दगां क्षेत्र घोषणा गर्न के छ ऐनमा ?

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८
६ (ख) दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने
(१) कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियारसमेत लिई वा नलिई लुटपिटगर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेजस्ता हिंसात्मक वाविध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हुनसक्दैन भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त घोषित गर्न सक्नेछ। यसरी दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि सो क्षेत्रको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुखजिल्ला अधिकारीले देहायबमोजिमको कुनै वा सबै कारबाही गर्न सक्नेछ ।
(क) त्यस्तो क्षेत्रमा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पुर्जीविना पक्राउ गर्ने र सार्वजनिक सुरक्षाऐन, २०४६ बमोजिम नजरबन्दमा राख्ने,
(ख) त्यस्तो क्षेत्रमा लुटपिट गर्ने तथा घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्तितोडफोड गर्ने वा अन्य किसिमका हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाईदेख्नेबित्तिकै गोली प्रहार गर्ने,
(ग) त्यस्तो क्षेत्रमा कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक वा प्रदर्शन वा पोस्टर, पर्चाजस्ताप्रचार सामग्री टाँस्न वा लेख्न निषेध गर्ने,
(घ) त्यस्तो क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, त्यस्ता वस्तुहरूकोपरिवहन, सञ्चय, बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण गर्ने,
(ङ) त्यस्तो क्षेत्रमा शिक्षण संस्थालगायत अन्य कुनै संस्था, मनोरञ्जन केन्द्र र कार्यालयबन्द गराउने,
(च) त्यस्तो क्षेत्रमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम कुनै आवश्यक सेवामाहडताल गर्न निषेध गर्ने,
(छ) त्यस्तो क्षेत्रमा पाँचजना वा सोभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा हुन निषेध गर्ने,
(ज) त्यस्तो क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाउने,
(झ) त्यस्तो क्षेत्रमा उपरोक्त कार्यहरूका लागि आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको सहयोग लिने।
(२) दंगाग्रस्त क्षेत्रमा अवैध हातहतियार एवं खरखजाना राखेको छ भन्ने शंका लागेमा प्रमुखजिल्ला अधिकारीको आदेशले त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको जुनसुकै व्यक्तिको घर, पसल, कम्पाउन्डवा गोदाम आदिमा पूर्वसूचना नदिईकनै घटीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका दर्जाका प्रहरीकर्मचारीले खानतलासी गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा ९१० बमोजिम दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एकपटकमाबढीमा एक महिनासम्मको अवधिका लागि मात्र घोषित गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिबढाउनुपरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सोअवधिलाई थप तीन महिनासम्म बढाउन सक्नेछ ।
(४) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको जानकारी क्षेत्रीय प्रशासक र गृहमन्त्रालयलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) वा (छ) उल्लंघन गर्ने वा उपदफा (२) बमोजिम खानतलासीलिँदा बाधा–विरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको संक्षिप्तकार्यविधि अपनाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायगर्न सक्नेछ र उक्त सजायको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।