काठमाडौँ, २२ साउन । सूचनाको हकका जानकारहरुले सूचनाको हकको प्रयोग गर्दा गोपनीयतासम्बन्धी हकको पनि सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
फ्रिडम फोरमले आज यहाँ आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सूचना र गोपनीयताको हक एकअर्काको परिपूरक भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले सूचनाको हक खोज्ने व्यक्तिले अर्काको गोपनीयताको हकको पनि सम्मान गर्न जान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारतर्फबाट दिइनुपर्ने सूचना लुकाउन गोपनीयताको हकलाई बहाना नबनाओस् भन्नेमा आफ्नो समर्थन रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “व्यक्तिको गोपनीयता पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हक हो ।”
कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सूचनाको हकविना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्ने धारणा राख्दै सही सूचना दिन कसैले पनि डराउन नहुने बताउनुभयो ।
सभापति अधिकारीले राजनीतिक दलहरु पारदर्शी र लोकतान्त्रिक नभई मुलुकमा पारदर्शी र लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित हुन नसक्ने जिकिर गर्दै गलत सूचनाले दिने पीडा असह्य हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले अब बन्ने संविधानमा सूचनाको हकसँगै सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान थप्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा प्रत्येक प्रान्तमा प्रान्तीय सूचना आयोग बन्ने भएकाले केन्द्रको सङ्घीय आयोगलाई संवैधानिक अङ्ग बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सूचनाको हक अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको खोजी गर्दा कसैले पनि यातना भोग्नु पर्ने स्थिति आउननहुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचना र गोपनीयताको हकले व्यक्तिलाई बलियो बनाउने र व्यक्ति बलियो भएमात्र लोकतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो । राज्यले सूचना दिँदा निगाहा गरेको ठान्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सूचनाको हक प्राप्त हुँदा जनताका धेरै समस्या समाधान भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा सूचनासम्बन्धी ऐन आएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि थुप्रै समस्या विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा खोजी पत्रकारिता गर्ने विभिन्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो भने सूचनाको हकसम्बन्धी पुस्तक पनि विमोचन गरिएको थियो ।
फोरमले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु दुई लाख ६१ हजार सहयोग प्रदान गरेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया