जयकृष्ण गोइतले भने, अहिलेको आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन छैन (विज्ञप्ति)

प्रेस वक्तव्य

नेपालमा पढिने–पढाइने र चर्चामा रहेका इतिहासका सामग्री अनुसार नेपाल अधीनस्त मेची नदी देखि महाकाली नदीसम्मको तराई(मधेश) कुनै शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपालीको विजित भू–भाग नभई ब्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तान्तरित भू–भाग हो ।

भारत–नेपाल शांति एवंं मैत्री संन्धि १९५०का धारा–८ को आधारमा तराई(मधेश)माथि नेपालको अधीनता पूर्णतः अनधिकृत र अवैध हाÞे । त्यसर्थ हामी तराई(मधेश)को मुक्तिका लागि सशस्त्र लडदै छौ । संघियताको सन्दर्भ जारी आन्दोलन प्रति हाम्रो कुनै किसिमको सहयोग र समर्थन छैन् । तर मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र १९४८, जेनेभा महासन्धिहरू र अन्तर्रा्िष्ट्रय मानवीय कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिवद्धता उलंघ्न गरेर नेपाल सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्न तराई(मधेश)मा सेना परिचालन गरिएको छ। नÞेपाल सरकारले सेना परिचालन र अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाएर निरीह, निर्दाेष, निहत्ता तराई(मधेश)का मूल निवासीहरूका घर खानतलासी लिने, कब्जामा लिने, चरमयातना दिने,हत्या गरेर शव वेपत्ता पारने अभियान चलाएका छन् ।

सेना परिचालन र कर्फ्यू लागेकै अवधिमा अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर पहाडेहरू कैलालीमा थारू समुदायको घरमा आक्रमण, कुटपिट, तोडफोड र आगजनी गरिरहेका छन्। यसै क्रममा फुलवारी एफएम तथा फुलवारी रिसोर्टलगायत पसलहरूमा समेत आगजनी गरिएको छ । महिलासँग दुर्व्यवहार मात्र भईरहेको छैन, बलात्कारको श्रृंखलाबद्ध अक्षम्य पाशविक जघ्नअपराध पहाडी समुदायले गरिरहेका छन् । यदि नेपाल सरकारले अविलम्व तराई(मधेश)बाट सेना फिरता बोलाएन भने तराई(मधेश)मा पहाडी बस्ती पनि सुरक्षित रहने छैन् । यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनेछ ।