आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त मधेश प्रदेश छाडेकै हो त ?

एकीकृत माओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले प्रस्ताव गरेको नौ बुँदामा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश एक प्रदेश समावेश गरिएको छैन त्यो कुराले अहिलेको मधेशी राजनीतिमा निकै चर्चा पाएको छ । सो मोर्चामा रहेका दलका नेताहरु चुपचाप छन् भने मोर्चा बाहिर रहेका अन्य दलहरु त्यसैको मौका उठाउँदै आन्दोलन चर्काउनै सुर गरेका छन् । मोर्चा बाहिर रहेका नेताहरुले अहिले त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर मधेशमा आनदेलन गर्नका लागि गतिविधि शुरु गरेका छन् । २२ दलीय मोर्चाको शुरुको बैठकमा नौ बुँदामध्ये सात नं. बुँदामा स्वायत्ततासहित आत्मनिर्णयको अधिकार समावेश थियो तर त्यसको भोलीपल्ट सो बुँदालाई संशोधन गरेर हटायो ।
आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि त्यत्रो आन्दोलन भएको थियो तर आज त्यसलाई सम्झौतामा गएर अन्त्य गरेको भन्दै चारैतिर त्यसको आलोचना शुरु भएको छ । र, त्यसको मौका छोपी मातृका यादव, जयप्रकाश गुप्ता, सरिता गिरी लगायतले मधेशमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा लागेका छन् । यद्यपी सरिता गिरी एक मधेश एक प्रदेशको पक्षमा भएपनि आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा उनी पनि छैन । जयप्रकाश गुप्ता र मातृका यादवले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत मधेश प्रदेशका लागि हुने आन्दोलनमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । संयुक्त मधेशी राष्ट्रिय आन्दोलन समिति समेत गठन गरेका मातृका यादवले अबको आन्दोलन सम्झौताहिन आन्दोलन हुनेछ, आन्दोलन शुरु भएपछि आफूहरु हरेक मुद्दामा सम्झौता गर्न तयार हुने तर आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि कहिले पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिकृया दिए ।
तर, सरिता गिरीले यसमा अलि फरक धारणा छ । उनले यदि आत्मनिर्णयको अधिकार दियो भने नेपालको अवस्था बंगालादेश जस्तै हुन्छ, देश विखण्डन हुन्छ भन्दै आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दा पनि पूर्णअधिकारसहितको संघीयता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले भने, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार वामपन्थीहरुको आडियोलोजि हो यसमा मेरो कदापी समर्थन रहँदैन ।’
तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आफ्नो पार्टी आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको आडानमा कायम रहेको बताए । तर तपाईका दल सहभागि २२ दलीय मोर्चाले आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त मधेश प्रदेश हटायो नि भनि जिज्ञासामा उनले भने, त्यो दिनको बैठकमा म थिइनन् । राज्यपुनःसंरचना समिति र राज्य पुनःसंचरचना सम्बन्धि उच्चस्तरीय आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनको आधारमा दुईटा प्रदेश हुनुपर्ने पहिलादेखि चर्चा चल्दै आएको हो तर यो स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार किन हटायो आफूले बुझेर भन्नेछु ।’ यद्यपी उनले यो सम्झौताका लागि वार्ता गर्न अघि सारिएको हुनुपर्छ, लचकताका लागि त्यो बुँदा हटाएको हुनुपर्छ भने ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेश आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा नै उल्लेख रहेको छ तर संवाद र सहमतिका लागि ‘कम्परमाइज’ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै राज्यपुनःसंरचना समिति र आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानेर दुई प्रदेशलाई मानेका बताए । उनले २२ दलीय मोर्चाले पेस गरेको नौ बुँदे प्रस्तावको रुपमा प्रस्तुत गरिएको र सो पारित नभएसम्म आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता छाडेको कुरा भन्न नमिल्ने पनि तर्क गरे ।
तर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको धारणा अलि फरक छ । उनले अहिले पनि आफू आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेश नछाडेको बताए  । उनले आफ्नो पार्टी सो मुद्दामा हालसम्म अडिग रहेको बताए । उनले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकले पनि यो कुरा स्पष्ट पारेको छ कि फोरम नेपालले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमार्फत संविधानसभामा स्वायत्त मधेश प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार, समानुपातिक समावेशिकरण, पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको विभेदरहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको पार्टीको अवधारणाप्रति दृढतापूर्वक अडिग रहेको छ ।’ ३० दलीय गठबन्धनले प्रस्तुत गरेको साझा अवधारणा सहमति र छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको हो र प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।