फोरम नेपालले सविधानसभा पेस गरेको प्रस्ताव

मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
संसदीय दलको कार्यालय
काठमाडौं
मिति ः १४÷०८÷२०७१
माननीय सभापति
संवैधानिक राजनीतिक सम्बाद तथा सहमति समिति संविधानसभा, काठमाडौं

बिषय ः संविधानको अन्तरबस्तु सम्बन्धी प्रस्ताव ।

उपरोक्त सम्बन्धमा निम्न बमोजिमका प्रावधानहरु संविधानमा समावेश गर्न मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको तर्फबाट देहाय बमोजिम फरक मत प्रस्तुत गर्दछुः–
१. प्रदेशको संरचना सम्बन्धमा
(क) नेपालको एकात्मक राज्यको स्वरुपलाई पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई ९ भौगोलिक प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरी प्रदेशको नाम तथा राजधानी परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
(ख) उपधारा १ (क) वमोजिम निर्माण गरएको भौगोलिक प्रदेशको नाम तथा राजधानी देहाय बमोजिम हुने  छ ।
क्र.सं. प्रदेशको नाम राजधानी
१. लिम्वूवान इलाम
२. किरात धनकुटा
३. तामसालिङ्ग पाँचखाल
४. मगरात तानसेन
५. नेवा काठमाडौं
६. नारायणी गोरखा
७. तमुवान पोखरा
८. मधेश÷तराई वीरगञ्ज
९. कर्णाली÷खशान सुर्खेत
(ग) स्थानीय निकाय
१. यस संविधान बमोजिम निर्माण भएका प्रदेश अन्र्तगत स्थानीयतहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने छ ।
२. स्थानीयतहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि प्रादेशिक सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्ने छ । यसरी मापदण्ड तोक्दा प्रादेशिक सरकारले सापेक्षिक रुपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्वन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिनु पर्ने छ ।
३. तोकिएको मापदण्डको आधारमा स्थानीयतहको संख्या, सीमा र क्षेत्र प्रादेशिक सरकार गठन भएको मितिले एक वर्षभित्र निर्धारण गरिसक्नु पर्ने छ ।
४. स्थानीय तहको गठन र संरचना सम्बन्ध अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिम हुने
छ ।
(घ) केन्द्र र प्रदेशको बीचमा साधन, स्रोत र शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने जसमा केन्द्रसँग सम्वन्धित सरोकारका विषयहरु – अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मुद्रा, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा संचार लगायतका विषयहरु केन्द्रको मातहत र प्रादेशिक सरोकारका विषयहरुका साथै अवशिष्ट अधिकारहरु प्रदेशको मातहतमा  रहने ।
२. समावेशीकरण सम्बन्धमा
(क) राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नियुक्ति, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत राज्यका सम्पूर्ण तह, निकाय र अंगहरुमा युगौंदेखि बहिष्करणमा पारिएका वा परेका जात, जाति, मधेशी, थारुसहित अन्य आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, पिछडावर्ग एवं सिमान्तकृत समुदाय तथा लोपोन्मुख समुदायहरु लगायतको पहिचान गरी संविधानमा सूचीकृत गर्ने र यी समुदायहरुलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न र सरकारी तथा अर्धसरकारी सेवाहरुमा नियुक्ति र पदोन्नति सहितमा समानुपातिक समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको आधारमा संविधानमा नै आरक्षण अथवा कोटा सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
(ख) राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अंगहरु, सरकारी सेवा लगायत राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा महिलाको लागि न्यूनतम ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा
(क) अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भन्दा बढी समावेशी र प्रजातान्त्रिक बनाउन प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाको लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बन्दसूचीका आधारमा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्दछ ।
(ख) दलले उम्मेद्वारको सूची मतदाता समक्ष प्रस्तुत गर्ने, मतदाताले दललाई मत दिने र दलले पाएको मतको हिस्साको अनुपातमा विजयी उम्मेद्वार संख्या निश्चित गरी सम्बन्धित दलको सूचीमा रहेको अग्रस्थानको आधारमा चुनिएको मानिने ।
(ग) राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट बालिग मताधिकारको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा हुने । निर्वाचनमा दुईभन्दा बढी उम्मेद्वार भएको अवस्थामा कुल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने । उक्त निर्वाचनमा सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत कुनै उम्मेद्वारले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेद्वार बीच दोस्रो चरणको मतदान हुने । दोस्रो चरणमा बढी मत प्राप्त उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने ।
(घ) उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ः पहिलोपटक अधिवेशन प्रारम्भ भएको पन्ध्र दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका सम्पूर्ण सदस्यहरु मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने छ ।
(ङ) प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रियसभा र प्रादेशिकसभाका सदस्यहरुको प्रत्याह्रवानको व्यवस्था गरिने छ ।

