राज्यपुनः संरचना आयोग र कोइराला परिवार

–रामरिझन यादव
            “समय निकै व्यतित भइसकेको छ । संघीयताको सवालमा दलीय सहमति जुट्ने सम्भावना निकै क्षीण हुँदै गइरहेको छ । त्यसकारण एउटा विज्ञहरुको आयोग बनाएर राज्यको पुर्नसंरचना गर्न जिम्म दिदा सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ । संघीयताको खाका कोर्न विगतमा आयोग बनाइयो, तर राजनीतिक दलहरुको कोटामै आयोग बन्यो । आयोगका सदस्यहरु आफू निकट दलकै अवधारणा अगाडि सारे । यसले गर्दा दुईटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । त्यसकारण उक्त आयोगले राज्यको पुनर्संरचना सम्वन्धी विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन । अव बन्ने विज्ञहरुको आयोग पूर्णरुपले गैरराजनीतिक हुनुपर्छ ।”
             उपरोक्त पंक्ति माघ ६ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा नेपली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् डा. शेखर कोइरालाले लेख्नु भएको लेखबाट लिइएको हो । एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मेका हुर्केका उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तिले यसरी निम्नस्तरको लेख रचना लेखेर जनतालाई झुक्याउनु लाजमर्दो कुरा हो । यो झुठको खेती हो । वैमनस्यको व्यापार हो । यसलाई जति गाली गरेपनि कम हुन्छ । किनकि जुन ठाउँबाट डा.कोइराला आफ्नो राजनीतिक आधार बनाउनु भएको छ त्यो मधेश हो । मधेशको यिनै पवित्रभूमिबाट उनका पूर्खाले चन्द्रशम्सेरलाई हाँक दिएका थिए । भूमिलाई सिंचित गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शंखनाद गरेको थिए । शायद त्यसैले होला विगत ६ दशकदेखि तराईवासी मधेशीहरु कोइरला परिवारको वरिपरि घुमिरहेका छन् । मातृका काइरालाको पंचायत होस वा विपीको वहुदलीय व्यवस्था सबैमा मधेशीको समान सहभागिता रहदै आएको देखिन्छ । तर आधा शताव्दी भन्दा बढी समयदेखि कोइरालाहरुको चक्कर काटिरहेका मधेशी समुदायको एउटा नागरिकता समस्या समाधान गर्न सकेन । माओवादी नगरेको भए काँग्रेसबाट सम्भव थिएन । स्वयत्तता, स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार धेरै टाढाको कुरा हो । अहिले तिनै कोइराला बन्धुहरु घरानीया मधेश विरोधी पत्रिकाहरुमा लेख लेखेर मधेश र मधेशीप्रति विषवमन गर्ने जुन हथकण्डा अपनाएका छन् त्यसले आउने दिनमा मधेश विद्रोह तेस्रो खण्डका लागि संजीवनी बुटीको काम गर्ने छन् ।
         डा. कोइरालाले ‘राज्य पुनः संरचना आयोगको आवश्यकता’  शीर्षकमा लेखिएको लेखमा उहाँले विगतमा बनाइएको राज्य पुनः संरचना आयोगले राजनीतिक पार्टीहरुको पक्षपोषण ग¥यो । त्यसैले संघीयताको खाका निष्पक्ष ढङ्गले कोर्न सकेन । यसले गर्दा दुईटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो  जस्ता झुठो, कपोलकल्पित तथा अनर्गल दुष्प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ । यसप्रकारको वकवास कुरा गरेर जनतालाई अलमलाउने र मधेशी समुदायलाई पुनः दास जीवन जीउन बाध्य पार्ने षड्यन्त्रको जालो बुनेको अभास पाइन्छ । संसदीय प्रणाली र बहुदलीय व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो नेपाली ठेकेदार दावा गर्ने काँग्रेसको यो बोली हो भने तपाई शतप्रतिशत झूठको खेति गरिरहनु भएको छ । नेपालको इतिहासमा एउटा मात्र राज्य पुनः संरचना आयोगको गठनले पूर्णता पाएको थियो र त्यसले एउटा मात्र प्रतिवेदन तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको थियो । दुईटा होइन । संसदीय प्रजातन्त्रको खोल ओढेर वर्षौदेखि खेत खाने बानी जुन तपाईहरुलाई परेको छ त्यसलाई सच्याउनु भएन भने मधेशी समुदाय अव काँग्रेससँग सति जान तयार छैन ।
