जनतासँग मिलेका ‘इशुज’ हरुलाई आधार मानेर निर्णय लिनुपर्छ ।
जनताले पटक पटक सविधान निर्माण गरिसकेका छन् अब अन्तिम पटकको सविधान चाहिएको छ । यदि दुई तिहाई बहुमत भएका दलहरुले नै जनताले चाहेको जस्तो दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्न सकियो भने दुईतिहाई बाला दलको कुरा पनि मान्नुपर्छ । तर दुईतिहाइ भएका दलहरुले बनाउने सविधानलाई जनताले सडकमा जलाई दियो भने के हुन्छ ? त्यसले समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले सबैको चित्त बुझ्ने गरि सविधान निर्माण गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । अर्को कुरा विपक्षिले भनेको पनि सबै कुरा लागु हुनुपर्छ भने छैन । विपक्षिहरुको पनि धेरै कुराहरु गलत हुनसक्छ । वास्तावमा जनताले खोजेको के हो त्यतातिर जानुपर्छ । जनताको मनोभावना बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यो २००७ सालदेखि थाँति राखेको मुद्दा हो ।

आन्दोलन कति आवश्यक
सबैलाई सहमतिमा लिएर सविधान बनाउनु पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सहमतिमा सविधान बनेन भने स्थिति जे पनि हुनसक्छ यो पहिलो कुरा हो । सहमतिमा सविधान बन्यो भने आन्दोलनको आवश्यकता नै हुँदैन । यदि सहमतिमा सविधान पनि भएन आन्दोलन पनि भएन भने सत्तापक्षले भनिरहेको कुरालाई मान्नुपर्छ । देशलाई त्यतिकै अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन । बरु सत्तापक्षले भनेको कुरा मानि राख्नुपर्छ, पछि जनताको बहुमत ल्याएर त्यसलाई आफ्नो अनुकुल बनाउनुपर्छ । 
आन्दोलन गरेर आफ्नो एजेण्डा सविधानसभामा राख्न सक्यो भने जायज हो तर आन्दोलनले पाएका उपलब्धि समेत गुम्ने अवस्था भयो भने त्यो नजायज हो । जायज र नजायको कुरा परिणामले देखाउँछ अहिले आन्दोलन प्र्रकृयामा छ । एकचरणको आन्दोलन सम्पन्न हुँदैछन् । अन्तिम चरणमा छ । पहिलो चरणको आन्दोलनले सकारात्मक परिणाम ल्याएको छ । आन्दोलनले के देखियो भने जनता परिवर्तन चाहेका छन् । सहमतिमा सविधान निर्माण गर्न चाहेका छन् ।

