काठमाडौँ, भदौ ३ गते । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग समय लिएर बोल्ने सांसदहरुले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताए ।
उनीहरुले प्रदेशका विषयमा असन्तुष्ट भई गरिएका आन्दोलनका मागलाई पूरा गर्न सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण पनि गराए । बैठकको प्रारम्भमा सांसद रोमीगौचन थकालीले ‘आन्दोलनमा आउ, सहादत प्राप्त गरे ५० लाख दिउँला’ भन्ने मधेस केन्द्रित चार दलका नेताबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताए ।
सांसद तुलाराज विष्टले अखण्ड कर्णालीको माग राखी जुम्लामा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पूरा गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्ष गराए ।
तराई मधेसका रोपाइँ हुन नसकेका जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न र प्रदेश निर्माणप्रति असहमति राखी तराईवासीले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न वार्ताको सुरुवात् गर्न सांसद प्रभु साहले माग गरे ।
सांसद अकवाल अहमद शाहले हचुवाका आधारमा केही दलले तराई मधेसमा प्रदेश निर्माण गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै पिछडिएका वर्गका हकलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न माग गरे ।
सांसद जनकराज जोशीले मूल्य मान्यताको राजनीतिमा ह्रास आउँदा आन्दोलनमा आउन आग्रह गर्दै मूल्य तोकिनु विडम्बना भएको दावी गरे । उनले भने, यस्ता राजनीतिक दल र नेताको बैंक खाता रोक्न र सदनबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्न म सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
सांसद मिठु मल्लले हालै रुकुममा आएको बाढी पहिरोबाट तीनजनाको मृत्यु, आठ घर क्षति र पाँच घर जोखिममा परेको जानकारी दिँदै दाङदेखि रुकुम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्न सरकारसँग माग गरे ।
केही जिल्लामा आन्दोलनका नाममा सामाजिक र सांस्कृतिक एकतालाई भाँड्ने काम भइराखेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सांसद ऋषिकेश पोखरेलले आन्दोलनको नाममा जनताको मूल्य तोक्ने अधिकार कसले दियो भनी प्रश्न गरे ।
तपाईको प्रतिक्रिया