            नेपली काँग्रेसले आफूलाई संसदीय प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिमायती ठान्दछन् । बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपातमा पनि आफ्नो एकल भूमिकाको बखान गर्दागर्दै थाक्दैनन् । तर बहुदलीय प्रणालीको सबैभन्दा बढी धज्जी काँग्रेसले नउडाएको भए शायद पहिलो संविधान सभाबाटै संविधान बनिसक्थ्यो । पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिदेखि राज्य पुनर्संरचना आयोगसम्मको काँग्रेसको गैरजिम्मेवार हरकत र करतुतले वेस्टमिन्ष्टर प्रणालीलाई धज्जी उडाएको छ । के तपाई यो कुरा स्वीकार गर्नु हुन्छ कि राज्य पुनःसंरचना समितिमा बहुमतले पास भएको प्रतिवेदनलाई किन लत्याउनु भएको थियो ? पछि आयोग बनाउन लगाएर प्रतिवेदनलाई घोक्रेठयाक लगाएको हो कि होइन  ? के तपाई भन्न सक्नु हुन्छ कि राज्य पुनः संरचना आयोगवाट दुई तिहाईको भारी बहुमतबाट पास भाएको प्रतिवेदनलाई किन स्वीकार गर्नु भएन । के यही हो तपाईको बहुमतीय प्रणालीको प्रजातन्त्र ? शायद हो ! त्यसैले त आयोगका ९ जना सदस्यहरु मध्ये ६ जनाको बहुमत पक्षलाई तपाईको तीन जनाको अल्पमत पक्षले धोती लगाइ दियो । यो भन्दा  ठूलो प्रजातान्त्रिक मिशाल संसारमा कहाँ पाइन्छ ? अहिले तपाई आफ्नो करतुतलाई ढाकछोप गर्न एउटा प्रतिवेदनलाई दुइटा बनाएर कान्तिपुरमा गीत गाइरहनु भएको छ । वाह ! क्या रे तपाईको प्रजातन्त्र !
        तपाईको नेपाली काँग्रेस र खड्ग ओलीको एमालेले संविधानसभाका राज्य पुनर्संरचना आयोगबाट बहुमतीय प्रक्रियाबाट पास भएको प्रतिववेदनलाई हकाहकी अस्वीकारे पछि राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठन गर्नु परेको तथ्य दिउँसोको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । २०६८ साल मंसिर ६ गते  आठ सदस्यीय गठन भएको यस आयोगमा प्रारम्भमा अध्यक्ष थिएन । पछि मंसिर २० गते डा. मदन परियारलाई अध्यक्षमा नियुक्ति भयो । यसरी ९ जनाको समितिमा अपवाद वाहेक कुनैपनि व्यक्ति कुनैपनि पार्टीको झण्डावाल नरहेको कारणले नै आयोगमा स्थान पाएका हुन भन्ने करुा विर्सिनु हँुदैन  । सहानुभूति  राख्ने व्यक्ति मात्र मनोनयनमा परेका छन्  । तर डा. कोइरालाले हकाहकी उनिहरुलाई पार्टीका सदस्य सरह उभ्याइ दिएका छन् । के यो मुलुकमा कुनै विज्ञलाई राजनीतिक पाटीहरुले स्वतन्त्र रहन दिएका छन् ? स्कूलदेखि विश्वविद्यालयसम्म, पत्रकारदेखि नागरिक समाजसम्म सबैलाई कुनै न कुनै रुपमा पार्टीको झोला बोकाउने प्रवृतिको सुरुवात पनि काँग्रेसले नै गरेका हुन् । सबै पंच नेपाली सबै नेपाली पञ्च भने जस्तै सबै नेपाली काँग्रेस, सबै काँग्रेस नेपालीको नीति नलिएको भए जनयुद्ध र मधेश विद्रोह पक्कै  हुने थिएन । यसरी मुलुकलाई राजनीतिको रङ्गमा रङ्गने काम तपाइको पार्टी काँग्रेसले गरेको हो ।  भातृ संगठनको रुपमा कर्मचारीदेखि पत्रकारलाई चारतारे झण्डा हातमा समाउन लगाउने काम तपाईले पहिले गरेको हो । त्यसपछि मात्र अरुले अनुसरण गरेका हुन् ।
             यस्तो विषम र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि एकीकृत माओवादीले सिफारीस गरेका प्रतिनिधि होस वा मधेशकेन्द्रीत दलका प्रतिनिधि सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा पार्टीको विचार भन्दा पनि मुलुकको हितमा आफ्नो पेशागत अवधारणालाई नै प्रमुखता दिएको देखिन्छ । संविधानसभाका राज्यपुनर्संरचना समितिको बहुमतबाट पास भएको १४ प्रदेशलाई १० प्रदेशमा झार्ने काम आयोगले नै गरेको हो । समग्र मधेश एक प्रदेश भन्दा तल कुरै सुन्न नचाहने मधेश केन्द्रीत दलहरुलाई दुई प्रदेशमा ल्याउने काम आयोगबाट भएको हो । यहाँसम्मकी  एमालेबाट सिफारिस भएका डा. भोगेन्द्र झाले एमालेको अवधारणा अनुरुप हिड्नु भएन । बरु उहाँले मुलुकको हितमा  आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गरेको जगजाहेर छ । त्यसैले एमालेले पठाएका डा. सर्वजीत खडकासँग डा.