काठमाडौँ, २८ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानको कार्यान्वयन सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट हुने सूचना सम्प्रेषणको वर्तमान अवस्था र निर्णय तथा आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शिता सम्बन्धमा यहाँ आज आयोजित बैठकपछि समितिले दलहरुलाई सूचना केन्द्र खोली सूचना प्रवाह गर्न र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेका विषय ऐनअनुसार सामयिक रुपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकोे छ ।
“राज्यको निर्णायक शक्ति भनेको राजनीति नै हो” – बैठकपछि समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो,“पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधार भएकाले राजनीतिक दलले लोकतन्त्रलाई सुदृढ एवम् संस्थागत विकासका लागि पारदर्शिता कायम पर्नुपर्छ ।”
उहाँले राजनीतिक दलले हरेक आवमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलगायत विषयको लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सूचना प्रवाहका लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले लोकतन्त्र जीवन्त हुन पारदर्शिता चाहिने उल्लेख गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले जनताले चाहेका अवस्थामा दलहरुले उनीहरुलाई सहज रुपमा सूचना र दलका घोषणापत्र तथा दस्तावेज सहज रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचिव ऋषिकेश तिवारीले काँग्रेस लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले एमालेले पार्टीको आन्तरिक जीवन बढी लोकतान्त्रिक बनाउन प्रयासरत भएको बताउँदै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि दल प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता किरण गिरीले राज्य सञ्चालन एवम् निर्माणमा प्रमुख भूमिका बहन गर्ने दलहरुको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो । तमलोपाका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सुनारले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाले पार्टीहरुलाई बाँध्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद जीवनबहादुर शाही, मोहन बानियाँ, वैजनाथ चौधरी, रामकृष्ण घिमिरे, प्रेमबहादुर आले, रामचन्द्र पोखरेललगायतले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र सबल नबन्दासम्म देशमा लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो ।
तपाईको प्रतिक्रिया