४. शासकीय स्वरुप
(क) राष्ट्रपति ः नेपालको राष्ट्रियता एवं एकताको प्रतीकको रुपमा कार्यकारिणी अधिकारसम्पन्न एक जना राष्ट्रपति रहनेछ । राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख हुनेछ ।
(ख) राष्ट्रपति ÷उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ र एउटै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी सो पदमा निर्वाचित हुन पाउने छैन ।
(ग) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु सरकारको मन्त्री हुन पाउने छैन ।
(घ) राष्ट्रपतिले आफ्नै अध्यक्षतामा आफंै प्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने छ । तर राष्ट्रपतिबाट गरिने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको नियुक्ति प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित हुनु पर्दछ ।
(ङ) देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कार्य रोक्न राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रादेशिक विधायिका÷प्रादेशिक सरकारलाई भङ्ग गरी १ वर्षभित्र निर्वाचन गराउने गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्नेछ ।
५. व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुनेछ ।
(क) राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन)
(ख) प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन)
(ग) राष्ट्रियसभामा बढीमा ७५ जना सदस्य हुनेछन् । जसमध्ये १० जना सदस्यहरु साहित्य, विज्ञान, कला र समाजसेवामा विशेष ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने र बाँकी ६५ जना सदस्यहरु प्रादेशिक विधायिकाका निर्वाचित सदस्यहरुबाट प्रादेशिक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मतका आधारमा ६ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने र एक तिहाई सदस्यहरु प्रत्येक २÷२ वर्षमा निर्वाचित हुने ।
(घ) प्रतिनिधिसभा बढीमा १५१ सदस्यहरु रहने छ । राज्यको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट वयस्क मताधिकारका आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुने छ । यसको कार्यकाल पहिलो बैठकको लागि तोकिएको मितिले ५ वर्षको हुने छ ।
६. न्यायपालिका
(क) संवैधानिक मामला, संविधानको व्याख्या, संवैधानिक निकायहरुबीचको मुद्दा, संवैधानिक पदसँग सम्बन्धित मुद्दा, राज्यको काम कार्यवाहीको संवैधानिकताको प्रश्न, निहित मुद्दा, कुनै कानूनको संवैधानिकता प्रश्न निहित मुद्दा, संविधानमा भएको कुनै संशोधन संविधानको आधारभूत संरचना विपरीत छ भन्ने प्रश्न निहित रहेको मुद्दा, मानवअधिकार, राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरु, केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय निकायका बीच विवादित मुद्दा आदि मामिलाहरुका विषयहरुको छिनोफानो गर्नका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत हुनु पर्ने । संवैधानिक अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यसले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ ।
(ख) संघीय संवैधानिक अदालतमा १० जना सदस्यहरु रहने छन् । जसभध्ये ७ जना तल्लो सदन
(प्रतिनिधिसभाबाट) र बाँकी माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) बाट पुनः निर्वाचित नहुने गरी ७ बर्षे एक पटक कार्यावधिको लागि निर्वाचित हुने ।
नेपालका अदालतहरु ः नेपालमा संवैधानिक अदालतका अतिरिक्त देहाय वमोजिमका अदालतहरु रहनेछन् ।
(ग) संघीय सर्वोच्च अदालत
(घ) प्रादेशिक उच्च अदालत
(ङ) स्थानीय आदालत र
(च) विशेष अदालत
(छ) न्यायपालिकाको संरचना पनि संघीय प्रणालीको संरचना अनुकूल नै हुने ।
(ज) संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनलाई सम्मान गर्दै निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको मूल्य मान्यता अनुरुप निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिने छ ।
(झ) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत रहनेछ । संवैधानिक अदालत बाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधीकरणहरु सर्वोच्च अदालतका मातहतमा रहनेछ । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ ।
(ञ) सर्वोच्य अदालतको प्रधानन्यायधिशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने र अन्य न्यायाधिशहरुको नियुक्ति संघीय न्यायीक सेवा आयोग ९ँभमभचब िव्गमष्अष्ब िक्भचखष्अभ अयmmष्ककष्यल० द्वारा  हुनेछ ।
(ट) स्थानीय अदालत, प्रादेशिक अदालतको कामका लागि न्यायाधिश, न्यायधिवक्ता, सरकारी वकील लगायतका अन्य कर्मचारीहरु प्रादेक्षिक न्यायिक सेवा आयोग ९एचयखष्लअष्ब िव्गमष्अष्ब िक्भचखष्अभ अयmmष्ककष्यल० द्वारा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता प्रणालीद्वारा नियुक्ति गरिने छ ।
७. स्थानीय निकाय
(क) गाउँ÷नगर÷महानगरपालिका÷विशेष क्षेत्र÷स्वायत्त क्षेत्र÷संरक्षित क्षेत्र आदि स्थानीय निकायको पनि पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ ।
(ख) स्थानीय निकायहरु स्थानीय स्वशासन ९ीयअब िकभाि(नयखभचलmभलत० को रुपमा स्थापित गरिनु पर्दछ । गाउँपालिका÷नगरपालिका स्थानीय स्वशासनको रुपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ग) स्थानीय निकायहरुका निर्वाचन दलीय आधारमा नगरिने व्यवस्था गर्ने ।
८. नागरिकता सम्बन्धमा
(क) अंगीकृत नागरिकतामा पुरुष र महिलाको लागि समान व्यवस्था हुनु पर्ने ।
(ख) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(ग) नागरिकता दुई खाले मात्र हुनु पर्ने छ– अंगीकृत र वंशज नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
(घ) नेपालमा जन्मेका अथवा बावु वा आमा नेपाली नागरिक भएका १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य हुने छ ।
(ङ) चिकित्सा विज्ञानले प्रमाणित गरेका तेश्रो लिङ्गीलाई पहिचानसहित नागरिकता दिनु पर्छ ।
९. मौलिक हक सम्बन्धमा
१. जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार र सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा राख्ने र सोको दायित्व राज्यले नै बहन गर्ने गरी जनतालाई प्रत्याभूति गराउने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
२. मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारु तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको समेत राजनीतिक र नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्ने
३. महिला अधिकार सम्बन्धमा
(१) महिलाहरुलाई देहायबमोजिम पुरुष सरह समान अधिकार रहने छ ।
(क) पैतृक सम्पत्ति, परिवारिक, सम्पत्तिमा समान स्वामित्वको व्यवस्था, नागरिकता, वंशज तथा परिवारिक मामिलाको निर्णय र कार्यान्वयन,
(ख) कानूनको दृष्टिमा समान संरक्षण र लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार,
(ग) समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, ज्याला र सम्मान पाउने अधिकार
(घ) सम्बन्ध विच्छेद र परिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार,
(ङ) विवाहसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार
(च) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको नीति निर्माण हुने हरेक निकायमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा समान अधिकार
(छ) संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय र विशेष संरचनाका सबै राजनीतिक तहमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समान अधिकार कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने छ ।
(२) उपधारा (१) मा उल्लेखित अधिकार बाहेक महिलाहरुमा देहायका अधिकारहरु सुरक्षित रहने छन् ।
(क) प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी अधिकार
(ख) सुरक्षित मातृत्वको अधिकार
(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी (सरकारी, गैरसरकारी अर्धसरकारी र निजी उद्योग र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु) सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा विशेष अधिकार ।
(घ) नीति निर्माणको तहमा रहने नेतृत्वदायी पदमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको विशेष व्यवस्था ।
(३) महिलाहरुले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा मधेशी महिला, आदिवासी जनजाति महिला, अल्पसंख्यक र दलित महिलाको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने छ ।
४. दलितको अधिकार
(१) दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा निम्नानुसार विशेष अधिकार रहने छन् ।

