मधेस : सरकारी कार्यालयको आडमा राजनिती

मध्य तराईका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाको उत्तरतर्फ पहाडी समुदायको बाक्लो बसोबास छ । दक्षिणी भागमा मधेसीहरूको बाक्लो बसोबास छ । यी जिल्लाको विकास निर्माण र सामुहिक काममा पहाडी-मधेसी द्वन्द्वको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । हालै बाराको कलैमा भएको घटनाले यही संकेत गर्छ ।

मधेस आन्दोलनपछि यस क्षेत्रमा बढेको सशस्त्र समूहहरूको चलखेलबाट दक्षिणी भागबाट धेरै पहाडी समुदायका परिवार विस्थापित भएर उत्तरको राजमार्ग आसपास सरेका छन् ।

राज्य व्यवस्थाको अपरिपक्व कदम होस वा स्थानिय नेताहरुको त्यसमाथिको राजनीति, दुबै तराई मधेसमा भोलिको दिनमा ठुलै संकट निम्त्याउने अभ्यासमा लागिपरेको देखिन्छ ।

हालै बाराको कलैयाबाट केही सरकारी कार्यालय सार्ने दाउमा देखिएको घटनाक्रमले राज्य व्यवस्थाको नियत प्रष्ट बुझिन्छ । सरकारले सेवा कार्यालय विस्तार गर्न खोज्दा महोत्तरीमा केही समयअघि यस्तै घटना भएको थियो । यही मेसोमा सरकारले बाराको कलैयाबाट सरकारी कार्यालय सार्ने निर्णय गर्दा त्यसको सशक्त प्रतिकार भयो ।

मधेसी मतदाता माझ आफुलाई असुरक्षित ठान्ने गैरमधेसी नेताहरु मधेसी नागरिकलाई विश्वासमा लिनु भन्दा पनि राजमार्ग करिडोरमा बस्ने पहाडी मतदातालाई सशक्तीकरण गर्ने अभियानमा लागेको देखिन्छ । यसलाई राज्यका निकायहरुले समेत खुलेरै समर्थन र पक्षपोषण गरिरहेको देखिन्छ ।

तर, यो कतिको खतरनाक प्रयोग भइरहेको छ ? यसको विश्लेषण न त यहाँका मिडियामा भइरहेको छ, न त बौद्धिक स्तरमा नै ।

महोत्तरीको बर्दिवासमा कर सेवा कार्यालय विस्तारका क्रममा जेजस्ता घटना भए, ती पूर्णरुपेण राजनीतिक स्तरबाट गरिएका योजनावद्ध काम थिए ।

बर्दिवास घटनाका क्रममा विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला यो संवाददाता त्यहीँ रिर्पोटिङको क्रममा पुगेको थियो । त्यहाँ राजस्व विभागका केही अधिकारीसँग कुरा गर्न जाँदाको सम्झना अझै मानसपटलमा नाचिरहेको छ ।

राजस्वका केही अधिकारीहरुले काठमाडौंमै रहँदा यो संवाददातालाई भनेका थिए, हेर्नुस बर्दिवासमा गएर कुरा गर्न सकिने अवस्था छैन, मधेसी भर्सेज पहाडीको मनोविज्ञान यति उच्च तहमा पुगिसकेको छ कि तपाईलाई भन्न पनि सकिन्न । यसलाई यदि हाम्रो नेतृत्वले समयमै बुझन सकेन भने मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुने पक्का छ ।

हालै भएको कलैया घटना होस् वा जनकपुर, बर्दिबास वा जलेश्वरमा देखिएको सरकारी कार्यालय विवाद होस् । यसले समस्याको जड अन्तै रहेको देखाउँछ ।

मधेस आन्दोलनपछि खास गरेर सशस्त्र समूहहरूको चलखेल बढेपछि दक्षिणी क्षेत्रका धेरै पहाडी परिवार कौडीको भाउमा घरघडेरी बेचेर उत्तरतिर विस्थापित हुन बाध्य भए ।

बर्दिबास लगायतका पहाडी बहुल क्षेत्रमा बसाइँ सरेर आएका उनीहरूको मनोविज्ञान जो-कोहीले बुझन सक्छ । त्यसमा पनि कतिपय घर बेचेर राजमार्ग छेउमा गए पनि उनीहरूको खेती अझै तलै छँदैछ । तर, उपभोग गर्न अझै पाइरहेका छैनन्, यस्ता कुराहरूले पनि तिक्तता बढाएको ।

अर्कातिर, सङ्क्रमणकाल लम्बिँदा आन्दोलनबाट चुलिएको मधेसी समुदायको आकाङ्क्षाले बिसाउने ठाउँ पाएको छैन । यी र यस्ता कुराहरूले समाजलाई दिन प्रतिदिन असन्तुलित बनाउँदै लगेको छ । यो अवस्थालाई सहजीकरण गर्न सरकार अक्षम देखिएको छ । दलहरूको ध्यान पनि अन्तै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

तराई-मधेशको दक्षिणी क्षेत्रमा विकासमा पर्याप्त पूर्वाधार तयार नगरी राजमार्गमा सरकारी सेवाहरू केन्द्रित गर्नु वुद्धिमत्तापूर्ण नहुने जानकारहरु बताउँछन् । किनभने यसले मधेसी र पहाडीलाई जोड्दैन बरु फुटाउँछ ।

दक्षिणबाट पलायन भएका पहाडी समुदायलाई तिनको थातथलोमा फिर्ता गराउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा साम्प्रदायिक तिक्तता थपेर समाजलाई असन्तुलित बनाउने काम स्वयंम राज्य व्यवस्थाले गरिरहेको देखिन्छ ।

जनआन्दोलन र मधेश आन्दोेलनले समावेशीको सिद्धान्तलाई स्थापित गरायो । उक्त आन्दोलन पश्चात अनेकन कमजोरीहरुका वावजुत पनि धेरथोर रुपमा राज्यका निकायहरुले समावेशीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ ।

तर, यो राजनीतिक सङ्क्रमणमा विभिन्न आन्दोलनको आवरणमा तराई-मधेशमा पहाडी-मधेशी साम्प्रदायिकता पनि भित्रभित्रै भुसको आगो झैँ सल्किरहेको देखिन थालेका छन् । यसमा राज्य र राजनीतिक शक्तिहरूले नै ध्यू थप्ने कामहरु गरिरहेको देखिन्छ ।

समयमै यथोचित ध्यान नदिए खुल्ला साम्प्रदायिक द्वन्द्वको रूपमा विस्फोट हुन अब धेरै नलाग्न पनि सक्छ ।
केही समय पहिला मात्रै मध्य तराईमा देखिएको कर कार्यालय विवाद होस वा हालै बारा जिल्लाकाको कलैयामा भएको मालपोत तथा नापी कार्यालयको विवाद होस् । तराई मधेसमा भइरहेका यस्ता घटनाहरु ‘मधेसी माथि पहाडी’ वा ‘पहाडीमाथि मधेशी’ षड्यन्त्रको रूपमा अथ्र्याउने बढ्दो चलनले यही देखाइरहेको छ ।