काठमाडौँ, १५ चैत । सन् २०१४ को एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालका अझै ४६ लाख व्यक्तिले नागरिकता नपाएको देखिन्छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी० ले गरेको एक अध्ययनमा नागरिकतामा ‘आमा र बुवा’ उल्लेख गर्नुपर्ने समस्याका कारण उनीहरु नागरिकताविहीन हुन पुगेका हुन् ।
क्रियाशील पत्रकार महिला ९डब्लुडब्लुजे० ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सन्डे क्लब’ कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका अध्यक्ष अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले अब बन्ने संविधानमा अझैपनि ‘आमा वा बुवा’ उल्लेख नगरी ‘र’ नै राख्ने हो भने यो समस्या अझै विकराल बन्ने बताउनुभयो ।
आमा र बुबाको व्यवस्थाले बलात्कारबाट जन्मिएका, बुबाको ठेगान नभएका, श्रीमती र सन्तान स्वीकार नगरी भागेका मानिसका छोराछोरीलाई नागरिकता लिन समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सो वर्ष सोह्र वर्ष पूरा गरी नागरिकता लिन योग्य ६ लाख ९२ हजार ९४४ जनामध्ये चार लाख ४२ हजार ९२० ले मात्र नागरिकता पाएका छन् । एकल आमा, विदेशी बाबुजस्ता कारणले उनीहरुले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
यदि यो समस्या यथावत् रहने हो भने सन् २०२१ सम्म करिब ६७ लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन हुने खतरा रहेको अनुमान अधिवक्ता सुविन श्रेष्ठले गर्नुभयो ।
डब्लुडब्लुजेका अध्यक्ष शुभेच्छाविन्दु तुलाधरले नागरिकता व्यक्तिको पहिचान, अस्तित्व र अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ अनुसार करिब नौ लाख बालबालिका एकल आमासँग बस्छन् । त्यसैले अब बन्ने संविधानमा नागरिकता लिँदा ‘आमा वा बुवा’ उल्लेख गरी लिन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उहाँहरुले जोड दिनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया