नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्न यसरी हुँदै अभ्यास

विगत नौ महिनादेखि नेपाल–भारतको सीमा बन्द रहेको छ । कोभिड–१९ महामारीको बहानामा संघीय सरकारले दुवै देशबीच रहेको खुल्ला सीमा नाकाहरु सील गरेको छ । नेपाल–भारतबीच रहेको विभिन्न नाकामध्ये सरकारले अहिले १० वटा मात्र खुल्ला गरेका छन् । 

अरु सानातिना सबै बन्द गरेका छन् । यो अझै मंसिर मसान्तसम्म बन्द रहने भनि सरकारले निर्णय गरेको छ । जब कि लकडाउनको समयमा सीमा नाकाहरुबन्द गरेको थियो । अहिले लकडाउन हटिसकेको छ । सबै कुरा खुलिसकेको छ । जहाज चल्न शुरु भएको छ, यतायात शुरु भएको छ । सबै बजार खुली सकेका छ । 

मान्छेको चहल पहल शुरु भइसकेको छ तर सीमा नाका खुलेको छैन यसले पुष्टि हुन्छ कि सरकारले नेपाल–भारत बीचमा रहेको खुल्ला सीमालाई बन्द गर्नेछ । र, अहिलेसम्म बन्दलाई निरन्तरता दिनु भएको सरकारले त्यसलाई अभ्यासको रुपमा लिएको छ । 

सीमालाई बन्द राखि रह्यो भने जनताको प्रतिकृया कस्तो आउँछ, अन्तराष्ट्रिय प्रतिकृया कस्तो आउँछ, व्यपार व्यवसायी, दुई देशबीच जनताको सम्बन्ध, रहन सहन, आवत जावतलगायतका प्रतिकृया कस्तो हुन्छ, यी सबै कुराको अध्ययन गर्नका लागि सरकारले सीमा बन्दलाई निरन्तरता दिएको खुल्ला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष राजिव झाले बताउनुभयो । 

नत्र लकडाउनसँगै जहाज उडेको छ, गाडी गुडेको छ, कलकारखाना सञ्चालनमा आएको छ, व्यपार व्यवसायी सुचारु भएको छ, बजारमा चहल पहल बढेको छ, स्कूल सिनेमा हलबाहेक कुनै कुरा खुल्न बाँकी छैन । यस अवस्थामा पनि नेपाल–भारतको सीमा नखुल्नुको कारण सकरारले स्थायी रुपमा दुवै देशको सीमा बन्द गर्न चाहेको उहाँले बताउनुभयो । 

नेपाल–भारत बीचको खुल्ला सीमाका कारण मान्छे ओहर दोहर बन्द भएको छ । दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा हुने व्यपार विजनेश चौपट भएको छ । शादीमा विवाहमा असर परेको छ । आफन्तमा आउजाउ बन्द भएको छ । उपचार गराउन नेपालबाट जानेहरुको लागि बाटो बन्द भएको छ । यी समस्याहरुले गर्दा नेपाल–भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने जनता पिडित बनेका छन् । 

नेपाल–भारतको सीमा बन्द होस् भनि चाहना वर्तमान सरकारको रहेको छ भने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । तर, कसरी कुन उपाय लगाएर बन्द गराउने त्यसको निहुको खोजीमा थियो । सरकारका लागि अहिले कोरोना बहाना बनेको छ । 

सीमा बन्द गर्ने बहाना नभएको भए यतिबेलासम्म नाका खुलिसकेको हुन्थ्यो । जनतालाई यति सारो दुख दिने थिएन । दशैं तिहार र छठ पनि राम्रोसँग मनाउन पाएन । सीमा क्षेत्रका जनता भारतीय बजारमा आश्रित रहेका छन् । नेपालमा मलको अभाव हुँदा किसानहरु भारतबाट नै मल ल्याउने गरेको छ । त्यसका लागि पनि समस्या भइरहेको छ । 

जब की चोरबाटोबाट मान्छे ओहर दोहोर गरि नै रहेका छन् । सीमा वारिपारी गाडि वा मोटरसाइकल लिएर जान दिइरहेको छैन तर पैदल हिडेर जान दिइरहेको छ । के हिडेर जानेहरुबाट कोरोना सर्दैन भनि प्रश्न उठेको छ । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्री भएदेखि नेपाल–भारतको सीमा बन्द गर्नुपर्छ भनि चर्चा र छलफल शुरु गर्नुभएको थियो । उहाँ आफै यो कुरा कतिपय ठाउँमा भन्दै आउनु भएको थियो । उहाँ मात्रै होइन, उहाँका सरकारमा रहेका मन्त्री र संसदहरु पनि नेपाल–भारतको खुल्ला सीमा बन्द गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनु भएको छ । 

सरकारको चाहना

पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा त्यहाँका वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले आफ्नो वडा क्षेत्रमा पर्ने नेपाल–भारत सीमाको पाँच किलोमिटरमा काँडेतार लगाउनु भएको छ । सरकारका कुनै पनि पक्षले त्यसको बारेमा कुनै प्रतिकृया देखाएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसको बारेमा कुनै प्रतिकृया देखाउनु भएको छैन । 

यसको मतलब प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको त्यसमा समर्थन मात्र होइन, उहाँसँग सोधेर नै त्यस्तो गरेको हुनुपर्छ । नत्र सीमा जस्तो संवेदनशिल विषयमा कुनै एउटा वडाअध्यक्षले त्यस्तो गतिविधि गर्नै सक्नु हुन्न । यो दुई देशबीचमा भएको सन्धीहरुको उल्लघंन पनि हो, तैपनि सरकारले केही बोलेको छैन । पर्साको ठोरीमा काँडेतार लगाउनु पनि सरकारको एउटा प्रयोग नै हो । त्यो तार लगाएपछि कतैबाट कुनै नकारात्मक प्रतिकृया आएन । यसले सरकारलाई सीमा बन्द गर्न सजिलो बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहनु भएका डा.राजन भट्टराई नेपाल–भारतबीच गठन भएको संयुक्त इपीजीका सदस्य हुनुहुन्छ । 

उहाँले नेपाल–भारतको खुल्ला सीमा बन्द गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । इपीजी प्रतिवेदनमा पनि नेपाल–भारतको सीमा नियमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो प्रस्ताव गरेकै कारण नेपालको तर्फबाट सो प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । शुरुमा सो प्रतिवेदन भारतको तर्फबाट बुझ्नुपर्ने हो । भारतले बुझिसकेपछि मात्र नेपालले बुझ्ने सहमति भएको छ । तर दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर भारतले अझैसम्म त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसलाई सार्वजनिक गर्नका लागि नेपालबाट दवाव परिरहेको छ ।

सर्वोच्चमा रीट

त्यतिमात्र होइन, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि राज्यले उचित कानून बनाएर सीमा सुरक्षाको विषयमा निर्णय माग गर्दै गत असार ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सीमामा कानून बनाएर काँडेतार लगाउने र दुवै देशका नागरिकको आवागमन र ट्रान्जिटमा समेत भिसाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । कालाकार नवल खड्कासहित अधिवक्ताहरु शालिकराम सापकोटा, गीता शाह र सुवास विश्वकर्माले रीट दायर गरेका थिए । 

निवेदनमा सीमा सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित कानून बनाउन संघीय संसदसँग माग गरिएको छ । यस्तै सीमा सुरक्षाको म्याण्डेट पाएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐनमा संशोधन गर्दै सम्पूर्ण अधिकारसहितको एउटा छुट्टै सीमा सुरक्षा इकाई गठन र नेपाल–भारत प्रवेशमा एकअर्काले अन्य देश सरह अध्यागमन कानून लागू गर्न माग गरिएको छ । बन्द नगरेपनि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ । नेपाल–भारतमा आवत जावत गर्नका लागि परिचयपत्र वा पासपोर्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिनु भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनका लागि काँडेतार लगाउन माग राख्दै दर्ता भएको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको छ । यस्तै निवेदनमा विपक्षी बनाएकाहरुलाई उचित जवाफ र कारण सहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले असार १२ गते रिट उपर पहिलो सुनवाइ गर्दै आदेश गरेको हो ।

सांसदको माग

सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि राष्ट्रियसभामा पनि त्यो कुरा उठेको थियो । गत बैशाख ३१ गते राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले नेपाल–भारतसीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । सांसद इन्दु कडरियाले सीमा क्षेत्रमा सरकारले काँडेतार लगाउन तयार भए एक वर्षको सेवा सुविधा दिन तयार रहेको घोषणा गरेका थिए । सांसद उदया शर्मा पौडेलले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले पक्की सडक बनाएको भन्दै सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन यही आर्थिक वर्षबाट बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको थियो । 

राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्नुअघि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि नेपाल–भारत सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुएको थियो । 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बैशाख २९ गते बिहानको छलफलमा उहाँले भारतसँग सँधै सीमा विवाद भइरहनुभन्दा सीमानामा काँडेतार लगाउन उचित हुने तर्क दिनुभएको थियो । 

नेकपाका भातृ संगठनहरुले पनि सीमा बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । यसरी सरकार र सरकारलाई नेतृत्व गरेका दलले नेपाल–भारत बीच रहेको सीमा बन्द गर्नुपर्ने वा त्यहाँ आवत जावतमा कडाई गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । त्यसैको अभ्यास अहिले भइरहेको छ । 

कोरोनाको बाहानामा तस्कारी

सरकारले औपचारिक रुपमा सीमा नाका बन्द राखे पनि चोरबाटो खुल्ला रहेका छन् जसको कारणले तस्कारी र अवैद्य व्यपार मौलाएको पर्साका संघीय सांसद प्रदीप यादवले बताउनुभयो । सरकारले औपचारिक रुपमा नाकाहरु बन्द गरेको छ तर सानातिना नाकाहरु लुकीछिपी चलिरहेको छ जसमा नेपालका प्रहरी प्रशासनले तस्कारहरु रकम असुलिरहेको उहाँको आरोप रहेको छ । कोरोनाका बहानामा नाकाहरु बन्द छ भनेर बोर्डरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि कमाउ धन्दा बनेको छ । प्रहरीहरुले बोर्डरमा बसेर आमजनतालाई ओहर दोहरमा रोक लगाएका छन् । तर उनीहरुले रकम लिएर अर्को चोरबाटोबाट आवत जावत गर्न दिइरहेको आरोप उहाँको रहेको छ । 

नाका खुलाउनका लागि सीमा क्षेत्रका व्यपारी तथा नागरिक समाजहरुले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । कोरोनाका कारण बन्द रहेका सबै कुरा खुलि सकेका छन् तर दुई देशबीच रहेका खुल्ला सीमा मात्र किन बन्द बाराका खुल्ला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष झाले बताउनुभयो । जनता समाजवादी पाटी नेपालाका अर्का नेता एव प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य योगेन्द्र राय यादवले संघीय सरकारले नेपाल भारतबीच रहेको सम्बन्धलाई विगार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । कोरोनाको बाहानामा नाका बन्द गरेको छ तर तस्कारहरुबाट रकम उठाएर ओली सरकारको प्रहरी प्रशासनले रकम असुलेर तराई मधेशका जनतालाई दुख दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

विहारको चुनाव

विहारमा हालै सम्पन्न विधानसभाको चुनावको समयमा विहारका जनताले नेपाल सरकारसँग कुरा गरेर बन्द रहेको बोर्डर खुल्ला गराउन पहल गर्न उम्मेदवारहरुसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । नेपालको सीमा बन्द हुँदा व्यपार, व्यवसायीमा समस्या हुनुको साथै रिस्तेदारीमा पनि समस्या भइरहेको हुनाले बन्द रहेको सीमा खुलाउन पहली गरिदिन चुनावका उम्मेदवारहरुसँग माग गरिएको थियो । मंसिर ९ गते जनता समाजवादी पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गरी बन्द रहेको नेपाल–भारतको सीमा खुलाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । 

जसपाको माग

जसपा नेपालका अध्यक्षद्धय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ति जारी गरी लामो समयदेखि सीमा नाका बन्द गरिएको कारणले देशको अर्थतन्त्र धाराशायी हुनुको साथै सीमा क्षेत्र खासगरी तराई मधेशका जनताको जीवन अत्यन्त कष्ठटर हुदै गएको छ । जनताको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार रोजगारी, आर्थिक, समाजिक लगायतका क्षेत्रमा गम्भीर समस्या भएको जसपाले जनाएको छ । 

जनताको जीवनलाई थप कष्टकर हुन नदिनका लािग सरकारले भारतसँग जोडिएका सीमानाकालाई तत्काल खुला गरी व्यवस्थित एवं सहज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।