राष्ट्रपति प्रणाली खतरनाक
गरिब देशमा शासकहरु निरकुंश हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रपति प्रणाली अलि खतरनाक हुन सक्छ । बरु सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ठिक । त्यस्तो भयो भने देशको विविधता र आवश्यकतालाई एक खालले सम्बोधन गर्नसक्छ । निर्वाचन पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालको अहिलेको अवस्था हेरेर समावेशितालाई सम्बोधन गर्ने गरि निर्वाचन प्रणाली लागु भयो भने राम्रो । संघीयता भनेको आर्थिक मुद्दा होइन, संघीयता भनेको विकासको मुद्दा होइन । संघीयता हुने खानेले मागेको होइन, पिडछडिएका र विभेदमा परेकाहरुले माग गरेका हुन् । त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी संघीयता ल्याउनुपर्छ अनि मात्र त्यसको सार्थकता पुरा हुन्छ । मधेशका लागि एक मधेश एक प्रदेश त्यति व्यवहारिक हुँदैन त्यो कुरा दलहरुले स्वीकार गरिसकेका छन् । मधेशका धेरै भाग नगुम्ने गरी मधेशमा दुई प्रदेशसम्म बनाउन सकिन्छ । संघीयताका लागि हरके प्रकारको समुदायलाई मिसाइयो भने यहाँ कुनै कुराको समानता हुँदैन । कुनै विद्यालयमा त्यहाँको संघीय राज्यको मातृभाषामा पढाई लेखाई हुनुपर्छ तर विभिन्न मातृभाषाका समुदाय त्यहाँ भयो भने मातृभाषालाई मान्यता दिन गाह्रो हुन्छ । आम रुपमा अथवा विश्वमा संघीयताको जुन प्रचलन छ त्यससँग मेल खाँदैन । त्यसैले मधेशमा पहाड मिसाउनु हुँदैन भन्नेले पहाडमा पनि मधेश मिसाउने कुरा गर्नु हुँदैन ।
संसदलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन
कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था तब सफल हुन्छ जब त्यसलाई सही ढंगले प्रयोग गरिन्छ । तर, यहाँ दुरुपयोग भइरहेको छ । लोकतन्त्रको नाममा यस्तो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी मौलाएका छन् त्यसले जनता आजित भएका छन् । गाविसका सचिवदेखि मन्त्रीसम्मले भ्रष्टाचार गरेका हुन्छन् । राजनीतिक शुरु गर्ने, संसद बन्ने त्यसपछि मन्त्री पनि बन्ने र प्रशस्त पैसा कमाउने फेरि त्यही पैसाले चुनाव जित्ने र फेरि संसद हुँदै मन्त्री बन्ने र त्यही प्रकृया अपनाउने । यसले के देखियो भने भ्रष्टाचार कहिले अन्त्य हुँदैन । झन बलियो भएर जान्छ । यो देशको सांसद मन्त्री नबन्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्यो । विज्ञ र कार्यकौशलताको आधारमा मन्त्री बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि पूर्णरुपले शक्तिपृथीकिकरणको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ ।
अहिले न्यापालिक अलिकति स्वतन्त्र देखिन्छ तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कुनै शक्तिपृथिकीकरण छैनन् । तीनटै अंगबीचमा शक्तिपृथीकरण हुनुपर्छ जस्तो अमेरिकामा छ । व्यवस्थापिकाको काम भनेको कानुन बनाउने हो । त्यो कानुनको आधारमा कार्यपालिकाले सरकार सञ्चालन गर्ने हो कानुनको राम्रो पालना भयो कि भएन त्यो हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो । कुनै व्यक्ति एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चारपटक सांसद मात्र बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो गर्यो भने भ्रष्टाचार तुरुन्त न्यूनिकरण हुन्छ ।

नागरिक समाज विभाजित
अहिले नागरिक समाज छ कि छैन, छ भने कस्तो खालको छ त्यो पनि खोजी गर्ने बेला भएको छ । नागरिक समाज भनेको नागरिकको लागि हुनुपर्छ तर यहाँ मधेशी नागरिक समाज, थारु नागरिक समाज, पहाडि नागरिक समाज, हिमाली नागरिक समाज, फलानो दलको नागरिक समाज, वामपन्थी नागरिक समाज भएका छन् अनि कसरी पत्याउने । आधिकाँश नागरिक समाजका सदस्य कुनै नकुनै पार्टीसँग नजिक छन् वा कुनै नेताको नजिक छन् त्यसै कारणले उनी बोल्न चाहेका छैनन् । देशमा जुन किसिमको राजनीति ध्रुवीकरण बढेको छ त्यसले यहाँ मध्यस्थकर्ताका अवश्यकता खड्केको देखिन्छ तर यहाँका नागरिक समाज वा बुद्धिजिविबाट सम्भव देखिदैन जस्तो लाग्छ ।
बाहिरको पात्र ल्याउने हो कि । जनयुद्धको बेला माओवादीका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले जुन भूमिका खेलेका थिए त्यस्तै भूमिभका यतिबेला संघले खेलि दिनुपर्छ तर संयुक्त राष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्ने छैन अरु पनि कुनै हुनसक्छ । जसले दलका नेताहरुलाई विगतमा भएको सम्झौताहरुको बारेमा अवगत गराउन सक्छ सहमति गराउनमा मद्दत पुर्याउन सक्छ । विश्वले मानेको नेपाल पनि सदस्य रहेको युएनलाई औपचारिक रुपमा बोलाउन सकिन्छ । आन्तरिक रुपमा निकै चासो दिने छिमेकि राष्ट्र भारत हो त्यसलाई पनि आमन्त्रण दिएर बोलाउन सकिन्छ । नेपालको भलाई चाहने पश्चिमी मुलुकलाई पनि बोलाउन सकिन्छ ।
(सुरेश यादवसँगको कुराकानीमा आधारीत)