बहुमतिय ढङ्गले काँग्रेस एमाले बढ्यो भने मुलुक अकल्पिनीय दुर्घटनामा

जितेन्द्र नरायण देव
मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)

सविधानसभामा सहमति जुट्ला जुट्ला जस्तो देखिन्छ तर अन्त्यमा गएर केही हुँदैन किन यस्तो हुन्छ ?
—सहमतिको विकल्प त सहमति नै हो । सहमतिको विकल्प भनेको झगडा र द्धन्द्ध होईन । धेरै विवादित विषयहरु अहिले आएर छलफल गर्ने क्रममा अलि नजिक नजिक पुगिएको अवस्था पनि छ । केही विषयहरु धेरै नजिक पुगिएको छ भने केही विषय धेरै टाढा छ, तर विषय केन्द्रित भएर छलफल भईरहेको छ । त्यसकारणले सहमति हुन्छ भने मैले अहिले पनि आशा गरेको छु । किनभने विवेकले र मुलुक राजनीतिलाई गम्भिरता साथ छलफल गर्दाखेरी के देखिन्छ भने यदि सहमति नगरेर बहुमतिय ढङ्गले काँग्रेस एमाले बढ्यो भने यो मुलुक चाही अकल्पिनीय दुर्घटनामा जान्छ । र त्यो मुठभेडले भोली लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्छ नै र त्यो भन्दा पनि गम्भिर परिदृश्यहरु नेपालको राजनीतिमा देखिनेछ र हामी सबैले आ–आफनो ठाँउबाट सहमतिको पहल गर्नु पर्छ ।

चार दिनका लािग संवाद समितिमा पठाएको विवादहरु जस्ताको त्यस्तै सविधानसभा पठाएको छ अब के हुन्छ, प्रकृयामा जान्छ कि ?
— प्रक्रियामा लग्ने प्रयत्न काँग्रेस एमालेका केही नेताहरु र केही व्यक्तिहरुबाट भईरहेको छ । र केही सभासद र नेताहरुले संविधानसभाको अध्यक्षमाथी अनुचित ढङ्गले दवाव दिईराखेको छ । त्यस कारणले अवस्था जटिल र गम्भिर बन्दै गएको छ । तर म अघि पनि भने असहमतिको प्रतिवेदन गएको छ संविधानसभामा तर जुन विवादित विषयहरु छन् त्यो विवादित विषयहरुलाई छलफल गरेर एउटा निचोड निकाल्नै पर्छ । छलफल नगरि सहमति नगरिकनै बहुमतिय प्रक्रियाबाट पेलेर संविधान सभातिर गयो भने संविधानसभाभित्र र बाहिर राजनीति द्धन्द्धलाई सिर्जना गर्छ । त्यसकारण प्रयास त मैले भने जस्तै केही काँग्रेस र  एमाले पक्षका नेताहरु र केही सभासदहरुले भईरहेकै छ । र त्यसमा पनि हिजोको राजाको पक्षमा रहेका, पञ्चायतको पक्षमा रहेकाहरु, यथास्थितीवादीहरु निकै क्रियाशिल भई काँग्रेस र एमालेलाई उत्साहित गरिरहेका छन् । तर यी सम्पुर्ण गतिविधीहरुको निचोड फेरी पनि म के भन्न चाहन्छौ भने, काँग्रेस र एमालेभित्रका उदार र अलिकति नरम ढङ्गले सोच्ने टाढासम्म हेर्न सक्ने खालका नेताहरु अझ पनि संयम वर्तनु पर्ने, सन्तुलनकारी ढङ्गले सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने म अहिले पनि संविधानसभाभित्र मारपिटै गरेर जाला काँग्रेस एमाले मलाई हिले पनि लागि राखेको छैन, सहमतिको प्रक्रिया हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।

सविधान बन्न नदिने खेलमा मधेशवादी दल र माओवादी लागेको आरोप छ नि कतिको जायज हो ?
—यो सतप्रतिशत नै गलत हो, हामी त यो मुलुकका मधेशीहरु, जनजातीहरु, दलितहरु, जो वर्गिय रुपमा उत्पीडनमा परेका छन्, पहिचान पाएको छैन दुई नम्बरको नागरिक सरह विभेद र अपमानमा परेको छ त्यसलाई संविधान छिटो चाहिएको छ । हामी चाहन्छौ माघ ८ किन माघ भन्दा अगाडी नै आयोस् । हाम्रो पहिचान, स्वाभिमानलाई, स्वतयता र अधिकारको सम्बोधन गरेर माघ ८ अगाडी नै संविधान आए भने हामी चाहन्छौ । त्यसकारणले काँग्रेस र एमाले, यथास्थितीवादीहरु, पहिचान विरोधीहरुले मधेशीलाई अधिकार नदिन चाहनेहरुले राजा महेन्द्रले सोचे जस्तै एउटा प्रशासनिक पुनःसंरचना गरेर संघियताको विला भिडाउन चाहनेहरुले त्यस्ताहरुले गलत प्रचार प्रसार गरेर आदीवासी जनजातहिरुको विरुद्ध यो कु प्रचार गरि रहि रहेको छ । यसमा कुनै सत्यता छैन ।

सविधान निर्माणका लागि प्रकृयामा जान के अप्ठ्यारो छ, प्रकृयामा गएर सविधान बनाउनु हुँदैन के कारणले हुँदैन भने कुरा नेपाली जनतालाई थाह छैन स्पष्ट पार दिनुस् न ?
—प्रक्रियाको कुराहरु समान्यतया संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ । संसदभित्र प्रक्रियाको कुराहरु हुन्छन् । हामी एउटा लोकतन्त्रवादी भएको नाताले प्रक्रिया प्रति हाम्रो कुनै विराध छैन । तर अहिलेको अवस्था के हो भने, अहिले जुन संसद हामी देखिरहेका छौ त्यो मुख्य रुपमा संसद नभएर सविधानसभा हो । संविधान भन्ने जुन एउटा विषय हो, एउटा देशको राजनीति जीवनमा एउटा ऐतिहासिक महत्व राख्ने दस्तावेज हो । यो राजनीति पार्टीहरु सँगमात्रै जोडिएको विषय होईन । संविधान भनेको आम रुपमा नेपाली जनताहरुसँग, विभिन्न वर्गहरु सँग जोडिएको विषय हो, विभिन्न जाती धर्मसँग जोडिएको विषय हो । भुगोल र क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो । विभिन्न किसिमले जातिय र क्षेत्रिय उत्पीडनमा परेको व्यक्तिहरुसँग जोडिएको विषय हो । त्यसकारणले आम रुपले नेपालको बुद्धिजीविहरु, र सचेत नागरिक जुन संविधानसभा बाहिर छन् उनीहरु सँग सल्लाह र सुझाव लिने विषय हो । मधेशमै सि.के राउत लगायतका नेताहरु कर्याकर्ताहरुले जसको संविधान सभाभित्र उपस्थिती छैन उनिहरुको पनि विचार सङकलन गर्ने विषय हो । यो हतार हतारमा फोर्स लायाण्डिङ्गको नाममा या फास्टट्रयाकको नाममा यदि एक हप्ताभित्र सारा प्रक्रिया सुरु गरेर मस्यौदा तयार गर्ने, सात दिनमा संविधान घोषण गर्ने यो त होईन त्यसकारणले सन्तुलित ढङगले दुई तीन महिना समय दिएर जुन हिजो हामी कार्यतालिका बनाएका थियौ । त्यसरी नै कार्यतालिका बनाई जेठ १५ गतेलाई अन्तिम विन्दु राखेर, माघ ८ देखि सहमति गरेर मस्यौदा बनाउने प्रक्रियामा गयौ भने त्यसलाई टुङ्गगाउने काम जेठ १५ गते तिर ग¥यौ भने ती सबै सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । केही विषयहरु विवादित छन् र केही विषयहरुमा ्अहिले पनि सहमति गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ ।
तपाई पहिलो सविधानसभामा हुनुहुन्थिएन तर सभासद् जस्तै क्रियाशिल हुनुहुन्थ्यो अहिले सभासद् हुनुहुन्छ के फरक पाउनु भएको छ पहिला र अहिलेको सविधानसभामा ?
—तपाईलाई म धन्यावाद दिन चाहन्छौँ, तपाईको पत्रिकाले यतिसम्म मुल्याङकन गरिदियो । म पहिलो संविधानसभामा नहुदाँ र अहिले संविधानसभामा हुदाँको अनुभवको जहासम्मको सवाल छ । मैले एउटा कुराबाट चुके एउटा कुराबाट वञ्चित भए जस्तो मलाई लागिराखेको छ । हिजो संविधानसभा हुदाखेरी त्यतिबेला राज्यपुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यशक्ति बाँडफाँडको, व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप, नागरिकताको, समावेशिताको बारेमा धेरै जानकारीहरु पाए । आफ्नो योग्यता क्षमताको उपयोग गर्न पाए । अहिले सन्दर्भ के हो भने संविधानसभा भित्र जम्मा पाँच ओटा विषय समितीहरु छन् । अब ती समितीहरुमा खास गरेर जसरी हिजो संविधानसभामा छलफल गरेको थियो त्यो अहिले छलफल गर्ने स्थिती छैन । त्यसकारणले आज संविधानसभा भित्र छलफल भन्दा पनि खाली विवादित विषयहरुमा टुङ्गयाउने गरि अगाडी जाने वतावरण छ । त्यसमा पनि विवादित विषयहरुमा छलफल संवाद समितीमा भईरहेको छ । र त्यहाँ पनि काग्रेस र एमालेले वदमाशी गरे्र ठुलठुलो पार्टी देशको पाँचौ पार्टी हाम्रो पार्टीलाई कमसेकम दुईटा सिट संख्या संवाद समितीमा दिनु प¥थ्यो तर बेइमानी गरेर एउटा मात्रै दिएको छ । हाम्रो पार्टीले अध्यक्षलाई पठाएको छ । तर एउटा अझै दिएको भए सायद पार्टीले मलाई नै पठाउथे । म त्यहाँ हुँदा विवादित विषयहरुमा गहिरिएर छलफल गर्थे । तर त्यो मौका नपाएको स्थिती हो । त्यसकारणले केही विषयहरुमा धित मरेर छलफल नगर्ने मौका नहुँदा केही अफसोस भएको अनुभव भईरहेको छ । मस्यौदा समितीको सदस्यको नाताले पार्टीको हिसाबले विभिन्न सर्वदलीय बैठकहरुमा, ३० दलीय गठबन्धनभित्र, १९ दलीय गठबन्धन भित्र, सर्वदलिय गणतान्त्रिक मोर्चा भित्र, पार्टीका लगायतका ठाँउहरुमा यी विवादित विषयहरमा छलफल गर्न पाईरहेको छु र आफनो मधेशवादी कोणवाट फोरम लोकतान्त्रिक र संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको विचारहरुलाई प्रवाहित गर्न पाईराखेको छु । र यसबाट सन्तुष्ट नै छु ।

विगतको सविधानसभामा भएको सहमति जस्ताको त्यस्तै छ, अरु बाँकी विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन कुरो कहाँ अड्किएको छ ?  
—कुरा मुख्य रुपमा चारओटा कुरा भए पनि संघियताको विषयमा कुरा अड्किएको छ । विषय भन्नलाई त चार ओटा भनेको छ, संघियता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायिक प्रणालीको कुरामा सहमतिमा अड्किएको छ । अरु विषयहरु महत्वपूर्ण नै छ । अहिले काँग्रेस र एमाले चारै ओटा विषयहरुमा दोस्रो संविधानसभा अगाडी जे सहमति गरेका थिए, जे सम्झौता जे प्रतिवद्धता गरेका थिए ती सबै विषयहरुबाट पछाडी फर्कीरहेको स्थिती छ । मैलेअघि भने जस्तै संविधानसभा जस्तो ऐतिहासिक थलोलाई समान्य एउटा संसद हो । समस्या त यी चार औटै विषयहरुमा छ, र मुख्य रुपमा संघियताको विषयमा हिजोको संविधानसभाले संघिय प्रदेशको निर्माण अधारको सन्दर्भमा मुख्य रुपमा पहिचान र सार्मथ्यलाई अधार बनाएर जानु पर्दछ । पहिचानको मतलब जाती, धर्म, सँस्कृति, भाषा र भुगोलको निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरताको कुराहरुलाई परिभाषित गरेको अवस्था हो । त्यस्तै सामथ्र्यको अधारमा पनि तीन चार ओटा कुरालाई अगाडी सारेको स्थितीमा काँग्रेस र एमालेले पहिचानको नामै सुन्न चाहेनन् । पहिचान भनेको जातिको कुरा ल्याएर जातीय राज्यको कुरा ल्याएर, हिजोको सहमति हिजोको समझदारी र हिजोको बुझाईबाट काग्रेस एमाले आज पछि परिरहेको छ । संघियताको सन्दर्भमा त्यही निर गाठो परेको छ । त्यसकारण संघियताको सवालमा भारतको उतर पूर्वी क्षेत्रमा, जातीय अधारमा प्रदेशहरु बनेको छ । भारतको दक्षिणी क्षेत्रहरुमा तामिलनाडु, कर्णाटका, जस्तो ठाँउहरुमा भाषिक अधारमा प्रदेश बनेको छ । त्यस्तै विहार, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, यूपी मध्यप्रदेश र राजस्थान जस्तो ठाँउहरुमा भौगोलिक जातीय प्रदेशको रुपमा बनेको छ । काश्मिर जस्तो ठाँउमा धार्मिक तत्वको अधार बनाएर प्रदेश बनाएको छ । यसरी चारओटा अधार देखिएका छन् । त्यसकारणले नेपालमा पनि धेरै अधारहरु छन । मधेशमा कुनै समस्या छैन । मधेशमा स्वायत मधेश प्रदेश  र स्वायत थरुहट प्रदेश हामीले भनेका छौ । त्यहाँ कुनै जातीय प्रदेशको प्रमुखता भन्दा पनि भौगोलिक र जातीय पहिचानको समिश्रणलाई हामी अगाडी सारेका छाँै । त्यसकारणले कुनै समस्या छैन । पहाडको केही क्षेत्रहरुमा जातीय पहिचानलाई प्रमुखता दिएर जातीय पहिचानसहितको बहुपहिचानमा आधारित भएर केही प्रदेशहरु बन्नु पर्छ भन्ने तमुवान, मगरात, क्षेत्र नेवा क्षेत्र, किरात र लिम्बुवान क्षेत्रको यो अवस्था छ । काँग्रेस एमालेले बाकी खसाङ्ग खप्तड, र कर्णाली क्षेत्रलाई या सुदुर पश्चिमको सेती महाकालीको माथिल्लो भागमा भौगोलिक रुपले पछौटेले अधार बनाएर जाने अधार छ ।
सविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा भइरहेको छ, थपिएला त म्याद ?
—मेरो विवेक, मेरो आकँलन र विश्लेषणले यहि भन्छ, कि माघ ८ गतेभित्र पूर्ण संविधान आउने भने जनतालाई ढाट्नु हुदैन ठग्नु हुदैँन । माघ ८ सम्म राजनीति सहमति गरेर नयाँ मस्यौदा निकाल्ने प्रयत्न बरुँ गर्दा हुन्छ तर यसलाई थप तीन चार महिनाको समय निकालेर नयाँ कार्यतालिका बनाएर जेठ १५ मा नयाँ संविधान घोषना गर्ने गरि नयाँ कार्यतालिका बनाउनु उपयूक्त हुन्छ । अव यो थपिन्छ, कि थपिदैन दक्षिणपन्थीहरु संघियता विरोधीहरु त नथप्ने गरि जाने मुडमा छन् भनि सुनिन्छ । तर प्रकान्तरले नयाँ कार्यतलिका बनाएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

मधेशका पाँच जिल्लालाई मधेशमा राख्ने नराख्ने विषयमा एमालेसँग ठूलो खटपट भयो काहाँ पुग्यो खटपटको कुरा, माफी नमागुञ्जेल यस्तै रहि रहन्छ कि केही सम्झौता हुन्छ एमालेसँग ?
—यसमा हाम्रो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बहुत स्पष्ट शब्दमा भनेका छौ कि मधेशको जनताले तराई मधेशको पहिचान सहितको भौगोलिक स्वायतताको लागि आजसम्म लडेको छ । त्यसकारणले पहिचानलाई हिजोको संविधानसभाले जसरी परिभाषित गरेको छ, त्यो अधारमा पनि र तराईको जनताको चाहनाको हिसाबले पनि तराई कुनै पनि भुगोललाई पहाडको कुनै भुगोलसँग मिसाउनु हुदैन न्यायीक हुदैन उचित हुदैँन त्यसकारणले हाम्रो पार्टीको धारणा मेरो धारण र मधेशी मोर्चाको धारणा यी पाँच जिल्लाहरु छन् । त्यसमा पनि तराई तिरबाट चितवनको तल्लो नौ दश ओटा गाविसहरु छन् , त्यो थारु आदीवासीहरुको जनघनत्व बढी छ तिनीहरुको उदगम स्थल छ, त्यसकारणले चितवनको तल्लो भाग र भन्दा खेरी पाँच जिल्ला र चितवनको तल्लो भाग तराई थरुहट मधेश प्रदेशभित्र राख्दा उपयूक्त हुन्छ । त्यसका लागि हामी लडिराखेको छौ । यसका लागि कुनै निर्कयौल भएको अवस्था चाही छैन । काँग्रेस एमालेले चितवनलाई मास तिर फेरी उता ७ प्रदेशको खाका दिएको छ । त्यसमा पाँच ओटा जिल्लालाई मासतिर राखेको छ । त्यसकारणले हामीले त्यो स्वीकार गर्न सक्दैनौ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर तिरको केही जिल्लाहरुलाई मिलाउन सकिन्छ । तराईको सम्पूर्ण जिल्लाहरुलाई मुख्य जुन भागहरुलाई मधेश प्रदेश र थरुहट प्रदेश राखेर जाने हाम्रो बटमलाईन हो ।

पाँच जिल्ला मधेशमा राख्नुपर्छ किन, राख्नु हुँदैन उनीहरु किन भनिरहेका छन् प्रष्ट पारदिनुस् न ?
—हामीले किन भनिराखेका छौँ भने, तराई एउटा भुगोल हो, हिजो पञ्चायत कालमा पहाडसँग मिसाएपछि तराईको जनतामाथी नवउपनिवेश चल्यो । तराईको जनताको दमन, अर्थ व्यवस्था, प्रतिनिधित्व, भाषा सँस्कृति तथा सबै तिरबाट बन्देज लाग्यो । त्यसकारणले जसरी दार्जिलिङ्गको जनताहरुले पहाड एउटा प्रदेश हुनु पर्छ भनेर संघर्ष गरिराखेको छ, त्यसरी नै आज मधेशको सवाल के हो भने पहाडसँग रहदाखेरी मधेशको भलाई भएन मधेश दमनमा, उत्पीडनमा, अपमानमा, विभेदमा प¥यो । त्यसकारणले हामी आफनो एउटा भौगोलिक प्रदेश कायम गरेर त्यहाँको नयाँ प्रदेशलाई प्रादेशिक राज्यलाई बनाएर त्यो प्रदेशमा बस्ने सम्पूर्ण जातीय भाषिक ढङ्गले त्यो तराई भौगोलिक पहिचान भित्र प्रदेश बनाउने र त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण त्यो राज्यमा प्रतिनिधीत्व गराउने भन्ने मधेशको जनताको चाहना न त्यो भनेर हामी लागेका छौ । र यसमा काँग्रेस एमालेको राष्ट्रवाद चाही धोती विरोधी, मधेशी विरोधी, हिन्दी भाषा विरोधी राष्ट्रवाद हो । उनिहरु जहिले पनि आफु शासक र मधेशको जनता शोसित रहेको विण्श्वास गर्दै आएको हो । मधेश विरोधी राजनीति पार्टीहरुको यो धारण छ कि मधेशलाई पहाडसँग जोडेर राखेन भने मधेश स्वतन्त्र हुन जान्छ र मधेश इण्डियातिर जान्छ जस्तो राजा महेन्द्रले गरेको एउटा कु–प्रचार हो, र राजा महेन्द्रले सामन्ती व्राह्मणवाद तथा पहाडिया शासण बढाएको छ । त्यही मनोविज्ञान बाँकी काँग्रेस र एमालेले पहाडको भू–भाग मधेशको भु–भागसँग जोडन खोजीराखेको छ । काँग्रेसको दृष्टिकोण हो कि मधेशलाई नजोडेर राख्दा खेरी मधेश छुटेर कहि भागिहाल्छ कि, र हाम्रो दृष्टिकोण हो कि हामी उत्पीडन, दमन, वर्गीय शोषणमा परेको छाँै । त्यसकारणले आज हामी आफ्नो भौगोलिक प्रदेश बनाएर त्यहाँको सम्पूर्ण जनतालाई सहभागी गराएर आफनो क्षेत्रको विकास गराउने हाम्रो मान्यता हो ।

मधेशवादी दलहरु आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त मधेश प्रदेश पनि छाड्यो अब सविधानसभाबाट लिन के बाँकी छ त ?
—हैन यो आत्मनिर्णयको अधिकार देश फोड्ने अधिकार होईन । मधेशले जहिले पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा खेरी यो आन्तिरीक राष्ट्रवादलाई बलियो गर्नको निम्ती र आत्मनिर्णयको आन्तरीक पक्षमा जोड दिएर आत्म निर्णयको कुरा गरेको हो । हामीले अहिले केसँग जोडिको छु भने स्वायत मधेश प्रदेशसँग आत्म निर्णय भनेको केहो भने स्वतन्त्रताको एउटा परिमाण हो । हामीले स्वायतामा अधारित मधेश प्रदेश पायँँौ भने, त्यो आत्मनिर्णय सरह नै हुन्छ । अखण्ड नेपाल भित्र केही विषयहरु केन्द्रको हातमा रहने गरि बाँकी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई दिईने गरि त्यसरी स्वायत मधेश प्रदेशको परिकल्पना हो । हामीले मधेशको सन्दर्भमा आत्म निर्णय बरावरको स्वायता बुझेका छौँ ।

मधेशवादी दलको बटमलाइन त पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको सविधान त्यसमा पनि आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त मधेश प्रदेश हुनै पर्ने थियो । जो अन्तरिम सविधानले पनि स्वीकार गरेको छ अहिले आएर के अप्ठ्यारो पर्यो वा दवाव आयो जो त्यसलाई छाड्नु भयो ?
—हामीहरुले त्यसलाई छाडेका छैनाँै । पहिचान सहितको अधिकार सम्पन्न स्वायत मधेश प्रदेश हामीले निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि त्यही भनेर गयौँ । फोरम लोकतान्त्रिकको नारा नै थियो पहिचान सहितको स्वायत मधेश प्रदेश र स्वायत थरुहत प्रदेश त्यसकारण हामीले पहिचानलाई र स्वायत मधेश र थरुहट प्रदेशलाई छोडेका छैनौँ । स्वायता भनेको त्यहाँको सरकारले त्यहाँको प्रदेशसभाले आफनो ठाँउको विकासका, स्वास्थको , शिक्षाको, भाषाको, सँस्कृतिको निर्णय आफैँले गर्ने बुझिन्छ । हामी कुनै पनि कुरा छोडेका छैनाँै । हामीले सबै कुरालाई उठाइरहेका छाँै र सबै कुराको लागि लडिरहेका छौँ ।

मधेशमा आन्दोलन शुरु भइसकेको छ, अहिले पनि एक मधेश एक प्रदेशको नारा लागि रहेको छ कतै कतै त स्वतन्त्र मधेशको नारा पनि लागि रहेको छ, यी आन्दोलनकारीलाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ?
—हामी कन्भिन्स गर्न सक्छौ र कन्भिन्स गरेका पनि छौँ । मधेश भनेको मधेशीहरुको मात्रै होईन, मधेश भनेको थारुहरुको पनि हो । मधेश भनेको आदीवासी थारुहरुको पनि हो । झापाको राजवंशी , तरपुरिया ,धिमाल देखि कञ्चनपुर कैलालीसम्मको थारुहरुको मधेश हो । र उनिहरु आफुहरुलाई मधेशी भन्न चाहँदैन, जति मधेशी आफुलाई गौरवसाथ मधेशी भन्छौँ, मधेश हाम्रो धर्ती हो भनेर भन्छौँ त्यस्तै चाहँी उनीहरुको पनि धर्ती हो । हामीहरुको भन्दा कम त्यो धर्तीमा थारुहरुको हक छ, भने त्यो छैन । अब कुरा रह्यो तपाई सबैलाई बनाउन चाहनु हुन्छ । हामी दुई दाजुभाइ विच सहमति हुनु प¥यो । त्यहाँको मधेशी थारुहरु र जनजातहिरु हामी दाजुभाइहरु हो । तर दाजुभाई दुईटैको मुख मिलेको भए एउटै प्रदेश हामी बनाउन सक्थ्र्याँै । जतिवेला एक मधेश प्रदेशको नारा लागेको थियो । त्यतिवेला थारुहरुले आन्दोलन गरेको थिएन । त्यतिवेला हामीसबैले भन्थ्यौ समग्र मधेश एक स्वायत प्रदेश भनेर हामीले आखाँमा पट्टि लगाएर राजनीति गर्नु हुदैन र गलत नारा दिएर निर्दोष युवाहरुलाई मार्न लगाउनु हुदँैन । त्यस्तो उग्रवादी दुसाहसवादी नेताहरुले गर्नु हुदैन । त्यसकारणले वास्तवीकता केहोभने तराईको थारुहरु आज अवाज उठायौँ कि हामीले पनि पहिचान चाह्यो र हामीले आफ्नो थारु समुदायमा पहिचान लिन चाहन्छौँ, मधेशी ग्रुपमा पहिचान लिन चाहिदैनाँै । पूर्वमा मधेशीहरुको वाहुल्यता भएकोले चितवन भन्दा पूर्व हामी मधेश प्रदेश मान्न तयार छौँ । चितवन पश्चिम थारुहरुको वाहुल्यता बढि भकोले पश्चिम तिर हामीलाई थारुहट प्रदेश चाहिन्छ भने तिनीहरुको माग हो । तेस्रो कुरो भोली राज्यहरुको विभिन्न अङ्गहरुमा राज्यको समानुपातिक प्रतिनिधत्विको कुरामा हामी पनि हाम्रो आदीवासी थारु जनजाती लगायतको हामीहरु जति संख्यामा हो त्यहाँ हाम्रो पनि प्रतिनिधीत्व हो भने भनिराखेका छ । यो कुरा त अत्यन्त जायज छ त्यसकारणले मधेशी जनतालाई हामी यहि भन्न चाहन्छौँ मधेश भनेको मधेशीहरुको मात्रै होईन अरुहरुको पनि छ, त्यसकारणले एक मधेश एक प्रदेशका नारा दिन सक्दैनाँै । त्यसकारणले यो वास्तवीकता हो र अर्को कुरा भुगोलको हिसाबले भन्नु हुन्छ भने यो कुरा दुनियालाई जच्छ, कि एउटा पहाडको भुगोलमा सातओटा आठओटा प्रदेश र तराई एउटै प्रदेश हुने । भौगोलिक हिसाबले पनि एक मधेश प्रदेश बनाउने विकल्प नै देखिरहेको छ । किनभने भोलीको दिनमा कञ्चनपुरको मान्छे काठमाडौँ आउनु र मधेशका एउटा प्रदेश हुँदा राजधानी विरगंजमा आउनुमा के फरक हुन्छ । त्यसकारणले भुगोलको रुपले, भाषाको रुपले एतिहासिक रुपले र राजनीति हिसाबले पनि यो उचित छैन । त्यसकारणले भुगोलको रुपले, भाषाको रुपले एतिहासिक रुपले र राजनीति हिसाबले पनि या कुनै रुपले पनि यो उपयूक्त छैन । हामी आफैमा द्धन्द्ध ग¥याँै भने पहाडिया र खस शासकहरुले आफनो प्रतिनिधीत्व  जताईरहन्छ । त्यसकारणले हामीले बडो गम्भिरता साथ सोचेर अगाडी बढ्नु पर्छ । त्यसकारणले अहिलेको लागि हामीले दुृवै तिर मधेश प्रदेश र स्वायत थरुहट प्रदेश बनाएर गयाँै भने मधेशको आदीवासी जनजातीहरु पनि हामी एकठाँउमा आउछौँ र त्यसकारणले हामी आफ्नो पहिचान, र अधिकार पनि पाउछाँै । र पहाडियाहरुको षड्यन्त्रलाई हामी चिर्न पनि सक्छाँँै ।

अन्त्यमा केही भन्नुछ ?
—अन्त्यमा म तपाईलाई र तपाईको साहारा टाइम्स पत्रिकाको उत्तरोतर प्रगतिको कामना गर्दै धन्यावाद दिन चाहन्छौँ । म काग्रेस एमालेलाई भन्न चाहन्छु, कि एक वर्ष देखी देशमा एउटा उग्रवादहरु जन्मीएको छ, एउटा अतिवादहरु जन्मीएको छ । नेत्रविक्रम विल्लपले, सि.के राउतले र खुमवहादुर खड्काले एउटा अर्को अतिवाद लिएर गईरहेको छ । यहाँ एउटा लोकतन्त्र ल्याएर यथास्थितीवादी, राजतन्त्रवादी  शक्तिहरुलाई हामीले परास्त ग¥यो । त्यो शक्तिहरु पनि कुनै न कुनै वाहानामा उठ्न खोजी राखेको छ । यो चार ओटा प्रवृतिहरु नेपाली राजनीतिमा देखिएको सन्दर्भमा काग्रँेस एमालेको अदुरदर्शता, अपरिपक्ता र बच्चपन्नाले यदि माओवादी मधेशी जनता र आदीवासी जनजातीलाई किनारा लगाएर संविधान जारी ग¥यो भने मुलुक एउटा ठूलो अकल्पनीय दुर्घटनामा जान्छ । र त्यहाँ लोकतन्त्र, राजनीति पार्टीहरुको र नेताहरुको अवस्था के हुन्छ, भने त्यो एउटा चाहीँ अकल्पनीय परिदृश्यमा एकखालको घोर दक्षिणपन्थी निरंकुशतावादी शक्तिहरु जन्मिन सक्छ । त्यसकारण काग्रेस र एमालेका नेताहरुले मनन् गरुन् र सहमतिको विकल्प छैँन त्यो सहमति माओवादी , मधेशवादी, आदीवासी जनजातीसँग गरेर सहमतिको संविधान दिने गरि हामी अगाडी बढौँ भनेर कागँ्रेस एमालेहरुलाई अपिल गर्दै आम नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छाँै कि हाम्रो मधेशी मोर्चाले जुन मुल्यहरु स्थापित गराउनको निम्ती आयो त्यो मागको अगाडी हामीले आत्म सर्मपर्ण गर्दैनौँ र हामीले स्वयतामा अधारित प्रदेशहरु अर्थात अधिकार सम्पन्न प्रदेश लिएर हामी छाडछँँौँ । मेरो अन्तिम भनाई यही हो ।