(क) जात, जाति, समुदाय, वंश वा पेशाका आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानमा कुनै किसिमको छुवाछूत र भेदभाव गरिने छैन । यस्तो व्यवहार मानबताविरुद्धको जघन्य दण्डनीय सामाजिक अपराध मानिनेछ । पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने छ ।
(ख) सरकारी र अर्ध–सरकारी उद्योग र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने छ ।
(ग) दलितका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता दिई तदनुसार सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने छ ।
(घ) राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जीवन निर्वाहको लागि चाहिने न्यूनतम् जमीन उपलब्ध गराउने छ साथै आधारभूत बसोवासको समेत व्यवस्था गर्ने छ ।
(ङ) दलित विद्यार्थीलाई पूर्व वाल्य अवस्था शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । प्राविधिक उच्चशिक्षामा दलितको लागि जनसंख्याको अनुपातमा १० प्रतिशत थप हुने गरी छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
(च) दलितहरुको सामाजिक प्रगतिको लागि सीपयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गरिने
छ । साथै आर्थिक उपार्जन गर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
(२) संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनैतिक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा प्रवेशमा सात र केन्द्रमा पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्वको थप व्यवस्था कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने छ ।
(३) दलित समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण शासन, प्रशासनिक, जंगी, प्रहरी, संस्थान, विकास समिति प्रतिष्ठानलगायतका सम्पूर्ण संरचनामा जनसंख्याको समानुपातिक आधारका अतिरिक्त थप १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कानूनद्वारा गरिने छ । नेतृत्वदायी पद समेतमा दलितको जनसंख्याको आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम समावेशीसहितको समानुपातिक व्यवस्था हुनेछ ।
(४) दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा सबै क्षेत्रका पहाडी दलित, मधेसी दलीत र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने छ ।
(५) मधेशसीको अधिकार
(क) मधेशी समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण, शासन, प्रशासन, जंगी, प्रहरी, संस्थान, विकास समिति प्रतिष्ठान लगायतका सम्पूर्ण तह र संरचनामा नेतृत्वदायी पद समेतमा जनसंख्याको अनुपातमा समावेशी समानुपतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार हुनेछ ।
(ख) भाष, धर्म र संस्कृतिको अधिकार र पहिचानसहित मुस्लिम समुदायको समावेशीकरणका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने, मुस्लिम महिलालाई शिक्षामा विशेष प्रोत्साहन गर्नु पर्ने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी र अर्धसरकारी सेवामा आरक्षण, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणका साथै जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने,