झाको अभिमत मेल खाएन । सबैभन्दा ठूलो कुरा अध्यक्ष डा.मदन परियारलाई एमाले नजिकको बुद्विजीवी भनिन्थ्यो । त्यसैले तात्कालीन प्रधानमंत्री डा. बाबुराम भट्टराइले काँग्रेस र एमालेको सहमतिमा उहाँलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नु भयो । तर अध्यक्ष परियार पनि आफ्नो मतलाई स्वविवेकीय ढङ्गले मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । उहाँले  काँग्रेस र एमालकोे स्वर्थ पूर्ति गर्नु तर्फ लाग्नु भएन । बरु काँग्रेसबाट सिफारीस भएका डा. रमेश ढुङ्गेल र सावित्री खड्का गुरुङ्गले पार्टीको अवधारणलाई आयोगमा राखेर फरक मत लेखेका छन् । पछि  एमालेबाट मनोनयनमा परेका डा. सर्वजीत खडकाले काँग्रेसलाई साथ दिएका हुन् । काँग्रेसले संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिमा फरक मत लेख्दा प्रस्तुत गरेको नक्सा हेरे पुग्छ ।
       राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठन चानचुने कुरा होइन । २०६३ साल माघ १ गते जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ मा उल्लेख भए अनुसार राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ । तर संविधानमा संघीयता नराखेकोले मधेश विद्रोह भयो । तत्पश्चात पनि आयोग गठन गरिएन । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तात्कालीन नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँले गणेशमान गुरुङ्गलाई आयोगको अध्यक्ष मनोनयन गर्नु भयो । तर दलहरुले आआफ्नो प्रतिनिधि नपठाएपछि त्यो स्वतः निस्कृय भयो । त्यसपछि जब संविधानसभामा राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिले बहुमतबाट १४ प्रदेशको खाका पास ग¥यो अनि काँग्रेस र एमालेको कान तात्यो । उसले आयोगको माग गर्न थल्यो । यसप्रकार धेरै गन्थन मन्थन पश्चात २०६८ साल मंसिर ६ गते राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठन भएको थियो ।
           आयोगको पहिलो बैठक २०६८ मंसिर ११ गते भएको थियो । बैठकमा आयोगका सदस्यहरुको बीचमा कुनै विवाद थिएन । कार्यविधिमा पनि विवाद थिएन । पहिलो बैठकमै सर्वसम्मतिबाट प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउने निर्णय ग¥यो । कुनै विषयमा असहमति भए बहुमतको रायलाई सर्वसम्मतिको राय मान्ने पनि टुङ्गो लाग्यो । तर संघीय एकाइको नमाङ्कन र सीमाङ्कनको विषयमा छलफल सुरु हुँदा विवादको थाल्नी भएको देखिन्छ । मूलतः काँग्रेसबाट मनोनयन भएका डा. ढुङ्गेल र सावित्री खड्का गुरुङ्ग तथा एमालेका डा. खडकाले सामुदायगत, साँस्कृतिक र भाषिक  मात्र पहिचान होइन भौगोलिकता पनि पहिचान हो भन्दै हरेक प्रदेशले नेपालको उत्तरदक्षिण सीमाना छोएको हुनुपर्छ भन्ने अभिमतमा अडिग रहेर तीनजनाले फरक मत लेखेका छन् । प्रतिवेदनको दुइटा खण्ड छ । पहिलो आधिकारिक भनेर माथिल्लो खण्डमा सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् भने अर्काे खण्डमा फरक मत, निर्णय र परिशिष्टाङ्क राखिएको छ । यसरी एउटै प्रतिवेदनमा दुइटा खण्ड छ । प्रतिवेदन दुईटा होइन । डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टीको गलत र  हैकमवादी सोचलाई जसरी ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयास गर्नु भएको छ त्यो भत्र्सना लायक छ । आयोगमा दुई तिहाई बहुमतको रायलाई नेपाली काँग्रेस र एमालेले लत्याएपछि नै पहिलो संविधानसभा असफल भएको हो । त्यसैले काँग्रेस एमाले संसदीय प्रजातन्त्रका खोल ओढेर खेत खाइरहेका छन् । अहिलेको संविधानसभामा बहुमतको धाक देखाउने यी दुईटै दाजुभाइलाई मधेशबाट नमिट्यान नपारुञ्जेलसम्म मधेशको स्वयत्तता, स्वशासन र आत्ननिर्णयको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्न सकिन्न ।