नागरिकतामा आमा र बाबु कि आमा वा बाबु ?

फोटोः कान्तिपुर

काठमाडौँ, १५ चैत । आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने विषयलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकारात्मक दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ ९डिएनएफ० द्वारा यहाँ आज आयोजित ‘दलित समुदायको नागरिकतालगायत अन्य महत्वपूर्ण सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले संविधानमा ‘आमा र बाबु’ भन्दा पनि ‘आमा वा बाबु’ उल्लेख गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय कानुनी रूपमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक रूपमा भने कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुँदै आएको छ भने नयाँ संविधानमा ‘आमा वा बाबु’ अथवा ‘आमा र बाबु’ कुनचाहीँ उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।

अधिवक्ता लुमासिंह विश्वकर्माले सिङ्गो दलित समुदाय र सो समुदायभित्र पनि तराई क्षेत्रमा रहेका चमार र डोम त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा रहेका वादी समुदायले नागरिकताको विषयमा भोग्नु परेको समस्यालाई जतिसक्दो चाँडो राज्यले गम्भीरतासाथ समाधान गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

डोम, चमार र वादी समुदायलाई नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भन्दै राज्यले वहाना बनाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । अधिकारकर्मी टीकाध्वज खड्काले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउनुको सट्टा स्रोत÷साधनमा पहँुच हुने व्यक्तिले मात्र गैरकानुनी रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।

९डिएनएफ० का अध्यक्ष गजाधर सुनारले दलित समुदायले नागरिकतामा दमाई, कामी, सार्कीको सट्टा आफ्नो वास्तविक ‘थर’ राख्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । दलित आधिकारकर्मी सुशील विकेले २१ औँ शताब्दीमा समेत दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कडा कानुनको व्यवस्था गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ बारे अहिले पनि राज्यका जिम्मेवार निकायले अनभिज्ञता प्रकट गरेको अवस्थामा सरकारले पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।