(६) अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति÷समुदायको अधिकार
(क) राज्यले संघीय संरचनाका सवै तहमा कानूनद्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति÷समुदायको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र विकाससम्बन्धी कानून बनाई विशेष संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने
छ ।
(ख) आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न, अति अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, सहभागिता, संरक्षण र विकासका निम्ति राज्यले कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्ने छ ।
(७) आत्मनिर्णयको अधिकार
(क) आन्तरिक र स्थानीयरुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोत साधनको परिचालन तथा वातावरणसम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहने छ ।
(ख) आत्मनिर्णय अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, एकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा खलल नपर्ने गरी गरिने छ ।
(ग) यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वशासनका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रको जनतालाई प्राप्त हुनेछ ।
 १०. राज्यशक्तिको स्वरुप तथा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा
(क) नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले संविधानमा सूचीकृत अधिकार बमोजिम गर्ने छन् ।
(ख) संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनाले नेपालको एकता, अखण्डता, सार्वभौमसत्ता तथा मुलुकको दीर्घकालीन हित, सर्वाङ्गीण विकास, मानवअधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्तिको पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, जात, जातीय तथा लैङ्गिक समानतामा आधारित समतामूलक तथा बहुलतामा आधारित समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकार र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन् ।
(ग) स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभूति हुने छ ।
(घ) प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति, समुदाय वा भाषाको बाहुल्यता भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने छ ।
(ङ) “संरक्षित क्षेत्र” प्रदेशभित्र स्थापना गरिने अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
(च) विशेष क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको सम्वन्धित प्रदेशभित्र पिछडिएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको जाति, समुदाय, क्षेत्र वा बिषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक एकाइलाई विशेष क्षेत्र कायय गर्न सकिने छ ।
(छ) स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको स्थापना प्रादेशिक सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने छ । यी क्षेत्रहरुको नाम, संख्या र सीमाना प्रदेश व्यवस्थापिकाले गर्ने छ ।
(ज) स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुने छ ।
११. प्रदेश सभा÷व्यवस्थापिका
(क) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशसभा नामको एक सदनसहितको व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई प्रदेश व्यवस्थापिका भनिनेछ । प्रदेशको कुल जनसंख्याको आधारमा प्रदेशसभामा २५ देखि ७५ जनासम्म सदस्यहरु रहेनछन ।
(ख) सिङ्गो प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सूची प्रणालीको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुरुप निर्वाचित हुनेछ ।
(ग) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि उम्मेद्वारहरुको सूची बन्द हुने, सम्बन्धित दलले पाएको मतको आधारमा दलले पाउने सीट संख्या समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तका आधारमा उपलब्ध गराइने, दलले सूचीको प्राथमिकता क्रमअनुसार नै उम्मेद्वार निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु पर्ने ।
(घ) प्रदेशिक मुख्यमन्त्रीको चुनाव प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछ ।
(ङ) प्रदेशसभाको सदस्यका लागि हुने समानुपातिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रदेशका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशी हुने गरी दिनु पर्ने छ ।

१२. नेपालको भाषासम्बन्धी व्यवस्था
(क) राष्ट्र भाषा ः नेपालमा बोलिने सबैभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् ।
(ख) नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा ः भाषा आयोगको सिफारिसको आधारमा निश्चित मापदण्ड पुगेको भाषाहरुको अनुसूची तयार गर्ने र सो अनूसूचीमा परेका भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
१३. लोकसेवा आयोग
(क) लोकसेवा आयोगको गठन नेपालमा एक संघीय लोकसेवा आयोग हुनेछ, जसमा एक जना अध्यक्ष र अन्य ६ जना सदस्यहरु रहनेछन् । अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिनेछ ।
(ख) प्रत्येक प्रदेशमा आ–आफ्नो छुट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।
(ग) संघीय सरकारका लागि निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि परिक्षा संचालन परिक्षाफल प्रकाशित गर्ने कार्य संघीय लोकसेवा आयोगको हुनेछ र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने निजामती सेवाका नियुक्तिका लागि परिक्षा संचालन, परिक्षाफल प्रकाशित गर्ने कार्य प्रत्येक प्रदेशका प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ ।

………………………
उपेन्द्र यादव
(अध्यक्ष)
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
तथा सदस्य
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति