यस्तो छ अमरेशकुमार सिहले पेस गरेको नौ बुँदे फरक मत

अमरेशकुमार सिह

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सम्बन्धमा चार राजनीतिक दलको अध्यक्षहरुले २०७२ जेष्ठ २५ गते गरेको सहमतिको आधारमा यस समितिमा दर्ता भएको प्रस्तावको विकल्पको रुपमा निम्न बमोजिमको फरक मत पेस गर्दछुः

संघीयता र प्रदेश रचना
१। प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धमा एक संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाइ बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरीत रहेको छ । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ । किनकि प्रदेशको सीमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो रु त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन रु भएन भने के गर्ने, फेरि आयोग गठन गर्ने कि संविधानसभामा मतदानमा जाने कुरामा अन्योल हुन्छ । त्यति बेला संविधानसभा नभएर व्यवस्थापिका संसद मात्रै रहेको अवस्था हुनेछ, जुन व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभाको काम गर्न सक्दैन ।

सोह्रबुँदे सहमतिमा संघीयतासम्बन्धी प्रश्नलाई टुंग्याउनका लागि संघीय आयोग बनाउने र रुपान्तरित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गर्ने जुन कुरा उल्लेख भएको छ, त्यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावलीको उल्लंघन हुनेछ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा ९१क० ले “मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ” भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै उपधारा ९३० ले “राज्यको पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुपसम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ” भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले “संविधानसभाको विघटनः संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि हुनेछ ।

तर संविधानसभाले पारित गरेको संविधान बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन नभएसम्मका लागि व्यवस्थापिका–संसदको काम कारबाही सो सभाले पारित गरेको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।”

तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघीयतासहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघीयताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनुपर्दछ भनी फरक मत प्रस्तुत गर्दछु ।

नामांकन र सीमांकनसहितको संघीय संरचनाबिनाको संविधान जारी गर्दा अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत तथा मधेशी र आदिवासी जनजातिलगायत समूहसँग गरेको सहमति सम्झौताको समेत विपरीत रहेकोले फरकमत पेस गरेको छु ।

संसद र निर्वाचन प्रणाली

२। प्रतिनिधिसभामा कुल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंख्याको आधारमा मात्रै कुल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंख्या हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले समानता र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकोले समानताको सिद्धान्तअनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

३। राष्ट्रिय सभाको सदस्य कुल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नुपर्ने छ । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वाचित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्को प्रदेशभन्दा दोब्बर तेब्बर हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ । तसर्थ ४० सदस्यको विभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नुपर्ने छ भनी फरक मत राखेको छु ।

४। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राखियो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ जसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुँदैन ।

शासकीय स्वरुप

५। नयाँ संविधान घोषणापश्चात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातिका मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलगायतको संवैधानिक पदहरु समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति हुनुपर्ने छ ।

न्याय प्रणाली

६। संवैधानिक अदालतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायाधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुँदैन । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ र १० वर्षपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्तिसम्बन्धी विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नुपर्ने भनी फरक मत राखेको छु ।

नागरिकता

७। अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईंलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सात वर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईंलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानसम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खासगरी मधेशी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्ने भएकोले मैले यसबारेमा फरक मत राखेको छु ।
आमा वा बुवाको नामबाट समेत नागरिकता पाउने सहमतिप्रति मेरो पनि समर्थन छ । तर विदेशबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने र १० वर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ति हुन पाउने प्रावधानले मधेशी समाजको सीमापारिको समाजबीचको सदीयौँदेखिको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने ९समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्मक हुँदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ वर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो० भएकोले पहिला सहमति भइसकेको प्रावधान
अर्थात विवाह हुने बित्तिकै बहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गरिनुपर्ने ।

मधेशी आयोग

८। मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश ९०६७९ध्इ९०९६२० बमोजिम मधेशी आयोग गठन गर्न समेत माग गर्दछु । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेशी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नुपर्ने ।

कार्यविधि

९। द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा ९१०, ९२०, ९३०, ९४० र ९५० संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिको विपरीत रहेको छ । जुन संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नुअघि सो विधेयकका प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधानसभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन् ।

संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९२ ९संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत गर्न अनुमतिको लागि सूचना०, नियम ९३ ९विधेयकको पहिलो मस्यौदा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव०, नियम ९४ ९जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधि०, नियम ९५ ९जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछिको कार्यविधि०, नियम ९६ ९परिमार्जित विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव०, नियम ९७ ९विधेयकमा समान्य छलफल०, नियम ९९ ९विधेयकमा संशोधनको सूचना०, नियम १०० ९संशोधन सम्बन्धि शर्तहरु०, नियम १०२ ९सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कार्यविधि० नियम १०३ ९संशोधनसहित धाराहरुको छलफल०, नियम १०५ ९ अनुसूचिहरुमाथिको छलफल०, नियम १०६ ९प्रस्तावना र नामको प्रस्तुति०, नियम १०७ ९विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव०, नियम १०८ संविधानको विधेयक पारित गर्ने विधिलगायतका नियमहरुको उल्लंघन हुने भएकोले नेपाल अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको नियमावली विपरीत हुने गरी द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्न, नगराउन फरक प्रस्ताव दर्ता गरेको छु ।

२०७२ जेष्ठ २७ ।